
लोकांनी नाकारल्यानंतरही सत्तेला चिकटून राहण्यासाठी मावळते अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प ज्याप्रकारे धडपड करीत आहेत, ती महासत्तेच्या राजकीय इतिहासातील एक अभूतपूर्व घटना म्हणावी लागेल.
लोकांनी नाकारल्यानंतरही सत्तेला चिकटून राहण्यासाठी मावळते अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प ज्याप्रकारे धडपड करीत आहेत, ती महासत्तेच्या राजकीय इतिहासातील एक अभूतपूर्व घटना म्हणावी लागेल. लोकशाहीच्या दृष्टीने ही चिंताजनक बाब आहे.
मी जिंकीन किंवा प्रतिस्पर्धी हरेल! अमेरिकी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत काय घडणार, असे विचारल्यानंतर मावळते अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रतिक्रियेची शब्दरचना कदाचित वेगळी असेल; पण त्याचा आशय हाच राहत आलेला आहे. खेळ असो, स्पर्धा असो वा निवडणुका; त्यात दोन किंवा अधिक शक्यता गृहीत असतात. किंबहुना तोच त्याचा गाभा असतो आणि उत्सुकताही असते ती त्यामुळेच. पण, ट्रम्प यांच्यासारख्या व्यक्ती स्वरचित जगात इतक्या मग्न असतात, की दुसरी शक्यता ते विचारातही घ्यायला तयार नसतात. २०२०च्या अध्यक्षीय निवडणुकीत आपल्याला आणखी एक इनिंग्ज मिळणार, याविषयी ते ठाम होते. ना त्यांनी याव्यतिरिक्त काही घडण्याची शक्यता विचारात घेतली, ना निकाल आल्यानंतरही ते वास्तवाला सामोरे जाण्यास तयार आहेत. ‘जर तुमचा पराभव झाला तर सत्तांतर सुरळीत होईल का,’ असा प्रश्न प्रचाराच्या अखेरच्या टप्प्यात ‘व्हाइट हाउस’मधील पत्रकार परिषदेत विचारण्यात आला, तेव्हा ट्रम्प यांनी ‘हो’ असे उत्तर मुळीच दिले नाही. त्यांनी ती शक्यता झटकून टाकली असली तरी, वास्तवात तेच घडले.
ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप
अमेरिकी निवडणुकीत अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या प्रतिनिधीमतांमध्ये (३०६ विरुद्ध २३२) डेमोक्रॅटिक पक्षाचे ज्यो बायडेन यांनी निर्णायक विजय मिळविला आणि तो जगजाहीर झाला, तरीही ट्रम्प तो मान्य करायला तयार नाहीत. ‘व्हाइट हाउस’मधील सत्तांतराच्या औपचारिक प्रक्रिया होऊ घातल्या असताना त्यांनी चालविलेले खटाटोप त्यामुळेच चिंतेचे ठरतात. अमेरिकी लोकशाहीच्या इतिहासातील ही अभूतपूर्व अशी परिस्थिती म्हणावी लागेल. ट्रम्प कोणत्या थराला गेले आहेत, याविषयी अमेरिकी वृत्तपत्रांनी दिलेल्या बातम्याही या महासत्तेच्या लोकशाहीला झाले तरी काय, असा प्रश्न निर्माण करणाऱ्या आहेत. जॉर्जिया हा रिपब्लिकनांचा बालेकिल्ला मानला जातो. तेथील मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याला फोन करून ‘माझी मते शोधा’, ‘मला विजयी करा’, असा अजब आदेश त्यांनी दिला आणि त्यांच्या संभाषणात विपरीत परिणामांची गर्भित धमकीही होती. फोनवर झालेले जवळजवळ तासभराचे हे सगळे संभाषण पत्रकारांनी मिळवून प्रसारित केले. एका प्रगत देशाच्या आणि लोकशाही व्यवस्थेच्या सर्वोच्च सत्तास्थानी पोचलेली व्यक्ती सत्ता टिकविण्यासाठी कोणत्या थराला जाऊ शकते, याचे विदारक दर्शन यानिमित्ताने घडते आहे. सहा जानेवारीला प्रथेप्रमाणे उमेदवारांना मिळालेल्या प्रतिनिधीमतांची मोजणी होते. हा केवळ औपचारिक भाग असतो. त्याने निकाल बदलण्याची शक्यता नसते. पण, ट्रम्प या टप्प्यावरही त्यात फेरफार करण्याच्या खटपटीत आहेत, असे या संभाषणावरून स्पष्ट होते. मतमोजणीनंतर अमेरिकेचे उपाध्यक्ष निकालाच्या कागदपत्रांवर सह्या करून सत्तांतराचा मार्ग मोकळा करतात. तर निवडणुकीनंतरच्या प्रत्येक २० जानेवारीला नव्या सत्ताधाऱ्यांचे शपथग्रहण होते. सत्तांतराच्या तपशिलाच्या या सगळ्या तांत्रिक गोष्टी सुरळीत पार पडतात, असाच आजवरचा अनुभव आहे. याचे कारण दृढ झालेले संकेत. पण, त्यातले मर्म आणि मूल्य लक्षात न घेता ते नुसतेच राबविले तर तो लोकशाहीचा सांगाडा केवळ उरेल. सध्या ट्रम्प आणि रिपब्लिकन पक्षाचे काही नेते यांचे वर्तन त्यामुळेच टीकेचा विषय ठरते आहे. हे सगळे हट्टाला पेटले असून, ‘वादग्रस्त’ राज्यांतील निकालाला प्रमाणपत्र देण्याचे ते सपशेल नाकारतील, अशी चिन्हे आहेत. हा ‘रडीचा डाव’ यशस्वी होईल, असे नाही; पण त्यातून जे वास्तव समोर आले आहे, ते नक्कीच लोकशाही मानणाऱ्यांसाठी चिंतेचा विषय आहे.
देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
जगात कोणत्याही एखाद्या देशाची लोकशाही परिपूर्ण आहे, असे म्हणता येणार नाही. पण, दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या काळात सातत्याने जगाचे पुढारपण करणाऱ्या आणि ‘लोकशाही-उदारमतवादी’ चौकटीला बांधील असल्याचे सांगणाऱ्या अमेरिकेसारख्या देशातही एखादी व्यक्ती सत्ता आपल्या मुठीत ठेवण्याचा प्रयत्न कसा करते, हे धक्कादायकच म्हणावे लागेल. ट्रम्प यांची कारकीर्द कमालीची वादळी ठरली. अर्थात, नियंत्रण आणि संतुलनाच्या ज्या व्यवस्था अमेरिकी घटनाकारांनी तयार केल्या आहेत, त्या कोलमडून पडण्याइतक्या तकलादू नाहीत. त्यामुळेच थेट अध्यक्षांचा फोन आल्यानंतरही आणि त्यांच्या बोलण्यात धमकीचा सूर असतानाही निवडणूक अधिकाऱ्यांनी नम्रपणे; पण ठामपणे नकार दिल्याचे त्या संभाषणात ऐकायला मिळते. त्या देशात न्यायालये असोत वा प्रसारमाध्यमे; ती सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश ठेवण्याचे काम करतात. अमेरिकेत याचे दर्शन घडले, ही निश्चितच समाधानाची बाब आहे. लोकशाहीमुळे निर्णय प्रक्रिया लांबतात, विकासाला खीळ बसते, देशाचे नुकसान होते, अशा प्रकारच्या युक्तिवादांना सध्या अमेरिकेतच नव्हे, तर जगात अनेक ठिकाणी पेव फुटलेले दिसते. अशा युक्तिवादांचा आधार घेत, भावनांना हात घालत आणि अस्मितांना गोंजारत एकाधिकारशाही लादण्याचा प्रयत्न हुकूमशाही वृत्तीचे नेते करीत असतात. त्यामुळेच या युक्तिवादांतील फोलपणा समजून घेण्याची गरज आहे. लोकशाहीमध्ये कितीही दोष असले तरी त्यापेक्षा अधिक चांगली राजकीय प्रणाली सध्यातरी माणसाला सापडलेली नाही. त्यामुळेच ती टिकविणे आवश्यक आहे. ट्रम्प यांच्या एकूण कारकिर्दीतून घेण्याचा बोध कुठला असेल तर तो हाच.