अग्रलेख :  सर्जनशील शिक्षणाकडे

‘देशाचे भवितव्य हे शाळा-शाळांच्या वर्गांतून घडत असते!’ असे निरीक्षण प्रख्यात शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. डी. एस. कोठारी यांच्या आयोगाच्या अहवालात नोंदवण्यात आले होते. ते किती खरे आहे, हे जगात अनेक देशांनी शिक्षणव्यवस्थेच्या माध्यमातून घडवलेल्या बदलांनी सिद्ध केले. आपणही तीच आशा बाळगून असलो तरी गेल्या काही वर्षांत जगात अनेक स्थित्यंतरे घडूनही त्या बदलांना सामोरे जाणारी शिक्षणपद्धती निर्माण करण्याचे काम झाले नव्हते. ती कोंडी फोडण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने केला असून त्याचे स्वागत केले पाहिजे. शिकणे ही खरोखरच आनंददायी बाब असायला हवी, ती शिक्षा वाटता कामा नये, हे खरेच आहे. तो आनंद हा जगण्यास म्हणजे ‘जीविके’स बळ देणारा हवा, त्याचबरोबर तो ‘उपजीविके’साठीही आधारभूत ठरायला हवा. नव्या धोरणाने त्याची दखल घेतली असून कौशल्यविकासाला त्यात दिलेले महत्त्व आशा उंचावणारे आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मान्यता दिलेल्या नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यात या आणि अशा अनेक मुद्‌द्‌दायंचा साकल्याने विचार झाल्याचे दिसते. माहिती-तंत्रज्ञानाचा गेल्या शतकाच्या अखेरीस झालेला ‘स्फोट’ आणि त्यानंतर स्मार्टफोनमधील इंटरनेटमुळे अवतरलेले ‘मायाजाल’ यामुळे तर माहितीची गंगाच घरात वाहू लागली. ‘माहिती आणि ज्ञान’ यांच्यातील फरक धूसर झाला. नव्या धोरणात या बाबींची दखल घेण्यात आली आहे. स्वातंत्र्यानंतर तीन दशकांनी १९८६मध्ये प्रथम राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर करण्यात आले आणि १९९२मध्ये त्यात काही बदल झाले. नेमक्‍या त्यानंतरच्या तीन दशकांतच अवघे जग आरपार बदलून गेले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आलेल्या या नव्या धोरणातील लवचिकतेचे तत्त्व महत्त्वाचे. एकाच वेळी निव्वळ घोकंपट्टीवर आधारित ‘पढतमूर्खां’ची फौज निर्माण करणाऱ्या शिक्षणव्यवस्थेला विराम देताना, विद्यार्थ्यांना विपुल पर्याय देणारे, त्यांच्या कल्पकतेला वाव देणारे, अनावश्‍यक भिंती दूर करणारे हे धोरण आहे. मेंदूच्या विकासाचे टप्पे लक्षात घेऊन तीन ते आठ या वयोगटातील विद्यार्थ्यांबाबत या धोरणात वेगळा विचार केलेला दिसतो.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप   

१९७०च्या दशकात ’१०।२।३’ अशी शिक्षणव्यवस्था अमलात आणली गेली. आता त्यात आणखी सुधारणा करताना ‘५।३।३।४’ असे टप्पे करण्यात आले आहेत. त्यात पाचवीपर्यंत मातृभाषेतून वा स्थानिक भाषेतून शिक्षण देण्याचा विचार मांडला आहे. परिसर भाषा आणि शिक्षणमाध्यमाची भाषा वेगळी असू नये, हा विचार अनेक शिक्षणतज्ज्ञांनी मांडला आहे. त्यामुळे हे पाऊल योग्य असले, तरी याबाबत स्थानिक परिस्थितीनुरूप विचार आवश्‍यक आहे. मुळात शिक्षण हा सामायिक सूचीतील विषय असल्याने नव्या धोरणाच्या अंमलबजावणीत राज्यांची भूमिका कळीची आहे. त्यामुळेच त्यांच्याबरोबरचा विचारविनिमय आणि नव्या धोरणाकडे जाण्याची तयारी कशी होते, शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम कसा राबवला जातो आणि पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी सरकार किती खर्च करते, या गोष्टी महत्त्वाच्या ठरतील.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

कलाकौशल्ये, खेळ हे अभ्यासक्रमाच्या बाहेरचे विषय नसून अभ्यासाचेच विषय आहेत, हेही या धोरणात अधोरेखित करण्यात आले आहे. सहावी ते आठवी या वर्गांत एकाच वेळी आंतरविद्याशाखीय शिक्षण मिळू शकणार आहे आणि त्यात विशेषकरून कौशल्याभिमुख, तसेच व्यावसायिक शिक्षणावर भर राहणार आहे. दहावी आणि बारावी या परीक्षांना प्राप्त झालेले अतोनात महत्त्व कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे अनावश्‍यक ताण कमी होईल. खरे तर या परीक्षांच्या निकालांतून काहीच साध्य होत नाही; कारण त्यानंतरच्या कोणत्याही प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना ‘सीईटी’ वा ‘नीट’ अशा परीक्षा द्याव्या लागतातच. महाविद्यालयीन स्तरावरील बदलांतील सर्वात मोठा निर्णय हा पहिले वर्ष पूर्ण करणाऱ्यास प्रमाणपत्र,, दुसऱ्यास पदविका आणि तिसरे पूर्ण करणाऱ्याला पदवी, हा आहे. त्यानंतर पुढे कोणास संशोधन वा पदव्युत्तर शिक्षण घ्यायचे असल्यास त्यास आणखी एक वर्ष काढावे लागेल. ‘एम. फिल’ रद्द करण्याचा निर्णयही महत्त्वाचा. या साऱ्या निर्णयांमुळे महाविद्यालयीन स्तरावरील गळतीचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल. शैक्षणिक धोरणासाठी नियुक्‍त करण्यात आलेल्या समितीत संघविचाराचे लोक असले, तरी समितीचे अध्यक्ष के. कस्तुरीरंगन यांनी त्यांच्या हाती फार काही लागू दिले असे नाही, हे बरे झाले. काही व्यावहारिक प्रश्नही आहेत. उदाहरणार्थ, कनिष्ठ महाविद्यालये ही संकल्पना रद्द होत असताना, तेथील प्राध्यापकांचे काय करणार? त्यावर तोडगा काढावा लागेल. केवळ मनुष्यबळ विकास खात्याचे नामांतर ‘शिक्षण’ असे केल्याने अर्थपूर्ण बदल होतीलच, असे नाही. ते व्हावेत असे वाटत असेल तर पुढच्या काळात त्यासाठी चिकाटीने पूर्वतयारी करावी लागेल. विद्यार्थी, शिक्षक, पालक या सगळ्यांच्या मानसिकतेत अनुरूप बदल घडवावा लागेल. हे काम दीर्घकाळ चालणार आहे. ते जेवढ्या उत्कटतेने आणि प्रामाणिकपणे केले जाईल, तेवढे ‘वर्गावर्गातून देशाचे भवितव्य घडवता येईल’, या स्वप्नाच्या दिशेने आपण जाऊ शकू. प्रसिद्ध झालेले धोरण नवी दिशा दाखवणारे आहे; मात्र त्याची अंमलबजावणी हे आव्हान आहेच. नियमन, नियंत्रणाची नवी व्यवस्था, परकी संस्थांना मुक्तद्वार;तसेच स्वायत्ततेचे स्वरूप या मुद्द्यांवर अधिक व्यापक चर्चा व्हायला हवी.