अग्रलेख  :  दिशादर्शक निकाल 

"जगणे थांबत नसते, सुरक्षिततेचे सर्व उपाय योजतच आपल्याला पुढे जावे लागेल', असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद करत देशभरातील बारावीचे विद्यार्थी वाट पाहात असलेल्या जॉईंट एन्ट्रन्स एक्‍झाम (जेईई-मेन) आणि नॅशनल इलिजिबिलिटी कम एन्ट्रन्स टेस्ट (नीट) या अनुक्रमे अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश परीक्षांचा मार्ग मोकळा केला आहे. आता येत्या 1 ते 6 सप्टेंबर दरम्यान "जेईई-मेन' आणि 13 सप्टेंबर रोजी "नीट'ची परीक्षा देशभर पार पडेल. दूरगामी परिणाम करणारा आणि स्वागतार्ह असा हा निर्णय आहे. कोरोनाने थैमान घातल्याने सगळे जग थांबलेय, लॉकडाऊनमध्ये सगळेच अडकलेत. साथ संसर्गाचे संकट जिवावर उठले तरी, जगण्यासाठी हातपाय हलवण्याला पर्याय नाही. हेच काही महिन्यांत सगळ्यांनाच पटू लागले आहे. त्याला लहान, मोठे, गरीब-श्रीमंत, नोकरदार-बेरोजगार कोणीही अपवाद नाही. त्यामुळे "मुलांच्या आयुष्यातील वर्ष आपण वाया घालवणार आहोत काय?' हा न्यायालयाने केलेला सवाल शैक्षणिक क्षेत्रातील अनेक अनुत्तरीत प्रश्‍नांबाबत लागू करावा लागेल आणि त्याचे उत्तरदेखील या निकालाद्वारे मिळू शकते. बारावीनंतर सुरू होतो तो जगण्याला आकार आणि दिशा देण्याचा प्रयोग. त्यात या रखडलेल्या परीक्षांनी शिलंगणालाच घोडं फुरफुरलं, असे झाले होते. आता त्याच्या मार्गातील अडथळा दूर झालेला आहे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

मुळातच परीक्षा देणे हा कोणत्याही विद्यार्थ्यांसाठी ताण-तणावाचा भाग असतो. आजकाल बारावीतील विद्यार्थी नववी, दहावीपासून या स्पर्धात्मक परीक्षांच्या आणि त्यासाठीच्या परीक्षांच्या तयारीला लागलेले असतात. बरीच मेहनत घेत असतात. रात्रीचा दिवस करत असतात. साधारणतः मेमध्येच पार पडणाऱ्या या परीक्षा कोरोनामुळे जुलैमध्ये होणार होत्या. नंतर सप्टेंबरमध्ये घेण्याचे जाहीर केले. त्यादेखील घेऊच नयेत, आणखी लांबणीवर टाकाव्यात, अशी भूमिका 11 राज्यांतील विद्यार्थी आणि पालकांनी घेतली होती. ती जरी एका दृष्टीकोनातून पटण्याजोगी असली तरी त्यामध्ये वास्तवाचे भान नव्हते, हेच खरे. जगताना संकटे, अडचणी, संघर्ष सगळे काही वाट्याला येतेच. साथीचे संकट पुढील वर्षीही कायम राहिले तरीदेखील आपण थांबून राहणार आहोत काय? जगणं थांबून चालणारच नाही. त्याची जाणीव यानिमित्ताने न्यायालयाने करून दिली हेदेखील बरेच झाले. आपत्तीत माणूस सैरभर होतो, तथापि त्यावर मात करणे हेच त्याचे शौर्यदेखील असते. आता पुरेशा दक्षतेत आणि सुरक्षित वातावरणात परीक्षा पार पाडण्याचे आव्हान संबंधित यंत्रणांसमोर आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

"जेईई-मेन'ची परीक्षा सुमारे 11 लाख आणि "नीट'ची परीक्षा सुमारे 17 लाख असे सुमारे 28 लाख विद्यार्थी देशभरातील विविध केंद्रांवर देतील. त्यासाठी बहुतांश विद्यार्थ्यांना वाहनांनी प्रवास करावा लागेल, दुसऱ्या गावी राहणे, तेथील प्राथमिक सुविधा आणि त्यानंतर परीक्षा केंद्रांचे निर्जंतुकीकरण, परीक्षा कक्षांत विद्यार्थ्यांमध्ये "दो गज दुरी' अंतर ठेवणे, त्यांना तेथे पाण्यापासून सॅनिटायझरपर्यंत सर्व पुरवणे आणि प्रसंगी वैद्यकीय सुविधा व उपचार यांची व्यवस्था करणे, अशा बाबी विचारात घ्याव्या लागतील. त्याकडे प्राधान्याने लक्ष दिले पाहिजे. 

कोरोनाच्या साथीने परंपरागत विद्यापीठांसह अन्य व्यावसायिक विद्यापीठे आणि अभ्यासक्रमांच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षांबाबतही अनिश्‍चिततेचे वातावरण आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) परीक्षांशिवाय पदव्या देवू नयेत, अशी आग्रही भूमिका घेतलेली आहे. तर महाराष्ट्रासह पंजाब, हरयाणा, ओडिशा, मध्य प्रदेश, पश्‍चिम बंगाल या राज्यांनी परीक्षा न घेताच पदवी परीक्षेसाठी आधीच्या सत्र आणि अंतर्गत मूल्यमापनातील गुणांच्या आधारे गुणदान करत उत्तीर्ण-अनुत्तीर्णतेचा निर्णय घ्यावा, असे मत मांडले आहे. न्यायालयाकडून त्याबाबतही अंतिम निर्णय अपेक्षित आहे. वैद्यकीय, वकिली, आर्किटेक्‍ट अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी त्या-त्या शाखांच्या देशस्तरावरील परिषदा म्हणजेच कौन्सिल अशा परीक्षांविना उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक म्हणून नोंदणी करायला परवानगी देतील, असे वाटत नाही. कारण त्यासाठीचा असलेला कायदा. तथापि, तोही अडथळा कदाचित "आपत्ती व्यवस्थापन कायदा-2005" चा आधार घेवून दूर होऊ शकतो. मात्र त्याबाबत मतभेद आहेत. तथापि, परीक्षांविना उत्तीर्ण होणाऱ्या अशा विद्यार्थ्यांवर "कोरोना ग्रॅज्युएट' असा शिक्का बसेल आणि नोकरी, व्यवसायाच्या बाजारात गुणवत्तेबाबत शंका घेवून त्यांना सापत्न वागणूक मिळेल, अशी भीती आहे. त्यामुळेच न्यायालयाचा सोमवारी निर्णय परीक्षा नकोच म्हणणाऱ्यांना उत्तरच आहे. विद्यार्थी सध्या खूपच तणावाखाली आहेत. रखडलेल्या परीक्षा, भवितव्याबाबतची चिंता, ऑनलाईन अभ्यास आणि त्यातील अडथळे, कोरोनाने कौटुंबिक आघाडीवर पालकांवरचा मानसिक आणि आर्थिक ताण, तसेच भोवतालची परिस्थिती आणि महत्वाचे अपरिपक्व वय यांच्यात त्यांचा कोंडमारा, घुसमट होते आहे. त्यामुळेच परीक्षांचे राजकारण थांबवून विद्यार्थ्यांच्या हिताचा, त्यांचे कल्याण करणारा निर्णय लवकर व्हावा.