अग्रलेख :  ‘फेसबुक’चा चेहरा

‘माहितीचे मुक्तवहन’,‘खुला संवादव्यवहार’ वगैरे कितीही चकचकीत आणि सफाईदार शब्द वापरले, तरी माहिती-तंत्रज्ञानाच्या आधारे उभ्या राहिलेल्या आणि समाज माध्यमे म्हणून काम करणाऱ्या बड्या कंपन्यांच्या प्रत्यक्ष कारभारावर हितसंबंधांचा मोठा प्रभाव असतो. अमेरिकेपाठोपाठ भारतातही त्याचा प्रत्यय आला. त्यामुळे या माध्यमांबाबत नि:पक्ष अशा नियमनाची गरज पुन्हा एकदा प्रकर्षाने पुढे आली आहे. ‘फेसबुक’चे प्रमुख मार्क झुकेरबर्ग यांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाच वर्षांपूर्वी कॅलिफोर्नियात ‘गळाभेट’ घेतली, तेव्हाच भारतीय जनता पक्ष आणि ‘फेसबुक’ यांच्यातील हृद्य संबंधांवर शिक्‍कामोर्तब झाले होते. सोशल मीडियाशी आपल्या पक्षाचे संबंध किती दृढ आहेत, ते त्यानंतर गृहमंत्री अमित शहा यांनी २०१८मध्ये राजस्थानात पक्षाच्या मेळाव्यात सांगितले होते. ‘कोणताही संदेश; मग तो गोड असो वा कटू; खरा असो वा खोटा; आम्ही तो सोशल मीडियावरून क्षणार्धात व्हायरल करू शकतो!’ असा दावा त्यांनी केला होता. त्यानंतर आता ‘फेसबुक’ हे भाजपला कसे उपकृत करते, याचा तपशील अमेरिकेतील ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’ या दैनिकाच्या बातमीत देण्यात आला आहे. त्यामुळे राजकीय रणधुमाळीला तोंड फुटले आहे. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर तेलंगणातील भाजप नेते टी. राजा सिंह यांच्या मुस्लिमांबाबतच्या प्रक्षोभक पोस्ट कंपनीच्या धोरणाविरोधात असल्याचा आक्षेप ‘फेसबुक’च्या कर्मचाऱ्यांनी घेतला होता. ‘रोहिंग्या मुस्लिमांविषयी विखारी पोस्ट्‌स टाकण्यापर्यंत राजा सिंह यांची मजल गेली होती. मात्र, या पोस्टना कर्मचाऱ्यांनी घेतलेले आक्षेप ‘फेसबुक’च्या भारतातील धोरण संचालक आँखी दास यांनी फेटाळून लावले. शिवाय, ‘भाजपनेत्यांच्या द्वेषमूलक पोस्टवर कारवाई केल्यास आपल्या भारतातील हितसंबंधांना धक्‍का पोचू शकतो,’ असे दास यांनी सांगितल्याचे ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’च्या बातमीत म्हटले आहे. राहुल गांधी यांनी ‘भाजप व रा. स्व. संघ हे फेसबुक, तसेच व्हॉट्‌सॲप यावर नियंत्रण ठेवून खोट्या बातम्या प्रसृत करून जनतेला प्रभावित करतात,’ असे ‘ट्‌विट’ केले आणि माहिती व तंत्रज्ञानमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी या ‘ट्‌विट’ला तितकेच खणखणीत उत्तर देताना राहुल गांधी यांची संभावना ‘स्वपक्षीयांवरही प्रभाव टाकू न शकणारे पराभूत नेते’ या शब्दांत केली. मात्र, काँग्रेस तसेच भाजप यांच्यातील या खडाखडीत मूळ मूद्दा हरवून जाणार नाही, याची काळजी घेणे आवश्‍यक आहे.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

आता संसदेच्या ‘आयटी’विषयक समितीचे प्रमुख आणि काँग्रेस नेते शशी थरूर यांनी ‘फेसबुक’वरील आरोपांची शहानिशा करण्याचे ठरविले आहे. मात्र, या निमित्ताने ऐरणीवर आलेला मुद्दा हा सोशल मीडियावरील कंपन्यांच्या व्यावसायिक हितसंबंधांचाच आहे. खासगी कंपनी म्हटली, की ती धंदा पाहणार हे उघड आहे. ‘फेसबुक’ असो की ‘व्हॉट्‌सॲप’ असो, या कंपन्यांचे मालक हे काही उदात्त हेतूने इंटरनेटच्या महाजालात उतरलेले नाहीत. आपल्या खिशाला तोशीश लावत ते कंपन्या चालवतील, असे मानणे म्हणजे मूर्खांच्या नंदनवनात वावरण्यासारखेच आहे. मात्र, त्याचवेळी हे झुकेरबर्गसारख्या लोकांनी आपण हिरे-मोती वा तांबे-पितळ विकण्यासाठी सोशल मीडिया सुरू केलेला नाही, हेही ध्यानात घ्यावे लागेल. त्यांचा अवघा व्यवसाय हा लोकांच्या अभिव्यक्‍तीवर सुरू आहे आणि कोट्यवधी लोकांच्या मनावर किंवा मतावरही प्रभाव टाकणारे हे माध्यम आहे. त्याचे स्वरूप सामाजिकदृष्ट्या संवेदनशील आहे. काहींच्या हातातील ते हत्यार बनू शकते. हे लक्षात घेऊन अशा कंपन्यांनी काही बंधने पाळली पाहिजेत आणि नियमांच्या पालनाच्या बाबतीत पारदर्शी व्यवहार केला पाहिजे. त्यामुळेच भाजपच्या वा अन्य नेत्यांच्या विखारी प्रचाराला त्यांनी वेळीच चाप लावायला हवा होता. खरे तर झुकेरबर्ग यांना याची जाणीव झाली असल्याची साक्ष, दिल्लीत लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर झालेल्या दंगलीनंतर त्यांनी आपल्याच कर्मचाऱ्यांशी साधलेल्या संवादातून मिळाली होती. दिल्लीत शांतपणे निदर्शने सुरू असताना, भाजप नेते कपिल मिश्रा यांच्या एका चिथावणीखोर व्हिडिओमुळे थेट हिंसाचार सुरू झाला, हे लक्षात येताच ‘फेसबुक’ने काही तासांतच तो व्हिडिओ कसा आपल्या ‘वॉल’वरून खाली उतरवला, त्याचा दाखला झुकेरबर्ग यांनी दिला होता.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ‘कोरोना’ विषाणूसंबंधातील एका व्हिडिओतील तपशील सपशेल खोटा आहे, हे लक्षात येताच तो व्हिडिओही ‘फेसबुक’वर दिसेनासा झाला. भारतात मात्र कपिल मिश्रा यांचा व्हिडिओ काढून टाकला, तरी अद्याप अनेक आक्षेपार्ह आणि चिथावणीखोर पोस्ट टाकल्या जाता आहेत. ट्रम्प यांचा व्हिडिओ गुंडाळावा लागला, त्यास ‘फेसबुक’च्या धोरणापेक्षाही तेथील जनतेचा दबाव अधिक कारणीभूत असल्याचे दिसते. भारतातही असा जनमताचा रेटा उभा राहिला तर ‘ग्राहक देवो भव!’ असे म्हणत ‘फेसबुक’ अशा विखारी पोस्टसना बंदी घालेलच. मात्र, सध्या भारतात अशाच पोस्ट्‌सची चलती आहे आणि त्याकडे काणाडोळा केल्यास भाजप सरकार आपल्यावर अधिक मेहेरनजर दाखवेल, हे या ‘व्यावसायिक हितसंबंधां’चे रक्षण करणाऱ्या झुकेरबर्ग यांच्या एजंटांना ठाऊक आहे. मग, बंगळूरमध्ये गेल्याच आठवड्यात झालेल्या दंगलीला ‘फेसबुक’वरील एक पोस्टच कारणीभूत ठरली, तरी त्याची पर्वा करण्याचे त्यांना कारणच काय?