अग्रलेख : ‘अभिव्यक्ती’ जपण्यासाठी...

सकाळ वृत्तसेवा
Tuesday, 8 December 2020

लोकशाहीत समाज माध्यमांचे नियमन होणार असले तरी याच माध्यमातून लोकशाही व्यवस्था आणि संस्थात्मक यंत्रणांच्या बळकटीसाठी व्यक्त होणारे जनमत उपयुक्त ठरू शकते.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि त्यावरील दडपणे, हा विषय गेले काही दिवस वेगवेगळ्या माध्यमांतून चर्चेत आहे आणि न्यायालयातही वेगवेगळ्या याचिकांच्या माध्यमांतून तो न्यायालयाच्या चावडीवरही गेला आहे. विशेषतः राजकीय मते मोकळेपणाने व्यक्त करता येणार की नाही, हा प्रश्‍न ऐरणीवर आला असताना ॲटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी समाज माध्यमांवरील (सोशल मीडिया) अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला पाठिंबा देत लोकशाही संवर्धनासाठी त्याची गरज अधोरेखित केली, ही बाब महत्त्वाची आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा कोणी गैरवापर केला, तर अवश्‍य कायद्याचा बडगा उगारावा; पण या स्वातंत्र्याचाच संकोच करू नये, असे त्यांनी सांगून टाकले हे बरे झाले. लोकशाहीत समाज माध्यमांचे नियमन होणार असले तरी याच माध्यमातून लोकशाही व्यवस्था आणि संस्थात्मक यंत्रणांच्या बळकटीसाठी व्यक्त होणारे जनमत उपयुक्त ठरू शकते. गेली काही वर्षे आणि विशेषतः कोरोनाच्या काळात सरकारे आणि त्याचा कारभार, धोरणे यांच्यापासून ते न्यायालयीन कामकाज व निकालांवरही टीकेची झोड उठवणे, या यंत्रणांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणे, त्यावर परखडच नव्हे तर असभ्य भाष्य करण्याचे प्रकारही घडले. अनेक बाबीत कधी नव्हे इतके ॲटर्नी जनरलना सक्रिय राहून सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडावी लागली. या पार्श्‍वभूमीवर वेणुगोपाळ यांचे वरील भाष्य समाजमनाचा आरसाच मानावे लागेल. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

खरे तर कोणतेही स्वातंत्र्य हे निखळ कधीच नसते. त्याच्या जोडीला कर्तव्येही असतात. याचे भान काहीवेळा विसरले जाते. या स्वैराचारामुळे अराजकतेला निमंत्रण मिळू शकते. राज्यघटनेतील कलम १९(१)(अ) जसे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला बळ देते, तसेच १९(२) जबाबदाऱ्यांचीही जाणीव करून देते. ठरावीक बंधनांचे कुंपणही घालते. यालाच ‘जबाबदार नागरिकत्व’ म्हणतात. प्रश्न हा आहे की, हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि त्यावरील बंधने या सगळ्यांचीच व्याप्ती किती? व्याख्येने त्यात स्पष्टता आणलेली असली तरी सध्याच्या माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात, विशेषतः समाज माध्यम नावाच्या व्यासपीठावर त्याच्या व्यक्ततेचे स्वरूप व्यापक होते आहे. या माध्यमांना देशांच्या सीमांची कुंपणे नाहीत. त्यावरून होणारा प्रसार आणि प्रचार दूरगामी परिणाम घडवणारा असतो. अरब देशांत सत्तांतर घडवणाऱ्या स्प्रिंग क्रांतीतून हे दिसले. परंतु, त्याचबरोबर फेक न्यूज किंवा माहितीचा होणारा विपर्यास हेही अनेकदा अनुभवण्यास मिळाले. समाज माध्यमांनी जितका माणूस जोडला जातो, तितकाच तो तोडण्याचेही प्रकार समाजविघातक शक्तींनी याच माध्यमाद्वारे घडवले आहेत. प्रसंगी दिशाभूल करणाऱ्या, विपर्यस्त पोस्ट टाकून समाजात तेढ निर्माण करणे, प्रक्षोभ माजवून व्यवस्थेत अडथळे निर्माण करणे, कायदा आणि सुव्यवस्था स्थिती बिघडवणे, हे प्रकार घडले आहेत; म्हणजेच समाज माध्यमे हे दुधारी शस्त्र आहे, याची जाणीव समाजासह सरकारी आणि न्यायालयीन व्यवस्थेला आहे. फेसबुक, ट्विटरवर रंगणारी मत-मतांतरे, केले जाणारे ट्रोल ही एका अर्थाने अभिव्यक्तीच असते, जोपर्यंत त्यात निखळता आणि कायद्याच्या चौकटीचे भान असते तोपर्यंत. जेव्हा सभ्यतेची, कायद्याची चौकट ओलांडली जाते तेव्हा ती काळजीची बाब ठरते. मोदी सरकारने समाज माध्यमांच्या नियमनासाठी काही कायदे आणण्यासाठी पावले उचलली आहेत. आधीच्या यूपीए सरकारनेच त्या प्रक्रियेला सुरुवात केली होती. ते काही प्रमाणात आवश्‍यकही असले तरी जगण्याच्या सगळ्यांच वाटा, व्यक्त होण्याचे सगळे मार्ग हे कायद्याने करकचून बांधायचे की सुज्ञतेने जगत सभ्यतेने, स्वतःलाच काही मार्गदर्शक तत्त्वे घालून आदर्श वाटचाल करायची, याचा विचार केला पाहिजे. याविषयी पक्षीय दृष्टिकोनातून विचार केला जाऊ नये. विविध राज्यांनी आपल्या सरकारविरुद्ध मते मांडणाऱ्यांवर कायद्याचा बडगा उगारला आहे, याकडे वेणुगोपाळ यांनी लक्ष वेधले आहे. याबाबतीत नियमनाचा विचार करताना तो पक्षातीतपणे केला पाहिजे. धोरणात्मक, मुद्देसूद टीका; मग ती कितीही तीव्र शब्दांत असली तरी तिचे स्वागत करायला हवे आणि विखारी, तेढ माजविणारी आणि असभ्य भाषा मात्र खपवून घेता कामा नये. हा तोल सांभाळणे हे आता खरे आव्हान आहे.  

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

अलीकडेच केरळ सरकारने समाज माध्यमांवरील अभिव्यक्तीवर घाला घालणारा कायदा आणला होता. परंतु, तीव्र विरोध झाल्याने तो स्थगित केला गेला. मुळात कायद्यातील काही तरतुदींबाबतची संदिग्धता, व्याख्यांतील पळवाटा, कायद्यातील कलमांमधील गुंतागुंत याचा गैरफायदा उठवला जातो. केंद्र वा विविध राज्य सरकारांनीही असे केल्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळेच कायद्याची चौकट अधिकाधिक निर्दोष करण्याचा प्रयत्न व्हायला पाहिजे. अभिव्यक्तीला बांध घालण्याचे अनेक प्रयत्न अलीकडे दिसून आले. ते कधी प्रत्यक्ष तर कधी अप्रत्यक्ष असतात. ही दडपणे दूर करायची तर त्यासाठी पूरक वातावरण तयार करण्याची जबाबदारी राजकीय पक्षांचीही आहे. त्यातही सत्ताधाऱ्यांची जास्त. तारतम्य, समाजहित, शांतता व सौहार्द, राष्ट्रहित हे  खरे म्हणजे परवलीचे शब्द व्हायला हवेत. तसे होताना का दिसत नाही, याचा विचार आवश्‍यक आहे. आम्ही एकमेव राष्ट्रवादी आणि सरकारविरोधी  भूमिका घेणारे देशद्रोही, अशी समीकरणे तयार करणे हेही वातावरण बिघडविण्यास कारणीभूत ठरते. त्यामुळेच वेणुगोपाळ यांच्या निवेदनाच्या निमित्ताने या सर्वच प्रश्‍नांचा विचार व्हायला हवा. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: editorial article about Freedom of expression