अग्रलेख  : स्थलांतरितांचे अंतरंग

गुढीपाडव्याच्या पूर्वसंध्येला रात्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तमाम भारतवासीयांना एक ‘भेट’ जाहीर केली होती. ही ‘भेट’ होती अवघ्या चार तासांत जारी होणाऱ्या ठाणबंदीची. अचानक जाहीर केलेल्या निर्णयाचा फटका संपूर्ण देशाला या ना त्या प्रकारे बसला; त्यात अपरंपार हालअपेष्टांना सामोरे गेले ते टीचभर पोटाची खळगी भरण्यासाठी आपले घरदार आणि गाव सोडून अन्यत्र मोलमजुरीसाठी जाणे भाग पडलेले कष्टकरी कामगार. ठाणबंदीमुळे सारा देशच ठप्प झाला होता आणि पोटासाठी वणवण भटकत राहणाऱ्यांना जागच्या जागी पायांत बेड्या घातल्यासारखे अडकून पडावे लागले होते. ठाणबंदी वाढतच गेली आणि या मजुरांनी आपापल्या घराचा रस्ता धरला. त्यात अनेकांना प्राणही गमवावे लागले. याविषयी संसदेत उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्‍नाच्या उत्तरात गृह राज्यमंत्र्यांनी दिलेले उत्तर सरकारी कातडीबचाऊपणाचे नमुनेदार उदाहरण म्हणावे लागेल. या स्थलांतरितांच्या झालेल्या फरपटीला अफवा आणि फेक न्यूज जबाबदार आहेत, असे गृह राज्यमंत्र्यांनी सांगितले. अशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, याचा अंदाज घेण्यात सरकार कमी पडले, हे मान्य न करता दिलेले हे स्पष्टीकरण आहे, हे उघड आहे. अफवांचा त्या काळात सुळसुळाट झाला होता, हे खरे असले तरी केवळ तेवढ्याने घडलेल्या या शोकांतिका आहेत, असे म्हणणे हे प्रश्‍नाचे गांभीर्य कमी करण्यासारखे आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

रेल्वे तसेच रस्ता वाहतूक या ‘लॉकडाउन’मुळे बंद पडली होती, तेव्हा पायपीट करतच घराच्या दिशेने वाटचाल सुरू करण्याशिवाय श्रमिकांपुढे पर्याय नव्हता. अनेकांचे भुकेपोटी वा रानावनात विश्रांतीसाठी पाठ टेकलेली असताना झालेले अपघात वा प्रकृतीच्या तक्रारींमुळे बळी गेले. ते सारे चित्र केवळ आपला देशच नव्हे, तर सत्ताधारी नेते आणि नोकरशहाही टीव्हीच्या छोट्या पडद्यावर, डोळ्यांवर कातडे ओढून बघत होते. मात्र, त्यांच्यासाठी काही तुरळक अपवाद वगळता मदतीचा हात क्‍वचितच पुढे आला. या उपेक्षित स्थलांतरितांच्या वेदनाही त्यांच्या रिकाम्या पोटांतच दडून राहिल्या. स्थलांतरितांच्या या हालअपेष्टांविषयीची संवेदनशीलता या निवेदनात जाणवली नाही. घराकडे निघालेल्या आणि वाटेतच मृत्युमुखी पडलेल्या या स्थलांतरितांच्या कुटुंबीयांना काही साह्य करण्यात आले काय, या प्रश्‍नावर लेखी उत्तरात केंद्रीय कामगारमंत्री संतोष गंगवार यांनी, अशी काहीही नोंद सरकारदरबारी नसल्याने त्यांना मदत देण्याचा प्रश्‍नच उद्‌भवत नाही, असे ठामपणे सांगितले होते. हा जबाबदारी झटकण्याचा प्रकार नव्हे काय? खरे तर अशा २३८ मृत्यूंची नोंद ‘इंडिया टुडे’ या नियतकालिकाने त्याबाबतची आकडेवारी नावानिशीवार २८ मे रोजीच प्रसिद्ध केली होती. त्यानुसार असे सर्वाधिक म्हणजे ९९ मृत्यू उत्तर प्रदेशात, त्याखालोखाल मध्य प्रदेशात ३४ आणि महाराष्ट्रात ३१ श्रमिकांना हकनाक प्राण गमवावे लागल्याचे दिसत होते. सरकारने आजतागायत या आकडेवारीस आक्षेप घेतलेला नाही. मात्र, बुधवारी सरकारने आपल्या अनास्थेचे आणखी एकदा जे काही दर्शन घडवले, ते अंगावर शहारे आणणारे होते. या संदर्भात विचारल्या गेलेल्या आणखी एका प्रश्‍नाला बुधवारी दिलेल्या लेखी उत्तरात केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी त्या पुढची पायरी गाठली. ‘या मजुरांची जी काही ससेहोलपट झाली, ती केवळ प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या ‘खोट्या’ बातम्यांमुळेच!’ असे सांगून ते मोकळे झाले. या साऱ्याचा अर्थ स्पष्ट आहे. पंतप्रधानांनी ठाणबंदी जाहीर करतानाच, काहीच सारासार विचार केला नव्हता आणि विशेषत: कष्टकरी, रुग्णाईत अशा वर्गाला गृहीतच धरले नव्हते, हेच दोन्ही लेखी उत्तरांवरून स्पष्ट होते. अर्थात, अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी दिलेल्या ‘या कामगारांबाबतचा कोणताही ‘डाटा’ सरकारकडे नाही,’ या उत्तरावर आलेल्या विरोधकांच्या संतप्त प्रतिक्रियांनंतरच्या उत्तरात नित्यानंद राय यांनी बरीच सारवासारव करण्याचा निष्फळ प्रयत्नही केला. या स्थलांतरित कामगारांच्या देखभालीची जबाबदारी राज्य सरकारांवर सोपवण्यात आली होती आणि त्यांनी आपापल्या कामाच्या जागा सोडून ‘घरवापसी’ करू नये, यासाठी काही तरतूदही केल्याचे या उत्तरात नमूद करण्यात आले. मात्र, मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांना काही साह्य करणार का, याबाबत मात्र त्यांनी मिठाची गुळणीच घेतली आहे.

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी ठाणबंदी आवश्‍यक होती, असे सरकार सुरुवातीच्या काळात सांगत होते आणि आता तर मोदी यांनी ‘लॉकडाउन’ जाहीर करण्यापूर्वीच महाराष्ट्र तसेच अन्य काही राज्यांनी केलेल्या ठाणबंदीकडे केंद्र बोट दाखवत आहे. मात्र, राज्य आणि केंद्रपातळीवरची ठाणबंदी यात फरक आहे. केंद्राने ती केल्यानंतरच रेल्वेसेवा ठप्प झाली आणि या मजुरांचे जे काही अतोनात हाल झाले, त्यास प्रामुख्याने रेल्वेबंदीच कारणीभूत ठरली, हे स्पष्ट आहे. त्यातूनच मग त्यांच्यासाठी विशेष श्रमिक रेल्वेगाड्या सोडणे भाग पडले. हे सारे अवघ्या पाच-सहा महिन्यांतील चित्र आहे. सरकार मात्र त्याचा गांभीर्याने विचार करण्याऐवजी आपली या कष्टकरीवर्गाबाबतची अनास्था आणि असंवेदनशीलता याचेच प्रदर्शन करत आहे. ‘सब का साथ, सब का विकास!’ अशी घोषणा देणाऱ्या या सरकारला हे शोभणारे नाही.

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा