महाराष्ट्र सरकारने अशा प्रकारे ‘सीबीआय’ला राज्यात ‘नो एन्ट्री’ असा फलक लावला असला, तरी त्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा मार्ग केंद्रापुढे उपलब्ध आहे.
दूरचित्रवाणी वाहिन्यांच्या ‘बोगस टीआरपी’ प्रकरणावरून राज्यातील वातावरण तापलेले असताना, उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील ‘महाविकास आघाडी’ सरकारने पुनश्‍च एकवार केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारला आव्हान दिले आहे. केंद्रीय गृह खात्याच्या अखत्यारीतील ‘सीबीआय’ला राज्यातील कोणत्याही गुन्ह्यांच्या प्रकरणात तपासास परवानगी देण्यात आलेली ‘सर्वसाधारण संमती’ राज्य सरकारने काढून घेतली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीनंतर राज्याच्या गृह खात्याने तसा आदेश काढल्याने आता ‘सीबीआय’ला अशी चौकशी करण्यापूर्वी महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयास मोठी पार्श्‍वभूमी आहे आणि त्यात बॉलिवूड अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत याच्या मृत्यूच्या प्रकरणाची झालर आहे. ‘दिल्ली स्पेशल पोलिस ॲक्‍ट’नुसार ‘सीबीआय’ला अशी परवानगी घेणे आवश्‍यकच असले; तरी त्या प्रक्रियेत प्राप्तिकर, कस्टम्स, रेल्वे आदी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील खात्यांमधील गैरव्यवहारांच्या चौकशीत विलंब होऊ शकेल, हे लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने १९८९ मध्येच अशा प्रकारच्या चौकशीस सरसकट परवानगी देणारा निर्णय घेतला होता. मात्र, सुशांतसिंह प्रकरणात बिहारमध्ये एक गुन्हा नोंदवण्यात आला. त्यानंतर लगोलग बिहारच्या भारतीय जनता पक्ष सहभागी असलेल्या सरकारने या प्रकरणाची चौकशी ‘सीबीआय’कडे सोपवण्याची मागणी केली आणि त्यास केंद्रीय गृह खात्याने अगदी तत्परतेने संमतीही दिली. त्यामुळेच महाराष्ट्रातील पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्‍नचिन्ह उभे राहिले होते आणि शिवाय केंद्रातील भाजप सरकारला या प्रकरणाची चौकशी आपल्या हातात हवी असल्याचा आरोपही झाला होता. अर्थातच, हा विषय कोर्टाच्या चावडीवर जाऊन पोचला आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसारच मग सुशांतसिंह प्रकरणाच्या चौकशीत ‘सीबीआय’ला उतरता आले.
जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पोलिस तसेच एका विशिष्ट पक्षाचे नेते यांना ‘लक्ष्य’ करणाऱ्या काही वृत्तवाहिन्यांच्या ‘बोगस टीआरपी’ प्रकरणाचा विषय अजेंड्यावर आला. त्या संदर्भात मुंबई पोलिसांनी ‘रिपब्लिक’ तसेच अन्य दोन वाहिन्यांविरोधात चौकशीही सुरू केल्यानंतर ‘तत्परते’ने भाजपचीच सत्ता असलेल्या उत्तर प्रदेशात याच ‘टीआरपी’ प्रकरणात गुन्हा नोंदवला जातो काय आणि लगोलग त्या सरकारच्या ‘सीबीआय’ चौकशीला केंद्राकडून संमती मिळते काय, हे सारेच भुवया उंचावणारे आहे. भाजपशासित राज्यांचा वापर करून बिगरभाजप राज्यांतील गुन्ह्यांची चौकशी ‘सीबीआय’च्या म्हणजेच केंद्राच्या अखत्यारीत आणण्याचे काही डावपेच तर भाजप रचू पाहत नाही ना, अशी शंका घेण्यास त्यामुळे जागा निर्माण झाली आहे. केंद्राने उत्तर प्रदेशातील ‘टीआरपी’ चौकशी ‘सीबीआय’कडे सोपवण्याचा निर्णय घेताच, लगोलग ‘रिपब्लिक’ वाहिनीनेही महाराष्ट्रातील या प्रकरणाचा तपास ‘सीबीआय’कडे सोपवण्याच्या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यामुळे या शंकेस पुष्टीच मिळते. या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने ‘सीबीआय’ला घातलेल्या या पूर्वपरवानगीच्या अटीस आणखी एक पार्श्‍वभूमी आहे. तो मुद्दा अर्थातच केंद्र तसेच राज्य यांच्यातील संघर्षासंबंधातील आहे. मोदी सरकार सहा वर्षांपूर्वी सत्तेवर आल्यापासून बिगरभाजप राज्यात असा चौकशांचा ससेमिरा लावण्यात आल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगड या काँग्रेसची सत्ता असलेल्या राज्यांबरोबरच तृणमूल काँग्रेसचे राज्य असलेल्या पश्‍चिम बंगालनेही अशाच प्रकारे ‘सीबीआय’ने चौकशीत हस्तक्षेप करण्यापूर्वी राज्य सरकारची मुभा आवश्‍यक असल्याचे आदेश काढले आहेत. त्याच मांदियाळीत आता महाराष्ट्रही सामील झाला आहे.
देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
मात्र, महाराष्ट्र सरकारने अशा प्रकारे ‘सीबीआय’ला राज्यात ‘नो एन्ट्री’ असा फलक लावला असला, तरी त्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा मार्ग केंद्रापुढे उपलब्ध आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सुरू असलेली सुशांतसिंह राजपूतच्या मृत्यूची चौकशीही सुरू राहणार आहे. कारण, राज्य सरकारची ही पूर्वपरवानगीची अट पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने अमलात आणता येणार नाही, असे संबंधित कायद्यात स्पष्ट आहे. तसेच, अन्य राज्यांत नोंदवलेल्या गुन्ह्यांसंदर्भात महाराष्ट्रातील नागरिकांची नावे असतील, तर सीबीआयला चौकशीचा अधिकार आहेच. एकुणातच, महाराष्ट्र सरकारच्या या ताज्या निर्णयामुळे उद्धव ठाकरे, काँग्रेस तसेच राष्ट्रवादी यांनी मोदी सरकारला दिलेले आणखी एक आव्हान यापलीकडे फार काही साध्य होईल काय, हा प्रश्‍न अनुत्तरित आहे. मात्र, त्यामुळे देशाच्या संघराज्यात्मक संरचनेमागच्या विचाराला छेद दिला जात आहे आणि केंद्राचा वरचष्मा प्रस्थापित करण्याचा कसा प्रयत्न होत आहे, या आरोपांचा गांभीर्याने विचार करायला हवा. प्रकरण सुशांतसिंहसंबंधीचे असो की बोगस ‘टीआरपी’चे असो; कारभारात केंद्र व राज्य सरकारे यांच्यात समन्वय आणि ताळमेळ हवा. खरे तर चर्चा व्हायला हवी, ती घटनाकारांनी घालून दिलेल्या रचनेवर होत असलेल्या आघातांची. मात्र, त्याऐवजी सुरू आहे ते भावनिक मुद्द्यांवरचे राजकारणच!
