अग्रलेख : टाळेबंदी ज्याची त्याची!

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ‘पुनश्‍च हरी ॐ!’ असा गजर गेला महिनाभर करीत असले, तरी ‘अनलॉक-१’चे पहिले पर्व संपण्यास दोन दिवस राहिले असतानाच त्यांनी ३१ जुलैपर्यंत लॉकडाउन उठवला जाणार नाही, असे जाहीर केले आहे. ज्या सवलती यापूर्वी दिल्या होत्या, त्या मात्र चालूच राहतील. याचा अर्थ राज्य सरकारने ‘जैसे थे’चा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय आणि रविवारी मुख्यमंत्र्यांनी केलेले भाषण पाहता, जो काही बदल लोकांना अपेक्षित आहे, तो घडवणे लोकांवरच अवलंबून असेल, असा पवित्रा सरकारने घेतल्याचे दिसते. म्हणजेच, त्यांनी आता चेंडू जनतेच्या दरबारात टाकला आहे. पण, अशा प्रकारच्या धोरणामुळे अंमलबजावणीच्या पातळीवर जो संभ्रम आहे, तोही तसाच कायम राहणार काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. मुळातल्या निर्णयात काही संदिग्धता असेल, तर प्रत्यक्ष जागेवर काम करणारे आपापल्या परीने त्याचा अर्थ लावतात. विविध अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत हे दिसत आहे. एकीकडे ‘केस कापण्यास परवानगी द्यायची आणि त्याचवेळी दाढी करण्यास मात्र बंदी’ असा निर्णय जाहीर करून चारच दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने आपल्या विनोदबुद्धीचे दर्शन घडविले होते. आता मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या क्षेत्रात मुक्‍त संचारास परवानगी देण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर मुंबई पोलिसांनी पाणी टाकले असून, मुंबईकरांना आपल्या घरापासून फक्‍त दोन किलोमीटरच्या अंतरातच आपला वावर ठेवावा लागणार आहे. त्यातही मुंबई पोलिसांची कार्यक्षमता इतकी, की रविवारी हा आदेश जारी केल्यानंतर आणि मुख्य म्हणजे जनतेपर्यंत तो पोचायच्या आतच त्याची कडक अंमलबजावणी सुरू झाली. असंख्य मुंबईकरांना त्याचा फटका बसला. महाराष्ट्रातील जनता जिल्हाबंदी केव्हा उठते, याची चातकाप्रमाणे वाट बघत असतानाच, मुंबईकरांना आता दोन किलोमीटर फिरण्यापुरतेच स्वातंत्र्य ‘बहाल’ केले गेले. या विचित्र आदेशामुळे नागरिकांना आपल्या पत्त्याचे पुरावे सोबत घेऊन फिरावे लागणार आहे काय? शिवाय, निवासस्थानापासूनचे हे नेमके अंतर पोलिस कसे मापणार, या आणि अशाच अनेक प्रश्‍नांची उत्तरे सरकारच्या वतीने कोणी देत नाही. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

देशभरातील लॉकडाउनच्या या तीन महिन्यांच्या काळात केवळ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचीच नव्हे, तर दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचीही भाषा बदलत गेली. त्यामुळे आता राजकीय नेते आपली जबाबदारी आपापल्या कनिष्ठांवर सोपवून हात झटकू तर पाहत नाहीत ना, अशी शंका घ्यायला जागा निर्माण झाली आहे. कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा न करता, देशव्यापी ठाणबंदी जाहीर करणाऱ्या पंतप्रधानांनी त्यानंतर ‘अनलॉक’चे पर्व सुरू करताना, मुख्यमंत्र्यांवर त्याची जबाबदारी सोपवण्यास सुरुवात केली. तर, ‘तुम्ही खबरदारी घ्या; सरकार जबाबदारी घेईल!’ अशी ठाकरे यांची भाषा ‘लॉकडाउन कधी उठवायचा, याचा निर्णय जनतेनेच घ्यायचा आहे!’ अशी बदलत गेली. सरकारच्या या चुकांची दखल घेतानाच लोकांचे वर्तन हाही एक महत्त्वाचा विषय आहे, हे मान्य केले पाहिजे. थोडी मुभा मिळताच लोक विनाकारण आणि निर्धास्तपणे फिरायला बाहेर पडू लागले. त्यामुळे मास्क न लावता रस्त्यावर येणाऱ्यांना दंड ठोठावण्याचे पाऊल प्रशासनाला उचलावे लागले. अत्यावश्‍यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांचा अपवाद वगळला, तरी विनाकारण फिरणाऱ्यांची संख्या त्यापेक्षा काही पटींनी अधिक आहे, हे सांगायची गरज नाही. गेल्या तीन-चार दिवसांत मुंबईतील बाधितांच्या संख्येची टक्‍केवारी ही मार्च आणि एप्रिलपेक्षा कमी झाली आहे, हे ‘शुभ वर्तमान!’ असले तरी त्याचवेळी ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, वसई-विरार, पनवेल या पट्ट्यात हीच संख्या काळजी वाटावी, इतक्‍या झपाट्याने वाढत आहे. मुंबईकरांवर दोन किलोमीटरचे निर्बंध घालण्यामागे हे कारण असू शकते. एकीकडे शिथिलीकरणाची भाषा करायची आणि त्याचवेळी स्थानिक पातळीवर निर्णय घेण्याची मुभा प्रशासनाला द्यायची, अशा दुहेरी भूमिकेमुळे लोकांच्या मनातील गोंधळ वाढतो. केवळ शाब्दिक खेळ करण्यापेक्षा लोकांना ठोस काही सांगण्याची जबाबदारी राज्यकर्त्यांची असते आणि ‘कोरोना’सारख्या भयावह संकटाच्या काळात तर त्यांनी ती जबाबदारी अधिकच गांभीर्याने पाळायला हवी.

लोकांनी आपल्या वर्तनात फरक करायला हवा आणि घरातच बसून राहायला हवे, या गोष्टी ज्यांचे घर-संसार या तीन महिन्यांतही सुरळीत सुरू राहिले अशा मोजक्‍या लोकांसाठी ठीक आहेत. मात्र, हातावर पोट असलेल्या आणि त्या पोटाची टीचभर खळगी भरण्यासाठी रोजच्या रोज काबाडकष्ट करणे नशिबी आलेले लोक तीन-तीन महिने घरात बसल्यास, त्यांचे घर कायमचे बसू शकते. त्यामुळे याबाबत अधिक गांभीर्याने विचार करायला हवा. तेव्हा चैन तसेच मौजमजा, यासाठी बाहेर भटकणाऱ्यांना चाप लावतानाच या कष्टकरी आणि मोलमजुरी करणाऱ्यांसाठी काही सुविधा उपलब्ध कशा होतील, हे आता एक जुलैपासून सुरू होणाऱ्या ‘पुनश्‍च हरी ॐ!’ पर्वाच्या दुसऱ्या अध्यायात तरी सरकारने स्पष्टपणे जाहीर करायला हवे.