अग्रलेख : दूध का नासतंय...

सकाळ वृत्तसेवा
Tuesday, 21 July 2020

राज्य सरकारने काही महिन्यांपूर्वी दूध उत्पादकांसाठी दोनशे कोटी रुपयांची तरतूद केली, अनुदानाची मात्रा दिली, त्याला मुदतवाढही दिली. दूध भुकटीच्या उत्पादनाचा पर्याय अवलंबला, तरीही प्रश्न कायम आहे. 

‘कोरोना’च्या संसर्गामुळे एकीकडे आरोग्याचा प्रश्न, तर दुसरीकडे आर्थिक प्रश्न तीव्र होत आहेत. समाजातील जवळजवळ सर्वच घटक त्यात भरडून निघत असल्याने अस्वस्थता निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. दूध उत्पादकांच्या प्रश्नाला या वर्तमानाचा संदर्भ असला, तरी हा प्रश्न आजचा नाही हे लक्षात घ्यायला हवे. सहा महिन्यांपासून तो तीव्रतेने जाणवू लागला. आता स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, रयत क्रांती संघटना, किसान सभा यांच्यासह भारतीय जनता पक्ष, राष्ट्रीय समाज पक्ष अशांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलनांचा निर्णय घेतल्याने; आणि दूध खरेदीच्या प्रश्नावर सरकारच राजकारण करीत असल्याचा आरोप होत असल्याने त्याची दखल घेऊन दुग्धविकासमंत्री सुनील केदार यांनी मंगळवारी बैठकीचे आयोजन केले आहे. त्यात या प्रश्नावर तोडगा निघावा अशी अपेक्षा आहे.  

राज्य सरकारने काही महिन्यांपूर्वी दूध उत्पादकांसाठी दोनशे कोटी रुपयांची तरतूद केली, अनुदानाची मात्रा दिली, त्याला मुदतवाढही दिली. दूध भुकटीच्या उत्पादनाचा पर्याय अवलंबला, तरीही प्रश्न कायम आहे. साठ वर्षांपूर्वी रोज एक लाख लिटर संकलन होणाऱ्या महाराष्ट्रात आज सव्वा कोटी लिटर दुधाचे रोज संकलन होते. ‘महानंद’सह काही सहकारी संस्था, अनेक खासगी कंपन्या या व्यवसायात पाय रोवून उभ्या आहेत. धवलक्रांतीतून आर्थिक सक्षमता आलेल्या शेतकऱ्याला मात्र दरासाठी पुन्हा पुन्हा रस्त्यावर उतरावे लागतेय. सव्वा कोटी लिटरपैकी सुमारे तीस टक्के सहकारी संघ आणि उर्वरित सत्तर टक्के दूध संकलन खासगी कंपन्या करतात. सरकारच्या २०० कोटींचा लाभ सहकारी संघांनाच मिळाला. पण खासगी डेअरींना दूध देणारे शेतकरी उपेक्षितच आहेत. इतिहासात डोकावले तर दुधावरची मलई कोणत्या बोक्‍यांनी खाल्ली हे जगजाहीर आहे. एकेकाळी डौलात उभे राहिलेले दूध संघ, त्यांची शीतकरण केंद्रे त्यांच्या चालकांच्या नाकर्तेपणाची, खिसाभरू वृत्तीची साक्ष देत आहेत. त्यामुळेच राज्यात खासगी दूध संकलन कंपन्या आणि त्यांचे ब्रॅंड स्पर्धा करत उभे राहिले; त्यांनी स्वतःचा धंदा पाहिला; शेतकऱ्यांचे हित नव्हे. आतापर्यंतच्या सरकारांनीही अनेकदा अशांनाच पाठीशी घातले. परिणामी, शेजारील गुजरात, कर्नाटकात दूध चळवळ सुगीत असताना इथली चळवळ मरणयातना भोगते आहे. खासगी ब्रॅंड आणि परराज्यांतील आक्रमणाला तोंड देण्यासाठी ‘महानंद’सारखे बळकटीचे प्रयोगही अपयशी ठरले. आता ‘अमूल’, ‘नंदिनी’ या परराज्यांतील सहकारातील ब्रॅंडनी येथील सुमारे २५ टक्के बाजारपेठ काबीज केली. काबाडकष्ट करणारा इथला शेतकरी उपेक्षितच राहिला. एकीकडे सरकी पेंड, पशुखाद्य, जनावरांसाठीची औषधे, चारा यांच्या दरात सहा महिन्यांत २५ ते ३५ टक्के वाढ झाली. त्यामागची कारणमीमांसा तपासून ती अवास्तव असल्यास त्यांना वेसण घालावी लागेल. साधारणतः उन्हाळा व लग्नसराईत आईस्क्रीम, मिठाई, चीज, लोणी, ताक, श्रीखंड, खवा यांच्यासह अनेक दूध आणि दुग्धोत्पादनांना मागणी वाढते. ती ‘कोरोना’मुळे नेहमीपेक्षा वीस टक्केदेखील नाही. मिठाईची दुकाने, हॉटेल, रेस्टॉरंट बंद, तसेच चॉकलेट किंवा तत्सम खाद्योत्पादक उद्योगातूनही दुधाच्या पावडरची मागणी घटली. त्यामुळे संकलित दुधाच्या साठवणुकीचा प्रश्न निर्माण झाला, तेव्हा सरकारने निवडलेला दूध पावडरनिर्मितीचा पर्याय काही अंशीच उपयोगी ठरला. कारण चीनसह युरोप, आफ्रिकेत होणारी निर्यात थांबली.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

दुसरीकडे केंद्राने १० लाख टन भुकटीच्या आयातीला पायघड्या घातल्या. शेकडो कोटींची दोन लाख टन भुकटी मागणीअभावी पडून आहे. त्यामुळे आयात थांबवून देशातील भुकटीच्या निर्यातीला प्रोत्साहन, अनुदान तातडीने देण्याची गरज आहे. दुधाचे पॅकेजिंग करणारे, ते विकणारे एजंट यांची साखळी आहे. बाजारात कितीही चढउतार आले, तरी त्याला फारशी झळ बसत नाही, नव्हे तेच मलई खाण्यात आघाडीवर असतात. कमिशनच्या मागणीने नाक दाबतात, तेव्हा त्याचा ठसका शेतकऱ्यांना बसतो. या खासगी उद्योगांचे पॅकेजिंग, कमिशन याबाबत सूत्र आणि त्याच्या कडक कार्यवाहीसाठी प्रयत्न व्हावेत. सरकारनेदेखील सहकारी संघ आणि खासगी दूध संकलन कंपन्या यांच्याबाबत ठोस निर्णय घ्यावेत. गाय आणि म्हैस यांच्या दुधासाठीचे अनुदान सहकारी संस्थांना मिळते, तसे ते खासगी संकलित दुधाला द्यावे, ते थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावरच जमा करावे; जेणेकरून कष्टकरी शेतकऱ्यालाच त्याचा लाभ होईल. असाच प्रयोग २०१७मध्ये काही महिने राबवण्यात आला होता. त्याने उत्पादकांना दिलासा मिळाला होता. याबरोबरच परराज्यांतल्या दुधाला जादा कर आकारून आवर घालावा. दूधविक्री आणि डेअरीचा व्यवसाय खासगी व्यावसायिकांच्या हातात गेला आहे, हे वास्तव आहे. पण त्याचा लाभ राबणाऱ्या शेतकऱ्याच्या पदरात अंशतःच पडतो आहे. त्याची गुंतवणूक, त्याचे कष्ट, त्याची धावपळ यांचे मोल होताना दिसत नाही. त्यामुळे वरचेवर मलमपट्टी करण्याऐवजी शेतकरीकेंद्रित दूध व्यवसायासाठी शाश्वत उपाययोजना काय करता येतील,  हे पाहिले पाहिजे. अन्यथा महाराष्ट्रातील दुधाच्या महापुरात परराज्यांचाच वाटा वाढत जाईल आणि इथला शेतकरी मात्र उपेक्षितच राहील.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: editorial article about maharashtra milk issue