अग्रलेख :  झटका ४४० व्होल्टचा! 

सकाळ वृत्तसेवा
Friday, 20 November 2020

राजकीय सोय म्हणून आघाडी सरकार स्थापन केले असले, तरी सरकार एकच असते. आपापली खाती म्हणजे आपापली जहागिरी नव्हे. या सामूहिक जबाबदारीची आठवण करून देण्याची वेळ आली आहे.

विजेविषयी महाराष्ट्रात जेवढी राजकीय हेळसांड आजवर झाली आहे, तेवढी क्वचितच कुठे झाली असावी. भरमसाट बिलांच्या प्रश्‍नावर महाविकास आघाडी सरकारमधील जो महागोंधळ सर्वांसमोर आला आहे, ते या हेळसांडीचे ताजे उदाहरण. वीजबिलात सवलत देण्याइतके पैसे सरकारी तिजोरीत नाहीत, हे ऊर्जामंत्र्यांनी सवलत जाहीर केल्यानंतर सरकारच्या लक्षात आले का? आधी सवलत जाहीर करायची, नंतर घूमजाव करून लोकांना बिले भरण्याचा सल्ला द्यायचा, हे कसले गव्हर्नन्स आहे? तीन पक्ष एकत्र येऊन सरकार स्थापन करतात, तेव्हा काही प्रमाणात ताण असणार, हे उघड आहे. मात्र, त्यावर अंतर्गत पातळीवर तोडगा काढायचा असतो. आपले विसंवाद असे चव्हाट्यावर आणायचे नसतात. राजकीय कौशल्य तिथेच पणाला लागते. ते दाखविले गेले नाही आणि त्यातून सरकारची शोभा तर झालीच; पण वाढीव बिलांमुळे ज्यांच्यावर डोळे पांढरे होण्याची वेळ आली, त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले गेले. राजकीय सोय म्हणून आघाडी सरकार स्थापन केले असले, तरी सरकार एकच असते. आपापली खाती म्हणजे आपापली जहागिरी नव्हे. या सामूहिक जबाबदारीची आठवण करून देण्याची वेळ आली आहे.

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

सुरुवातीची अनेक दशके महाराष्ट्राने विजेचा तुटवडा भोगत काढली. वेळी-अवेळी होणारे भारनियमन तर महाराष्ट्रातील लोकांच्या अंगवळणीच पडले होते. कालौघात बरेच धोरणात्मक बदल झाले, आधुनिकताही आली; पण विजेचे जुने दुखणे ठणकतच आहे. राष्ट्रीय वीजजाळ्याच्या स्थापनेनंतर वीजपुरवठ्याचा प्रश्न बराचसा सुटला असला, तरी आता त्यापोटी येणाऱ्या वीजबिलांच्या प्रचंड थकबाकीचे करायचे काय? हा भस्मासुरी प्रश्न उभा ठाकला आहे. त्याची सोडवणूक करण्यासाठी पावले उचलण्याची ना कुणाची इच्छा दिसते, ना कुणाला मार्ग सापडतो आहे. वर्षभरापूर्वी त्रिपक्षीय सरकार सत्तेवर आल्याआल्याच वीजमंत्र्यांनी केजरीवाल सरकारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही काही युनिट वीज मोफत देण्याचा मनोदय जाहीर करून टाळ्या वसूल केल्या. शेतकऱ्यांना वीजमाफीचेही हमखास लोकप्रिय ठरणारे गणितदेखील मांडून दाखविले गेले. लॉकडाउनमुळे या घोषणा हवेत विरल्या खऱ्या; परंतु तेवढ्यात लॉकडाउनच्या काळातील वीजबिलांच्या थकबाकीसंदर्भात ‘गोड बातमी’ देण्याची नवी दिलखेचक घोषणा वीजमंत्र्यांनी करून टाकली. खरे तर सर्वसामान्यांना वीजबिलात घसघशीत सवलती देण्याची अशी स्वप्ने दाखवणे अघोरीच. असली दिवास्वप्ने रंगवणे राज्याला परवडणार नाही. राजकारणाच्या खेळात थेट सर्वसामान्यांनाच वेठीला धरण्याचा हा प्रकार निंदनीय आहे. गोड बातमीची घोषणा करतानाही तिजोरीत पैसे होतेच कुठे? खिशात नसलेल्या पैशांच्या जोरावर आणलेला हा औदार्याचा आव हास्यास्पद ठरणारच होता. व्हायचे तेच झाले! दिवाळी सरताच ‘सवलती विसरा, गपगुमान बिले भरा’ असे जनतेला कोरड्या आवाजात सांगण्याची वेळ वीजमंत्र्यांवर आली. आजमितीस ‘महावितरण’ची अवस्था केवळ दयनीय आहे. तब्बल ५९ हजार कोटींची थकबाकी असलेली ही वीजवितरण कंपनी असहाय स्थितीत येण्याची कारणे मात्र राज्यातील आजवरच्या सत्ताधाऱ्यांच्या कारभारात सापडतील. ५९ हजार कोटींच्या थकबाकीतील सुमारे ३६ हजार कोटींचे देणे हे गेल्या युती सरकारच्या काळातील आहे, असे ऊर्जामंत्र्यांनीच म्हटले आहे. त्यात लॉकडाउनमधील थकीत बिलांची भर पडली. एकट्या मराठवाड्याची थकबाकी सतरा हजार कोटींच्या घरात आहे, यावरून चित्र स्पष्ट व्हावे. अशा स्थितीत वसुलीच्या धडाक्‍यावाचून तरणोपाय नाही. सरकारी आणि स्थानिक प्रशासन व सार्वजनिक क्षेत्राचीच थकबाकी सहा हजार आठशे कोटींच्या घरात आहे. याउलट घरगुती वीजग्राहकांकडे असलेली थकबाकी साडेचार हजार कोटींपर्यंतच आहे. ही आकडेवारी काय सांगते? वीजबिलांची थकबाकी हा गंभीर विषय असून, त्यातून कठोरपणे मार्ग काढणे भाग आहे, याबद्दल दुमत नसावे. पण, मोफत विजेची स्वप्ने दाखवताना, सवलतींची गाजरे पुढे करताना ही थकबाकी अस्तित्वात होती, हे नाकारण्यातही अर्थ नाही. मग असल्या घोषणा करून लोकांच्या अपेक्षा का वाढवल्या? यामागे तीन पक्षांमधला विसंवाद, श्रेयवादाची लढाई आणि पक्षांतर्गत राजकारण ही दुर्दैवी कारणे आहेत. काँग्रेसच्या पदरी गेलेल्या वीज खात्याने पाठविलेले प्रस्ताव अर्थ खात्याने नाकारायचे आणि अन्य दोन्ही पक्षांनी कुरघोडी करू नये म्हणून तिसऱ्याने बिघाडा करून ठेवायचा, असल्या कारभाराची परिणती वीजबिलांचा प्रश्न चिघळण्यात झाली आहे.

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

माध्यमांमध्ये दबदबा राखून असलेला भाजप आणि रस्त्यावर उतरून संताप दाखवणारी ‘मनसे’ या दोघांनाही आपापली ‘पॉवर’ दाखवण्याची संधी आयती चालून आली. वीज, पाणी आदी प्रश्‍नांवर पक्षीय अभिनिवेश टाळून लोकप्रियतेच्या आहारी न जाता लोकहितासाठी जे आवश्‍यक ते सारे काही करण्याची मानसिकता असलेले सत्ताधारी आणि विरोधकही जनतेला हवे असतात. जीवन-मरणाच्या प्रश्नी तरी राजकारणाचे खेळ नकोत. पण, एवढा आदर्शवाद कुठून आणायचा? ‘यांचा होतो खेळ आणि आपली जाते वीज’ हे तूर्त चारशेचाळीस व्होल्टचे सत्य आहे.

Sakal Video Gallery पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: editorial article about MahaVikasAghadi Maharashtra Electricity