अग्रलेख : करिष्म्याची कसोटी 

‘कोरोना’मुळे अवघ्या जगाची भाषाच नव्हे, तर आचार-विचार, व्यवहार पद्धती आणि राजकारणही बदलत जाणार, हे स्पष्ट आहे. या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारला नव्या भारताची उभारणी करावी लागणार आहे. त्यासाठी काही संस्थात्मक, व्यवस्थात्मक बदल करावे लागतील. आर्थिक आघाडीवर जी पीछेहाट झाली ती भरून काढण्यापुरते हे आव्हान मर्यादित नाही. 

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाने लोकसभेत लागोपाठ दुसऱ्यांदा केवळ निर्विवाद बहुमतच नव्हे, तर थेट त्रिशतकी मजल मारली तेव्हा या सरकारच्या दुसऱ्या पर्वाचा पहिला वर्धापन दिन ‘व्हर्च्युअल’ म्हणजेच आभासी पद्धतीने साजरा करावा लागेल, हे कोणाच्या मनातही आले नसेल. मात्र, गेले वर्ष संपताना या भूतलावर अवतरलेल्या कोण्या ‘कोरोना’ नामक विषाणूने हे असे उदासीनतेचे सावट भाजपच्या या आनंदोत्सवावर आणले आहे. मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या सहा वर्षांच्या काळात सर्वात मोठ्या उलथापालथी गतवर्षात झाल्या. त्या जशा राजकीय होत्या, त्याचबरोबर आर्थिक, सामाजिकही होत्या आणि त्याचबरोबर गेल्या तीन महिन्यांत या विषाणूने जगभरात घातलेल्या धुमाकुळामुळे देशाच्या आरोग्य व्यवस्थेची सत्त्वपरीक्षाही याच वर्षात बघितली गेली. या सत्त्वपरीक्षेला आपण नेमके किती उतरलो, हे अद्याप कळायचे असले तरी पुढचे काही महिने तरी आपल्याला कमालीचे दक्ष राहावे लागणार आहे. 

दिल्लीचे तख्त दुसऱ्यांदा काबीज केल्यानंतर मोदी यांची सर्वात मोठी खेळी होती ती गृह खात्याची जबाबदारी त्याचे अत्यंत विश्वासू सहकारी अमित शहा यांच्यावर सोपवण्याची. मोदी यांची ही चाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक परिवारासाठी कमालीची फलदायी ठरली, हे सांगायला नको! देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून हा परिवार जो काही राजकीय आणि सामाजिक अजेंडा अग्रक्रमावर आणू पाहत होता, त्यातील तीन प्रमुख बाबींची पूर्तता याच वर्षात झाली. शिवाय, महत्त्वाची बाब म्हणजे त्यातील दोन बाबी या अमित शहा यांनीच अमलात आणून दाखवल्या. जम्मू-काश्‍मीरला देण्यात आलेल्या विशेष दर्जाबद्दल या परिवाराचा आक्षेप होता. शहा यांनी राजकीय चातुर्याच्या जोरावर घटनेतील कलम ३७० बासनात बांधून टाकले! त्या पाठोपाठ मुस्लिम महिलांच्या तोंडी तलाकवर त्यांनी कायदेशीर बाबींची सर्व पूर्तता करत बंदी आणली. मात्र, संघपरिवार मनापासून वाट बघत होता, ती १९८० या दशकात दिलेल्या ‘रामलल्ला हम आयेंगे, मंदिर वही बनायेंगे!’ या घोषणेच्या पूर्तीची. गेल्या नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर हे स्वप्नही पूर्ण होण्याची शक्‍यता दिसू लागली, तेव्हा तर भाजप, तसेच हा परिवार यांचे हात गगनालाच जाऊन पोचले होते. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

राज्यांतील पडझड 
अर्थात, देशाचे रूपडे आरपार बदलून टाकणाऱ्या या निर्णयांबद्दल जल्लोष सुरू असतानाच, अर्थव्यवस्थेची प्रकृती मात्र काहीशी खालावत होती. मागणीला उठाव येत नव्हता. रोजगारनिर्मितीच्या बाबतीत चिंतेचे ढग जमू लागले होते. विकास दर खाली येत चालल्याची चर्चाही सुरू झाली होती. या पार्श्वभूमीवर मग प्रथम दिल्ली, तसेच झारखंड आणि पुढे लगेच महाराष्ट्र व हरियाना या चार राज्यांत झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत भाजपला मोठाच धक्का बसला. दिल्ली जिंकण्याच्या गमजा सुरू झाल्या, तेव्हाच देशात सुधारित नागरिकत्व कायदा (सीएए) आणि नागरिक नोंदणी पुस्तक (एनआरसी) यासंबंधात घेतल्या दोन निर्णयांवरून वादळ उठले. दिल्लीतील शाहीनबाग परिसरात महिलांनी प्रदीर्घ काळ केलेल्या धरणे आंदोलनाचे पर्यवसान राजधानीतील मोठ्या दंग्यात झाले. दिल्लीकरांनी भाजपची विधानसभा निवडणुकीत पुरती दुर्दशा केली, तर हरियानात कसेबसे म्हणजेच साटेलोटे करून भाजपचे सरकार आणले गेले. मात्र, भाजपला सर्वात मोठा राजकीय धक्का दिला तो महाराष्ट्राने! खरे तर शिवसेनेबरोबर केलेली युती फलदायी ठरल्यावरही मुख्यमंत्रिपदावरून शिवसेनेने ठाम भूमिका घेतली. या मराठी मुलखातील लढाई तर जिंकली; पण तहात राज्य गमावले, अशी भाजपची अवस्था झाली. महाराष्ट्रात आता शिवसेनेने जी काही भूमिका घेतली आहे, ती भाजपला महागात पडणारी अशीच आहे. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे ‘राजकारणाशी धर्माशी घातलेली सांगड आम्हाला बरेच फटके देऊन गेली!’ हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्याची धुरा खांद्यावर घेतल्यावर लगोलग झालेल्या नागपूर येथील विधिमंडळ अधिवेशनात काढलेले उद्‌गार. शिवाय, आता तर शिवसेनेसारखा भाजपचा सर्वात जुना आणि पहिला-वहिला मित्र थेट कॉंग्रेसप्रणीत ‘यूपीए’मध्ये 
दाखल होत असल्याचे दिसू लागले आहे. 

अर्थात, एकीकडे अर्थव्यवस्थेबरोबरच ही अशी राजकीय पडझड सुरू असताना, या वर्षभरात मोदी यांची व्यक्तितगत लोकप्रियता मात्र कायम राहिल्याचे दिसत आहे. २०१३ मध्ये मोदी यांची भाजपने पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून निवड केली, तेव्हापासून समाज माध्यमांचा आपल्याला हवा तसा वापर करून देशभरात ‘मोदी कल्ट’ निर्माण करण्यात त्यांच्या समर्थकांना मोठेच यश मिळाले आहे आणि तो अद्यापही कायम आहे. मोदी यांची एक खंबीर आणि कणखर नेता, अशी उभी करण्यात आलेली प्रतिमा ही डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या दहा वर्षांच्या कारभारानंतर लोकांना भावून गेली आणि हीच भावभक्ती आजही कायम आहे. मात्र, देशाचे नेतृत्व मोदी यांच्या हातात दुसऱ्यांदा सोपवणारी हीच भारतीय जनता  राज्य पातळीवर वेगळा विचार करते, हे दुसरे पर्व सुरू होण्याआधी झालेल्या राजस्थान, मध्य प्रदेश, तसेच छत्तीसगड या तीन राज्यांच्या निवडणुकांत दिसून आले होते. मात्र, तो पराभव भाजपला पचवता आला नाही आणि त्यामुळेच ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्यासारखा कॉंग्रेसचा बडा मोहरा गळास लागताच मध्य प्रदेशात तेथील लोकांनी निवडलेल्या सरकारची मोडतोड करून भाजपने सरकार स्थापन करण्यात समाधान मानले! 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

टीकेचे धनी वेगळेच! 
या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनतेच्या एका मोठ्या समूहमनावरील मोदी यांचा प्रभाव कायम होता. त्याचेच प्रत्यंतर अहमदाबादेतील ‘नमस्ते ट्रम्प!’ या भव्यदिव्य कार्यक्रमातून बघायला मिळाले! आपला हा नेता कधीही चूक करणारच नाही, असा विश्वास जनतेच्या मनात निर्माण करणे सोपे नाही. चुका झाल्याच असतील, तर त्यास भाजपचे अन्य नेते, मंत्री वा प्रशासकीय यंत्रणा जबाबदार आहेत, या विश्वासास आणखी एक पदर आहे. त्याचे प्रत्यंतर कोरोना विषाणूच्या थैमानानंतर मोदी यांनी जाहीर केलेल्या वीस लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजच्या घोषणेनंतर आले. या इतक्‍या भव्यदिव्य पॅकेजबद्दल मोदी यांच्यावर स्तुतिसुमनांचा वर्षांव झाला. शिवाय, याच पॅकेजच्या निमित्ताने सरकारने काही आर्थिक सुधारणाही करून घेतल्या. त्या आवश्‍यकच होत्या. त्यांचा उपयोग अर्थातच पुढच्या काळात होईल अशी अपेक्षा आहे. पण थेट मदतीचा विचार करता पॅकेजमध्ये दम नाही, अशी टीका होऊ लागली; मात्र त्या टीकेच्या धनी झाल्या त्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन. याचा अर्थ स्पष्ट आहे आणि तो म्हणजे मोदी यांची लोकप्रियता ओसरलेली नाही. ‘कोरोना’मुळे देशातील उद्योग, तसेच बाजारव्यवस्था कोलमडून पडली आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला गती देतानाच, ‘कोरोना’मुळे बदललेल्या जगाचा संदर्भही सरकारला ध्यानात घ्यावा लागणार आहे. ‘कोरोना’मुळे अवघ्या जगाची भाषाच नव्हे, तर आचार-विचार, व्यवहार पद्धती आणि राजकारणही बदलत जाणार, हे स्पष्ट आहे. या पार्श्वपभूमीवर मोदी सरकारला नव्या भारताची उभारणी करावी लागणार आहे. काही संस्थात्मक, व्यवस्थात्मक बदल करावे लागतील. जी पीछेहाट ‘कोरोना’मुळे झाली ती भरून काढण्यापुरते हे आव्हान मर्यादित नाही. देशांतर्गत आशा-आकांक्षा आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील आव्हाने 
या दोन्ही आघाड्यांवर पुढच्या काळात मोदींच्या नेतृत्वाचा कस लागणार आहे. चीन सीमेवर नव्याने कुरापती काढू पाहत आहे. शेजारी देशांशी संबंध ताणले गेले आहेत. अमेरिकी अध्यक्ष जाहीरपणे काहीही म्हणत असले, तरी त्या देशाची धोरणे प्रामुख्याने स्वतःपुरते पाहणारी आहेत. या व्यापक संदर्भातही देशाला आत्मनिर्भर व्हावेच लागणार आहे. या व्यापक कसोटीला उतरण्यासाठी सर्वांगीण प्रयत्न करण्याची गरज आहे.