अग्रलेख  :  मन(मानी) की बात!

कोरोना विषाणूच्या महामारीत जगभरात हजारोंना आपल्या प्राणास मुकावे लागले असताना, आता कोरोनोत्तर काळात उभ्या राहू पाहत असलेल्या नव्या जगात आणखी एक बळी जाऊ पाहत आहे. हा बळी आहे मुक्त अभिव्यक्तीचा. भारत आणि अमेरिकेतील दोन घटना वरकरणी वेगळ्या संदर्भातल्या असल्या आणि त्यातील "पात्रे' अगदीच वेगळी असली, तरी त्यात एक समान धागा आहे, तो म्हणजे अभिव्यक्ती आणि तीवरील मर्यादांचा. या दोन्ही प्रकरणांत "बातमी' म्हणजे काय, हाही एक मुळातला प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. "प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया' (पीटीआय) या विश्वासार्हतेबद्दल ख्याती असलेल्या वृत्तसंस्थेने प्रसारित केलेली एक मुलाखत वादग्रस्त ठरली आहे; तर अमेरिकेत "कोकाकोला', तसेच आणखी काही आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी "फेसबुक' या संवाद व्यासपीठाच्या जाहिराती स्थगित केल्यामुळे "प्रक्षोभक आशय' कोणता, यावरून चर्चा सुरू झाली आहे. चीनचे भारतातील राजदूत सन वेडॉंग यांनी "गलवान येथील हिंसाचारास भारताची धोरणे कारणीभूत आहेत', असा आरोप केला. त्यांच्या या मुलाखतीची बातमी "पीटीआय'ने दिली. "प्रसारभारती' या केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील माहिती, प्रसारण क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थेला ती मुलाखत राष्ट्रीय हिताच्या विरोधी आहे, असे वाटले. "प्रसारभारती' नुसता आक्षेपच घेऊन थांबली असे नाही, तर "पीटीआय'ची सेवा घेणे थांबवू, असा इशारा "प्रसारभारती'ने दिला. "पीटीआय' ही आपल्या देशातील सर्वात मोठी ना-नफा तत्त्वावर चालणारी वृत्तसंस्था असून, तिचे नियंत्रण भारतातील कळीच्या वृत्तपत्रांचे मालक करत असतात. या वृत्तसंस्थेला "प्रसारभारती' प्रतिवर्षी 6.75 कोटी रुपये वर्गणीच्या रूपाने देते. त्यामुळे "प्रसारभारती'ने हा करार रद्द केल्यास या वृत्तसंस्थेचे कंबरडेच मोडून जाणार, हे स्पष्ट आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप   

"फेसबुक'ने घेतलेला ताजा निर्णय हा कोणाचीही द्वेषमूलक वक्तवव्ये "सेन्सॉर' करण्याचा आहे आणि त्याचे कारणही अशाच आर्थिक गणितात आहे. "फेसबुक'वरून प्रसारित होणाऱ्या अशा वक्तव्यांमुळे अनेक कंपन्यांनी जाहिराती बंद केल्यामुळे मार्क झुकेरबर्ग यांच्या मालकीच्या या कंपनीस बसलेला फटका जवळपास सात अब्ज डॉलरच्या घरात जातो. "फेसबुक'च्या शेअरमध्येही घसरण झाली आहे. वास्तविक, द्वेषमूलक आशय प्रसारित होऊ नये, ही भूमिका रास्त आहे; पण हा वाद तेवढा एकमार्गी नाही. समजा प्रक्षोभक वक्तव्य अमेरिकेच्या अध्यक्षांनीच केले असले तर काय करायचे? देशाचा प्रमुख कारभारीच एखादे वक्तव्य करतो, तेव्हा त्याच्या तोंडून एकप्रकारे धोरणच बाहेर पडत असते, असे मानले जाते आणि त्यात तथ्यही आहे. म्हणजेच त्या संबंधित वक्तव्याला "वृत्तमूल्य' आहे. आता ही बातमी लोकांपर्यंत पोचवायची की नाही? "फेसबुक'नेदेखील हाच युक्तिवाद केला होता. एकूणच या सगळ्या प्रकरणात राजकीय हस्तक्षेप नसेलच असे नाही; परंतु आत्तातरी मामला जाहिराती देणाऱ्या खासगी कंपन्यांनी माहिती प्रसारणातील खासगी कंपनीवर आणलेल्या दबावाचा वाटतो. हिंसाचाराला कारण ठरेल, असा कोणताही आशय प्रसारित करणार नाही, असे मार्क झुकेरबर्ग यांनी आता स्पष्ट केलेच आहे. ते योग्यच आहे. तरीही "बातमी'चा मुद्दा उरतोच. "फेसबुक'चा आर्थिक आधार हा जाहिराती हाच आहे. तिथे नाक दाबले जात असल्यानेच झुकेरबर्ग यांना झुकावे लागल्याचे दिसते. 

भारतात "प्रसारभारती' आणि "पीटीआय' यांच्यात जो काही संघर्ष उभा राहिला आहे, त्याची कारणे केंद्र सरकारच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या संदर्भातील धोरणात आहेत. वेडॉंग यांनी मुलाखतीत "लडाखमध्ये भारताच्या 20 जवानांचा जो बळी गेला त्यास भारत सरकार जबाबदार आहे', असा आरोप केला आहे. बातमी देणारी व्यक्ती व संस्था त्या आरोपाशी सहमत आहे, असा काढण्याचे कारण नाही. तसा तो काढला तर मग अनेक बातम्यांवर गदा येईल. कोणत्याही वृत्तसंस्थेने वा खासगी माध्यम समूहांनी सरकारवर कोणी केलेले आरोप प्रसारितच करावयाचे नाहीत काय, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे. शिवाय आरोप प्रसारित करावयाचे नसल्यास मग भारतीय जनता पक्ष सध्या कॉंग्रेसवर करत असलेल्या आरोपांचे काय करावयाचे, याचाही विचार माध्यमसमूहांनी केला, तर ते "प्रसारभारती'ला आणि सध्याच्या राज्यकर्त्यांना चालणार आहे काय? मात्र, "प्रसारभारती'ने या वृत्तसंस्थेला पाठविलेल्या एका कडक पत्रात "या मुलाखतीमुळे देशाच्या हिताला, तसेच प्रादेशिक एकात्मतेला बाधा निर्माण झाल्याचा' दावा केला आहे. "पीटीआय'चे म्हणणे असे दिसते, की या मुलाखतीचा फक्त एकतर्फी भाग चिनी दूतावासाने प्रसारित केला आहे. त्याची खातरजमा करून घेण्याऐवजी थेट कराराचा फेरविचार करण्याची "प्रसारभारती'ची ही भूमिका एकतर्फी आणि अवाजवी आहे. भाजपने 25 जूनलाच आणीबाणीच्या स्मृती जागवताना लोकशाही, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आदी गोष्टींचा जागर केला. त्याच सुमारास एका बातमीबद्दल एका वृत्तसंस्थेला धमकावण्यात आले आहे. यातील विसंगती लपणारी नाही. भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारला "रांगणारी प्रसारमाध्यमे' हवी आहेत काय, असा प्रश्न त्यामुळे निर्माण झाला आहे.