अग्रलेख : नाकाने सोललेले कांदे!

जीवनावश्‍यक वस्तू कायदा रद्द करण्यासह विविध निर्णयांची घोषणा करून शेतकरीहिताचे ढोल पिटणाऱ्या सरकारने कांद्याचे भाव वाढताहेत म्हणताच निर्यातबंदीचे नेहेमीचे अस्त्र वापरले. कांद्याच्या प्रश्‍नाचे दुष्टचक्र अद्यापही कायम असल्याचे त्यामुळे स्पष्ट झाले आहे. आधीच कोरोनाच्या साथीमुळे पिके बाजारात नेता न आल्याने शेतकऱ्यांचे हाल होत आहेत. जरा दिलासादायक बातमी म्हणजे मार्चच्या मध्याला उठवलेल्या कांदा निर्यातबंदीने दर सुधारू लागले होते. पण त्यावरही केंद्र सरकारच्या निर्णयाने पाणी फेरले गेले. दराची आकडेवारी नाचवत, ग्राहक निर्देशांकाच्या दाखल्यांद्वारे केंद्र सरकारने पुन्हा कांदा निर्यातबंदी लादली. शेतकऱ्याच्या मुसक्‍या आवळल्या. त्यामागे ग्राहकहितापेक्षा राजकारणच अधिक दिसते. कांद्याचा उग्र दर्प राजकारण्यांना नेहमीच झोंबतो, असा इतिहास आहे. दिल्लीतल्या पंधरा वर्षापूर्वीच्या निवडणुकीच्या तोंडावर कांद्याचे राजकारण करून उत्पादकांचे वांदे केले गेले होते. त्याची आठवण झाल्याशिवाय राहात नाही. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

सरकारने मार्चमध्ये निर्यातबंदी उठवली होती, तसे त्याआधीदेखील किमान निर्यातमूल्य 850 डॉलर प्रतिटन ठेवून अघोषित बंदी सुरू होतीच. यंदा उन्हाळ कांद्याचे बंपर उत्पादन झाले. नेहमीपेक्षा 40 टक्के कांदा उत्पादन अधिक झाले. कांदा जसजसा बाजारात आला, तसे दर घसरत अगदी पाच-सात रूपये प्रतिकिलोपर्यंत उतरले. पावसाने 40 टक्के कांदा चाळीतच कुजला, तरीही आगामी दोन महिने पुरेल एवढा कांदा आजदेखील चाळीत पडून आहे. साधारण ऑक्‍टोबर-नोव्हेंबरमध्ये पोळ कांदा बाजारात येतो, त्याआधी कर्नाटक, आंध्र प्रदेशातील कांदा हजेरी लावतो. त्यामुळे पुरवठासातत्य राहते. तथापि, यावेळी पावासाने कांद्याचा एकूणच वांदा केलाय. दक्षिणेतील 40 टक्के कांदा तयार होऊनही पावसाने कुजला. महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्येही पावसाने हातचा कांदा हिरावला. शहरी बाजारपेठेत एप्रिलमध्ये 15 रूपये असलेला कांदा आता तीसवर पोहोचलाय. नेमके त्यावरच बोट ठेवत आणि ग्राहक निर्देशांकाचे वास्तविकतेशी विसंगत वाटणारे गणित पुढे करून सरकारने निर्यातबंदीचे हत्यार उपसले. काही महिन्यांपूर्वीच सरकारने जीवनावश्‍यक वस्तू कायद्यातून कांदा, बटाटा, तेलबिया यांना वगळून उत्पादक आणि व्यापाऱ्यांना दिलासा दिला होता. पण तो निर्धार जरा परिस्थिती बदलताच गळून पडला आणि सरकारचा खरा चेहरा उघड झाला. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

मुळातच साधारणतः पावसाळ्यामध्ये कांद्याची मागणी घटते. खाणारेही कमी होत असतात. यंदा तर हॉटेल, रेस्टॉरंट बंद असल्याने शेतमालाच्या मागणीतही घट आहे. ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये कांद्याचे जे दर सरासरी असतात, तेच दर आजही एवढे विपरित घडून कायम आहेत. त्यामुळेच निर्यातबंदी अनाकलनीय आणि न पटणारी वाटते. हा निर्णय तडकाफडकी घेतला गेला, इतकेच नव्हे तर बंदरावर पोचलेला मालही अढकवून ठेवण्यात आला. सीमाशुल्क खात्याने कांद्याची वाहतूक रोखली. मुंबई, चेन्नई, मुंद्रा, दहेज आणि तुतीकोरिन येथून तसेच पश्‍चिम बंगालमार्गे बांगलादेशला रेल्वेने कांदा निर्यात होतो. मुंद्रा, दहेजमथून निर्यात बंद आहे. तरीही सुमारे 400 कंटेनरमधील 36 कोटी रुपयांचा मुंबईत तसेच बांगलादेश सीमेसह इतरत्र 20 हजार टन निर्यातसज्ज कांद्याचे आता करायचे काय, हा प्रश्न आहे. कांदा नाशवंत माल. तो परत मागवायचा तर वाहतूक खर्च वाढतो. कालपव्ययात खराब होवू शकतो. अनपेक्षित आणि धक्कादायकरित्या निर्यातबंदीने व्यापारी आणि शेतकरी दोघांचीही पुरती कोंडी झाली आहे. सिंगापूर, मलेशिया, बांगलादेश, श्रीलंका, आखाती देश हे आपल्या कांद्याचे ग्राहक. पाकिस्तान स्पर्धक. यंदा बलुचिस्तानात कांदा हातचा गेल्याने त्यांची स्पर्धा घटली आहे. तथापि, श्रीलंकेने मुस्कटदाबी केली. बांगलादेश हुकमी बाजारपेठ, पण अनियमित पुरवठ्याने तेदेखील त्रस्त आहेत. मुळात कोरोनाने कांदा रोपे, बियाणे आणि मजूर मिळवणे दुरापास्त झालेले होते. पावसाला पुरून उरणे आव्हानात्मक होते. उत्पादकाने पोटाला चिमटा घेवून कांदा बाजारात आणला. अव्वाच्यासव्वा खर्च करून तो पिकवलाय. येत्या महिना- दोन महिन्यात पोळ कांदाही बाजारात येईल. मग कशासाठी निर्यातबंदी? त्याचे उत्तर बिहारची आगामी निवडणूक असे दिले जात आहे. सामान्यांची क्रयशक्ती कोरोनाने घटली हे जितके खरे आहे, तितकेच कोरोनाने कंबरडे मोडलेल्या शेतकऱ्याचे प्रश्न अधिक जटील बनले आहेत. त्याचा वाढलेला उत्पादन खर्चदेखील दुर्लक्षित करता येणार नाही. लॉकडाऊन काळात आर्थिक आणि इतर आरिष्टाला कंटाळून त्याच्या वाढलेल्या आत्महत्यांचे दायित्वही स्विकारावे लागेल. सरकारने दोघांचेही हित जपले पाहिजे. निर्यातबंदीने कांदादरात लगेचच घसरण सुरू झालेली आहे. शेतकरी रस्त्यावर उतरलेत. प्रत्येक शेतमालाच्या रास्त दरासाठी शेतकऱ्याने रस्त्यावर उतरण्यामुळे सरकारी धोरणातल्या त्रुटी आणि त्यांची बळीराजाबाबतची उदासीनता अधिक ठळकपणे समोर येते. ही अस्वस्थता शेतमालाला दुप्पट भाव मिळवून देवू, असे सांगणाऱ्या सरकारच्या उक्ती आणि कृतीतील फरक स्पष्ट करते. त्यामुळे निर्यातबंदीऐवजी शेतकरी आणि ग्राहक दोघांच्याही हितासाठी काय करता येईल याचा विचार व्हाचला हवा. कांदा साठवणूक क्षमता कशी वाढवता येईल, याचे प्रयत्न व्हायला हवेत. एक समन्वित धोरण आखून कांद्याच्या दुष्टचक्रातून सुटले पाहिजे. निर्यातबंदीसारखे शॉर्टकट वापरून देशात मूलभूत बदल घडविता येतील, असे मानणे ही आत्मवंचना आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप