अग्रलेख :  कळसुत्राचा खेळ!

सकाळ वृत्तसेवा
Tuesday, 28 July 2020

आजवर कोणतेही सरकार आमदारांची पळवापळवी, तसेच बंडखोरी यामुळे अडचणीत सापडल्यास मुख्यमंत्री विधानसभेला सामोरे जाण्याचे टाळत असल्याचे दिसून आले आहे. राजस्थानात मात्र नेमकी या उलट परिस्थिती आहे.

राजस्थानात गेले दोन आठवडे सुरू असलेल्या ‘काँग्रेस विरुद्ध काँग्रेस’ या लढतीचे रूपांतर अखेर ‘काँग्रेस विरुद्ध राज्यपाल’ असे झाले आहे. मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्या विरोधात सचिन पायलट यांनी बंडाचे निशाण फडकवल्यापासून भारतीय जनता पक्षाचे प्रवक्ते ‘ही काँग्रेसची अंतर्गत लढाई आहे’, असे सांगत होते. गेहलोत यांनी विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करून घेण्यासाठी केलेली विधानसभेची बैठक बोलावण्याची मागणी राज्यपाल कलराज मिश्र मान्य करत नसल्याचे स्पष्ट झाल्यापासूनच या लढतीचे रूपांतर ‘मुख्यमंत्री विरुद्ध राज्यपाल’ अशा संघर्षात झाले होते. मात्र, पायलट आणि त्यांचे १८ कथित बंडखोर यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात विधानसभेचे अध्यक्ष सी. पी. जोशी यांनी दाखल केलेली याचिका सोमवारी त्यांनी मागे घेतल्यामुळे आता काँग्रेसची लढत ही थेट राज्यपालांविरोधातच आहे, यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. अशा प्रकारचे पेच सोडवण्याचा मार्ग खरे तर विधिमंडळच. मंत्रिमंडळाने ठराव करून विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केल्यावर ते राज्यपालांना मान्य करावेच लागते. तरीही विधानसभेची बैठक बोलावण्यास त्यांनी टाळाटाळ केली. ‘राज्यावर कोरोना विषाणूचे सावट असताना, अशी बैठक कशी बोलवणार’, असा प्रश्न राज्यपालांनी प्रथम उपस्थित केला होता. त्यावर ‘त्या प्रश्नाचाच विचार करण्यासाठी ही बैठक असल्याचे’ गेहलोत यांनी सांगितले. अर्थात, तेव्हाच राज्यपाल ही बैठक लांबवून गेहलोत यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पाडण्यासाठी भाजपला होता होईल, तेवढा अधिक कालावधी तर देऊ इच्छित नाहीत ना, अशी चर्चा सुरू झाली होती. त्यानंतर राज्यपालांनी हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना, अशी बैठक कशी बोलवणार, असा प्रश्न उपस्थित केला. आता काँग्रेसने आपली याचिकाच मागे घेतल्यानंतर तरी राज्यपालांपुढे विधानसभेची बैठक आयोजित करण्याशिवाय अन्य पर्याय दिसत नाही. तरीही सोमवारीच त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना ही बैठक का आयोजित करावयाची, यासंबंधात आणखी कारणे मागितली आहेत. त्यामुळे त्यांचे अंतस्थ हेतूच उघड झाले आहेत.

आजवर कोणतेही सरकार आमदारांची पळवापळवी, तसेच बंडखोरी यामुळे अडचणीत सापडल्यास मुख्यमंत्री विधानसभेला सामोरे जाण्याचे टाळत असल्याचे दिसून आले आहे. राजस्थानात मात्र नेमकी या उलट परिस्थिती आहे. सरकार अडचणीत आल्याचे वरकरणी दिसत असतानाही मुख्यमंत्री मात्र विधानसभेची बैठक  आयोजित करा, असे म्हणत आहेत आणि राज्यपाल त्यात कोलदांडा घालू पाहत आहेत, याचा अर्थ स्पष्ट आहे. राजस्थानातील सत्ताधारी काँग्रेसचे शंभरहून अधिक आमदार गेले दोन आठवडा या ना त्या रिसॉर्टमध्ये अंताक्षरीपासून योगासनांपर्यंत अनेक कार्यक्रमांत रंगून मेजवान्या झोडत आहेत! अर्थातच त्यामुळे सरकारचे कामकाज ठप्प झाले आहे. त्याचवेळी राजस्थानात ‘कोरोना’बाधितांची संख्याही वेगाने वाढत आहे. गेल्या शनिवारच्या एकाच दिवसांत राजस्थानात आजपावेतोचे सर्वाधिक बाधित आढळून आले आणि रोज साधारण हजाराहून अधिक नव्या रुग्णांची त्यात भर पडत आहे. या पार्श्वभूमीवर खरे तर राज्यपालांनी शक्‍य तितक्‍यास लवकर विधानसभेची बैठक आयोजित करून, सरकारच्या स्थैर्यावर उभ्या राहिलेले प्रश्नचिन्ह दूर केले पाहिजे. त्यांच्या वेळकाढूपणामुळे त्यांनाही ‘कोरोना’चे गांभीर्य लक्षात घ्यावयाचे नाही काय, असा प्रश्न विचारता येऊ शकतो.

ताज्या बातम्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे अॅप

पायलट आणि त्यांचे समर्थक १८ आमदार यांच्याविरोधात गेहलोत यांनी घेतलेली आक्रमक भूमिका मवाळ झाल्याचेही दिसत आहे. त्यामुळे ‘आपण भाजपमध्ये जाणार नाही,’ असे सातत्याने सांगत असणारे पायलट यांच्या काँग्रेसमधील पुनर्वसनाच्या दिशेनेही एक पाऊल पुढे टाकले गेले आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसमध्ये गेलेल्या बहुजन समाज पक्षाच्या सहा आमदारांसंबंधात मायावती यांनी घेतलेली भूमिका मात्र भाजपला साह्य करणारीच आणि या राजकीय संघर्षांत त्यांचे पितळ उघडे पाडणारी आहे. अर्थात, विधिमंडळ पातळीवर सर्वच्या सर्व आमदारांनी काही भूमिका घेतली असेल, तर त्याविरोधात पक्ष काही करू शकत नाही, हेही भान ‘व्हीप’ जारी करू पाहणाऱ्या मायावतींना उरलेले नाही. त्यामुळे त्यांच्या या तथाकथित ‘व्हीप’ला काहीही महत्त्व नाही. कोणत्याही नेत्याच्या पाठीशी विधानसभेत बहुमत आहे की नाही, हे केवळ सभागृहातच सिद्ध होऊ शकते, असा ऐतिहासिक निवाडा एस. आर. बोम्मई प्रकरणात दिला गेलेला आहे. शिवाय, राजस्थानात मुख्यमंत्री स्वत:च त्याची तयारी दाखवत असतानाही राज्यपाल त्यात अडथळे निर्माण करून कालापव्यय करत असतील, तर ते केवळ औचित्यभंग करणारेच नव्हे तर न्यायालय, तसेच घटना यांचीही पायमल्ली करणारे आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत सत्ता कोणत्याही पक्षाची असो; राज्यपाल हे केवळ कळसुत्री बाहुल्याप्रमाणेच पावले टाकत असतात, हे वारंवार दिसून आले आहे. कलराज मिश्रही त्यास अपवाद नसल्याचे आपल्या वर्तनातून दाखवून देत आहेत.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: editorial article about Rajasthan Political