शेतकरी आंदोलनाच्या बाबतीत तसे झाले होते. त्यामुळेच बहुधा न्यायालयाला ही सूचना करावी लागली. अशा प्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाने सूचना करण्याचा हा कदाचित पहिलाच प्रसंग असावा.
शेतकऱ्यांनी राजधानीला घातलेल्या वेढा मोडून काढण्यास केंद्र सरकारला तीन आठवडे उलटल्यानंतरही आलेल्या अपयशानंतर अखेर या पेचातून मार्ग काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने पावले उचलली असल्याचे दिसते. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर करण्यात आलेले तीन कृषीविषयक कायदे रद्द करावेत, या मागणीशिवाय हा वेढा उठवला जाणार नाही, अशी शेतकरी संघटनांची भूमिका आहे; तर हे कायदे कोणत्याही परिस्थितीत मागे घेतले जाणार नाहीत, असा सरकारचा पवित्रा असल्याने तिढा निर्माण झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रथम या पेचप्रसंगावर तोडगा म्हणून तटस्थ तज्ज्ञांची एक समिती नेमण्याचा मार्ग बुधवारी सुचवला होता. त्यानंतर गुरुवारी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने आणखी एक पाऊल पुढे जात, हे तिन्ही कायदे स्थगित करता येतील का, अशी केंद्र सरकारकडे विचारणा केली आहे. त्याचवेळी या कायद्यांविरोधात आंदोलन करण्याचा शेतकऱ्यांना पूर्ण अधिकार असल्याचे भाष्य करून आंदोलकांना दिलासा देण्याचे महत्त्वाचे कामही या खंडपीठाने केले आहे. मात्र, या आंदोलनामुळे कुणाच्याही जिवाला धोका निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेतली जावी, असेही बजावले आहे. सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सुचवलेला या कायद्यांना स्थगिती देण्याचा मार्ग हाच सध्या तरी या पेचातून बाहेर पडण्यासाठी सरकार असो की आंदोलक या दोहोंसाठी सोयीचा दिसत आहे. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे या तोडग्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच आंदोलक या दोहोंच्या प्रतिष्ठेला जराही बाधा येत नाही. हे कायदे स्थगित करून मग त्यासंबंधात शेतकऱ्यांशी कलमवार चर्चा तपशीलात होऊ शकते आणि त्यातून काही मार्ग निघू शकतो, ही सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका आता या अटीतटीच्या वेशीवर येऊन उभ्या ठाकलेल्या दोन्हीही पक्षांनी मान्य करावी, अशीच आहे. गेले तीन आठवडे कडाक्‍याच्या थंडीत आणि मुख्य म्हणजे कोरोना संसर्गाची जराही भीती न बाळगता हे शेतकरी दिल्लीच्या वेशीवर ठाण मांडून बसले आहेत. त्यामुळे आता सरकारनेही हे कायदे स्थगित करण्याची भूमिका घेणे, हा प्राप्त परिस्थितीतील एक रास्त मार्ग न्यायसंस्थेने पुढे आणला आहे.
आणखी लेख वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने ही सूचना करताच, ॲटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल त्यास त्वरित नकार देऊन मोकळे झाले होते! मात्र, खंडपीठाने यावेळी सामंजस्याची भूमिका घेत, ठप्प झालेली बोलणी सुरू करण्यासाठी हाच एकमेव मार्ग दिसत असल्याचे स्पष्ट केल्यावर मात्र वेणुगोपाल यांनी नमते घेत, आपण यासंबंधात सरकारशी विचारविनिमय करू, असा नरमाईचा पवित्रा घेतला. खरे तर किमान हमी भावाच्या शेतकऱ्यांच्या आग्रही मागणीसंबंधात केंद्र सरकार आधीच दोन पावले मागे आले आहे. दस्तुरखुद्द मोदी यांनी शुक्रवारी मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना, त्याचा पुनरुच्चार केला आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्या तसेच हमी भाव रद्द होणार नाही, असे स्पष्टपणे सांगितले. या दोन्ही मुद्यांबाबत लिखित आश्वासन देण्याची तयारीही सरकारने दाखवली आहे. मग शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार तशा दोन तरतुदी या सुधारित कायद्यांत करावयास अडचण ती कोणती? सरकारने तसे करण्यास नकार दिल्याने शेतकरी आपला वेढा उठवण्यास तयार नाहीत. मात्र, त्यासंबंधात बोलण्याऐवजी मोदी यांनी विरोधक आणि मुख्यत: राहुल गांधी यांच्यावर टीकास्त्र सोडण्यातच धन्यता मानली! पण हा प्रश्‍न आणि तिढा केवळ राजकीय स्पर्धेच्या दृष्टिकोनातून विचार करून सुटणारा नाही, या वास्तवाची सरकारने दखल घ्यायला हवी.
जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
सर्वोच्च न्यायालयाने या सुनावणीच्या वेळी घेतलेली भूमिका दोन कारणांनी महत्त्वाची ठरते. एक म्हणजे सरकारच्या एखाद्या निर्णयाविरोधात आंदोलने-निषेध करण्याचा नागरिकांना मूलभूत अधिकार आहे, असे यावेळी खंडपीठाने स्पष्ट केले. मात्र, ही आंदोलने अहिंसक असली पाहिजेत, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. ही भूमिका कोणालाही मान्यच होईल. एकुणातच देशभरात आता सर्वसामान्य नागरिकांना असलेल्या आंदोलनाच्या हक्कावर त्यामुळे शिक्कामोर्तब झाले आहे. त्याचवेळी पी. चिदंबरम यांनी पंजाब सरकारची भूमिका मांडताना मांडलेला मुद्दाही न्यायालयाने मान्य केला आहे. या कायद्यांमध्ये दुरुस्त्या करण्यापेक्षा चर्चेनंतर नवीन कायदेच आणावेत, असे चिदंबरम यांचे प्रतिपादन होते. न्यायालयाने त्यास संमती दर्शवली आहे. त्यामुळेच आता सर्वोच्च न्यायालयाने सरकार असो की आंदोलक शेतकरी या दोघांसाठीही एक ‘सुटकेचा मार्ग‘ मोकळा करून दिला आहे. अनेकदा प्रश्‍न इतका गुंतागुंतीचा असतो, की याच्या किंवा त्याच्या बाजूने निकाल देऊन भागणार नसते. अशावेळी अधिक व्यापक आणि व्यावहारिक विचार करण्याचे तारततम्य दाखवावे लागते.शेतकरी आंदोलनाच्या बाबतीत तसे झाले होते. त्यामुळेच बहुधा न्यायालयाला ही सूचना करावी लागली. अशा प्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाने सूचना करण्याचा हा कदाचित पहिलाच प्रसंग असावा. त्यावरून न्यायालयीन सक्रियता वगैरे टिप्पण्या करण्यापेक्षा ही परिस्थिती का उद्‌भवली, याचा खोलात जाऊन विचार करणे आणि पेचातून मार्ग काढणे हीच या घडीची गरज आहे.
देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
