अग्रलेख :  शोकांतिकेतून रहस्यकथेकडे 

सुशांतसिंह राजपूत या बॉलिवूडमधील एका गुणी आणि उदयोन्मुख कलावंताच्या मृत्यूला दोन महिने उलटून गेल्यावर, आता या मृत्यूचा तपास "केंद्रीय अन्वेषण विभाग' (सीबीआय) करेल, असा निर्णय अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने घेतलेल्या भूमिकेला धक्का बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाचे पडसाद बॉलिवूडमध्ये जसे उमटले आहेत; तसेच या विषयावरून आधीच सुरू झालेल्या राजकारणाला आणखीन ऊत आला आहे. तो पाहिल्यानंतर आपल्याकडील एकूणच प्रशासकीय कारभाराविषयी बरेच प्रश्‍न उपस्थित झाले असून, मोठी स्वप्ने पाहणाऱ्या कोणत्याही देशाला, तेथील व्यवस्थेला त्याची उत्तरे शोधावी लागतील. सुशांतसिंह राजपूतचा संशयास्पद मृत्यू झाल्यानंतरच्या गेल्या दोन महिन्यांत पोलिस तपास, त्यावरून झालेली धुमश्‍चक्री, या प्रकरणाला बिहार विरुद्ध महाराष्ट्र असा रंग देण्याचा प्रयत्न आणि आपापले राजकीय हिशेब चुकते करण्यासाठी या प्रकरणाचा झालेला वापर उद्विग्न करणारा आहे. या प्रकरणाचा तपास पुरेशा गतीने, गांभीर्याने होत नसल्याचा आरोप होत असूनही राज्य सरकारतर्फे भूमिका स्पष्ट करणारे निवेदन लगेच करण्यात आले नाही. त्यासाठी बराच वेळ घेतला गेला. दुसरीकडे काही वृत्तवाहिन्या समांतर तपास यंत्रणा चालवित असल्याचा आव आणत होत्या आणि राजकारणातील काही मंडळी आरोप-प्रत्यारोपांची चिखलफेक करण्यात मग्न होती. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

बिहारमधून चित्रपटसृष्टीत नशीब आजमावण्यासाठी आलेला सुशांतसिंह 14 जून रोजी मुंबईतील निवासस्थानात मृतावस्थेत आढळून आला. त्यानंतरच्या दोन महिन्यांत त्याच्या मृत्यू प्रकरणावरून जे काही घडत गेले, त्याने सलीम-जावेद यांच्यासारख्या प्रख्यात पटकथाकारांनीही आश्‍चर्याने तोंडात बोटे घातली असणार. सुशांतच्या मृत्यूची मुंबई पोलिसांनी "अपघाती मृत्यू' म्हणून नोंद करून तपास सुरू केला होता. काहीच दिवस आधी त्याची व्यवस्थापक म्हणून काम करणाऱ्या दिशा सॅलियनचाही अपघाती मृत्यू झाला होता. एकूणच तपासाच्या दृष्टीने हे आव्हानात्मक काम होते. घटनेनंतर पहिल्या महिनाभरात नैराश्‍यापोटी सुशांतने आत्महत्या केली, असे चित्र निर्माण झाले. त्यावरून बॉलिवूडमध्ये गेली अनेक दशके जम बसवलेल्या व बॉक्‍स ऑफिसवर रग्गड पैसा कमावणाऱ्या खानदानांवर इलेक्‍ट्रॉनिक मीडियाने लक्ष केंद्रित केले. बॉलिवूडमधील "आतले' आणि "बाहेरचे' या संघर्षाचा हा बळी आहे, असा निष्कर्ष काढूनही काही प्रसारमाध्यमे मोकळी झाली आणि त्यानंतर काही बडे निर्माते, दिग्दर्शक, तसेच कलावंत यांच्या जबान्याही पोलिसांनी घेतल्या. मात्र, सुशांतच्या प्रकरणास खऱ्या अर्थाने वेगळे वळण मिळाले, ते महिनाभराने त्याचे वडील कृष्णकिशोर सिंह यांनी पाटणा पोलिसात दाखल केलेल्या तक्रारीने. त्यानंतर पाटणा पोलिसांनी रिया चक्रवर्ती या सुशांतच्या एका मैत्रिणीविरोधात थेट "एफआयआर' दाखल करून घेतला आणि तपासासाठी आपले अधिकारी मुंबईकडे रवाना केले. मात्र, या पटकथेचा खरा कळसाध्याय होता, तो त्याच्या मृत्यूत राज्यातील एका युवक मंत्र्याचा हात आहे, या भाजपच्या काही मंडळींनी केलेल्या आरोपात. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर सुशांतचे कुटुंबीय आणि भाजप नेते हा "सत्याचा विजय आहे!' अशा ज्या प्रतिक्रिया देत आहेत, त्यामुळे राजकारण कसे आपले जीवन व्यापून टाकत आहे, यावरच लख्ख प्रकाश पडला आहे. 

सुशांतचा मृत्यू झाला मुंबईच्या वांद्रे या उपनगरात. रिया चक्रवर्तीही मुंबईतच राहते, हे बघता या प्रकरणाचा तपास मुंबई पोलिसच करतील; तसेच हा विषय पाटणा पोलिसांच्या कार्यकक्षेतही येत नाही, अशी भूमिका महाराष्ट्र सरकारने घेतली. त्यानंतर बिहारचे पोलिस महासंचालक गुप्तेश्‍वर पांडे हे थेट मैदानात उतरले आणि आपणच बिहारचे मुख्यमंत्री असल्याच्या थाटात मुलाखती देऊ लागले. त्यास अर्थातच बिहारमध्ये दोन महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या विधानसभा निवडणुकीची झालर होती. बिहारच्या येत्या निवडणुकीत मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या आघाडीत सामील असलेला भाजप हा विषय प्रचारात आणणार, यात शंका नाही. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात पाटणा पोलिसांना सुशांतच्या मुंबईतील मृत्यूसंबंधात तक्रार दाखल करून घेण्याचा, तसेच ही चौकशी "सीबीआय' कडे सोपवण्याचा अधिकार असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. या चौकशीचा अधिकार फक्‍त महाराष्ट्र पोलिसांचाच आहे, असा दावा करणाऱ्या राज्य सरकारने मुंबईत दाखल झालेले पाटण्याचे पोलिस अधीक्षक विनय तिवारी यांना थेट "क्‍वारंटाइन'मध्येच टाकण्यापर्यंत मजल गाठली होती. त्यामुळे आता केवळ राज्य सरकार आणि महाराष्ट्र पोलिस यांचा मुखभंग झाला. त्यांना आता या चौकशीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार "सीबीआय'ला सहकार्यही करावे लागणार आहे! सर्वसामान्य जनतेची अपेक्षा मात्र आता किमान "सीबीआय'ने तरी या प्रकरणाला देण्यात आलेल्या राजकीय रंगाच्या पलीकडे जाऊन सत्य काय, ते समोर आणावे, एवढीच माफक असणार, हे नक्की.