esakal | अग्रलेख :  कळीचे दोन दिवस! 
sakal

बोलून बातमी शोधा

State Assembly session

"जीएसटी'प्रकरणी केंद्र सरकारने कानावर हात ठेवले आहेत,हे खरेच आहे.मात्र,तेच तुणतुणे राज्य सरकार किती काळ वाजवणार की त्यातून स्वबळावर बाहेर पडण्याचा काही मार्ग शोधणार,याचेही उत्तर 2 दिवसांत मिळायला हवे

अग्रलेख :  कळीचे दोन दिवस! 

sakal_logo
By
सकाळवृत्तसेवा

महाराष्ट्रातील कोरोनाबाधितांच्या संख्येत पुनश्‍च एकवार झपाट्याने होऊ लागलेली वाढ आणि त्याचवेळी गेल्या चार महिन्यांत महसुलात झालेली 34 टक्‍क्‍यांची घट या पार्श्‍वभूमीवर राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन आजपासून सुरू होत आहे. राज्य विधिमंडळाच्या इतिहासात या अधिवेशनाची नोंद अनेकार्थांनी "विशेष' म्हणून होणार आहे. हे अधिवेशन अवघ्या दोन दिवसांचे आहे. कधी सरकारचा आडमुठेपणा तर कधी विरोधकांचा नाकर्तेपणा यामुळे विधिमंडळ अधिवेशनातील दिवसच्या दिवस पाण्यासारखे वाहून गेल्याचे या महाराष्ट्राने यापूर्वी पाहिले आहे. त्यामुळे कोरोनाच्या सावटाखाली होत असलेल्या या अधिवेशनाच्या दोन दिवसांपैकी एकही क्षण वाया जाता कामा नये, यासाठी सत्ताधाऱ्यांबरोबरच विरोधकांनाही कमालीचा संयम पाळावा लागणार आहे. त्यासाठी या दोन्ही पक्षांनी नेहमीच्या उखाळ्या-पाखळ्या, टिंगल-टवाळी आणि मुख्य म्हणजे कुरघोडीचे राजकारण आदी अधिवेशनातील नित्यकर्मांना तिलांजली देऊन गाभ्याच्या प्रश्‍नांवरील चर्चेला प्राधान्य द्यायला हवे. राजकारण्यांसाठी ही खरे तर अत्यंत अवघड अशीच बाब; पण पुण्यासारख्या महानगराबरोबरच जिल्ह्याजिल्ह्यात वेगाने हातपाय पसरत असलेल्या कोरोनामुळे ते होणे आवश्‍यक आहे. या अधिवेशनात बसण्याची व्यवस्थाही वेगळी असणार आहे आणि विधानभवनात प्रवेश करण्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांपासून आमदारांपर्यंत आणि सचिवांपासून चोपदारांपर्यंत सर्वांनाच कोरोना चाचणीला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यातच अधिवेशनाच्या तोंडावर विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले तसेच दुग्धविकासमंत्री सुनील केदार यांना या विषाणूची बाधा झाली आहे. त्यामुळे सर्वांचीच चाचणी सक्‍तीची झाली असली, तरी शनिवारी विधानभवनाच्या आवारात या चाचणीसाठी केलेली व्यवस्था नियोजनाच्या अभावामुळे; तसेच तथाकथित ज्येष्ठांनी केलेल्या घुसखोरीमुळे पुरती कोलमडून पडल्याचे बघावयास मिळाले. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पुरवणी मागण्यांना मंजुरी आणि विधान परिषदेच्या उपसभापतीची निवडणूक असे काही नैमित्तिक विषय कामकाज पत्रिकेवर आहेत. त्याचवेळी गेले काही दिवस बॉलीवूडमधील उभरता अभिनेता सुशांतसिंग राजपूत याच्या मृत्यूवरून सुरू असलेल्या राजकारणामुळे अन्य प्रश्‍नांकडे दुर्लक्ष होऊ लागले आहे. कोरोनामुळे जारी करणे भाग पडलेली ठाणबंदी हळूहळू का होईना शिथिल करून मुख्यमंत्र्यांनी "पुनश्‍च हरि ॐ!' असा नारा दिला आणि त्यानंतरच कोरोनाबाधितांची संख्या अचानक वेग घेऊ लागली. सरकारने पहिल्या टप्प्यात मुंबई आणि पुणे या दोन महानगरांवरच लक्ष केंद्रित केले होते. आता राजधानी मुंबई बऱ्यापैकी सावरली असली तरी सांस्कृतिक राजधानी म्हणून कीर्ती असलेल्या पुण्यावरील सावट मात्र वाढतच चालले आहे. त्यास मास्क वापरण्यास टाळाटाळ करणारे, रस्त्यावर थुंकणारे, अनावश्‍यक गर्दी करणारे नागरिकही तितकेच जबाबदार असले तरी व्यवस्थेतील अनागोंदी आणि सरकारचा गलथान कारभार यांची लक्‍तरे पुण्यात जम्बो हॉस्पिटलमधील वास्तवामुळे चव्हाट्यावर येत आहेत. आता पाच महिन्यांनंतर तरी सरकार किमान व्हेंटिलेटर तसेच प्राणवायु पुरवठा याबाबत नेमकी काय पावले उचलणार आहेत, त्यासंदर्भातील धोरण या अधिवेशनातून पुढे यावे, अशी अपेक्षा अवास्तव ठरू नये. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

एकीकडे या विषाणूशी सुरू असलेल्या लढाईबरोबरच आता सरकारने अधिक गांभीर्याने "कोविडोत्तर महाराष्ट्रा'चाही विचार करायला हवा आणि त्यासाठी विरोधकांनीही विधायक सूचना करणे आवश्‍यक आहे. या अधिवेशनात त्याचा प्रत्यय आला तर तो राज्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षातील खऱ्या अर्थाने सुवर्णक्षण ठरेल. गेल्या एप्रिलपासून नवे आर्थिक वर्ष सुरू झाले आणि त्यानंतरच्या पाच महिन्यांत राज्याच्या महसुलात अवघ्या 76 हजार 896 कोटींची भर पडली. गेल्या वर्षी याच पाच महिन्यांत हे उत्पन्न 1.2 लाख कोटींचे होते, हे लक्षात घेतले की राज्याच्या खालावलेल्या आर्थिक परिस्थितीचे विदारक दर्शन होते. त्यातून बाहेर पडण्याचा एकमेव मार्ग हा "मिशन बिगिन अगेन' हाच आहे. या दोन्ही मुद्यांवर या दोन दिवसांत विधिमंडळाने काही ठोस निर्णय आणि भूमिका घेणे आवश्‍यक आहे. "जीएसटी' प्रकरणी केंद्र सरकारने कानावर हात ठेवले आहेत, हे खरेच आहे. मात्र, तेच तुणतुणे राज्य सरकार किती काळ वाजवणार की त्यातून स्वबळावर बाहेर पडण्याचा काही मार्ग शोधणार, याचेही उत्तर याच दोन दिवसांत मिळायला हवे. अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी राज्य मग ते कोणतेही असो; तेथे "उद्योगस्नेही वातावरण' असावे लागते. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी असे वातावरण असलेल्या राज्यांची क्रमवारी शनिवारीच जाहीर केली आणि त्यात महाराष्ट्राला गतवर्षीच्याच तेराव्या स्थानावर समाधान मानावे लागले! याचाच अर्थ गेल्या वर्षभरात असे वातावरण निर्माण करण्यात सरकार अपयशी ठरले, असा आहे. त्यामुळे या आघाडीवरही राज्याला झडझडून काम करावे लागणार आहे. या आणि अशाच अनेक मूलभूत प्रश्‍नांवर काही ठोस निर्णय आणि भूमिका आज-उद्या होत असलेल्या अधिवेशनातून जनतेच्या हाती लागली, तरच हा सारा खटाटोप कारणी लागला, असे म्हणता येईल. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा