अग्रलेख :  अमेरिकी तंटानाद 

सकाळ वृत्तसेवा
Friday, 24 July 2020

निवडणूक प्रचारात आत्तापर्यंत चीनच्या बाबतीत काहीशी संयमी भूमिका घेणाऱ्या डेमोक्रॅटिक पक्षालाही आता ट्रम्प यांच्या मागे फरपटत जावे लागत आहे, त्यांनीही चीनच्या विरोधातील स्वर उंचावायला सुरुवात केली आहे

विकसित देश, आर्थिक महासत्ता, प्रगल्भ लोकशाही अशी अनेक विशेषणे अमेरिकेला लावली जातात आणि त्या देशाचे राज्यकर्तेही वेळोवेळी देशांतर्गत आणि जागतिक व्यासपीठांवर या गोष्टींचा अभिमानाने उल्लेख करीत असतात. ते काही प्रमाणात स्वाभाविकही असले, तरी अनेकदा त्यातल्या फटी, कच्चे दुवेही समोर येतात. निवडणुका जवळ आल्यानंतर तर ही प्रक्रिया जास्तच वेगाने घडते. सध्या अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची निवडणूक रणनीती पाहिल्यानंतर कोणाच्याही हे चटकन लक्षात येईल. गुंतागुंतीच्या प्रश्नांना सामोरे जाणे आणि त्यावर प्रचारात मंथन घडवून आणणे हे सगळे जिकिरीचे असते, त्यापेक्षा शत्रुकेंद्री राजकारण सोपे. त्यासाठी ट्रम्प यांना चीनचा विषय मिळाला आहे. त्या देशाबरोबरच संघर्ष हा अचानक उद्भवलेला नाही हे खरे; त्यामागे आर्थिक-व्यापारी आणि राजकीय प्रभावाची कडवी स्पर्धा आहेच; तरीही हा वाद सध्या ज्याप्रकारे तापवला जात आहे, ते पाहिल्यानंतर येत्या नोव्हेंबरमध्ये होत असलेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीचा संदर्भ डोळ्यांआड करता येणार नाही. ह्युस्टनमधील चीनचा दूतावास तडकाफडकी बंद करून अमेरिकेने दोन्ही देशांदरम्यान व्यापार, तंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा, हेरगिरी या आणि इतरही अनेक क्षेत्रांत सध्या सुरू असलेल्या तंट्याला गंभीर असे राजनैतिक वळण दिले आहे. त्यांच्या अपेक्षेनुसार चीनही आता सुडाची कारवाई म्हणून त्या देशातील अमेरिकी दूतावास बंद करून तेथील अमेरिकी कर्मचाऱ्यांची हकालपट्टी करेल. अमेरिकी राज्यकर्त्यांना ते अपेक्षितच असेल. कोरोना विषाणूच्या उद्रेकानंतर वुहानमधून आधीच बरेच अमेरिकी कर्मचारी परतले असल्याने चीन कदाचित अन्य एखाद्या ठिकाणचा दूतावास बंद करेल. या दोन्ही देशांनी आत्तापर्यंत अनेकदा एकमेकांवर हेरगिरीचा आरोप केला असून, एकमेकांच्या पत्रकारांची हकालपट्टी केली आहे. ह्युस्टनमध्ये काही कागदपत्रे जाळण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आल्याने म्हणजेच हेरगिरीचा प्रयत्न उघड झाल्याने दूतावास बंद करण्यात आल्याचे ट्रम्प प्रशासनाने म्हटले आहे. त्याची चौकशी वगैरे प्रक्रिया सुरू करता आली असती. पण मग दृश्‍य असा परिणाम साधता आला नसता. गेले काही दिवस अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ रोजच्या रोज चीनच्या विरोधात वक्तव्ये करीत आहेत. लोकप्रतिनिधिगृहात चीनच्या कारवायांच्या विरोधात ठराव मांडण्यात आला. त्यात लडाखमधील गलवान खोऱ्यातील चिनी कागाळीचाही उल्लेख आहे. आता थेट चिनी दूतावास बंद करण्याचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. निवडणूक प्रचारात आत्तापर्यंत चीनच्या बाबतीत काहीशी संयमी भूमिका घेणाऱ्या डेमोक्रॅटिक पक्षालाही आता ट्रम्प यांच्या मागे फरपटत जावे लागत आहे आणि त्यांनीही चीनच्या विरोधातील स्वर उंचावायला सुरुवात केली आहे. 

 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

अमेरिकेच्या कृतीवर चीनने अपेक्षेप्रमाणेच संताप व्यक्त केला. पण तो व्यक्त करताना आंतरराष्ट्रीय करारातील तत्त्वे, राजनैतिक संकेत आणि सभ्यता वगैरे या देशाच्या तोंडी अजिबात न शोभणारी बरीच मल्लीनाथी केली आहे. ज्या पद्धतीने चीनने भारताला डिवचले, हॉंगकॉंगमधील लोकांचे स्वातंत्र्य चिरडले, तैवानला धमकावले, दक्षिण चीन समुद्रातल्या तंट्यात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने विरोधात निकाल देऊनही तो धाब्यावर बसवला, ते पाहता कुठल्या तत्त्वाची चाड ते बाळगतात असे दिसलेले नाही. त्यामुळे त्यांच्या या ओरडण्याचा आंतरराष्ट्रीय समुदायावर काही परिणाम होण्याची शक्‍यता नाही. एकूणच सर्वंकष वर्चस्व निर्माण करण्याच्या महत्त्वाकांक्षेने पछाडलेला चीन आणि अमेरिका यांच्यात सुरू झालेले हे नवे शीतयुद्धच आहे, असे आता अनेक जण म्हणू लागले आहेत. पण सरसकट असे मानणे चुकीचे ठरेल. त्यावेळचे शीतयुद्ध वेगळ्या पार्श्वभूमीवरचे होते. त्यात वर्चस्वाची स्पर्धा होती, तसा विचारसरणीचाही काही भाग होता. "शत्रूचा शत्रू तो मित्र' हे सूत्र कसोशीने पाळले जात होते. उदाहरणार्थ, सोव्हिएत संघराज्याला विरोध करणाऱ्या देशांना अमेरिका सढळ हाताने आर्थिक, लष्करी मदत देत असे. आता तसे होणे नाही. प्रत्येक देश फक्त आपल्या राष्ट्रीय हिताच्या चौकटीत विचार करतो आहे. जाहीरपणे कोणी काही भूमिका घेतल्या, तरी पेचप्रसंगाच्या काळात प्रत्यक्ष मदत केली जाईल, हे ठामपणे सांगता येत नाही. आर्थिक फायदा हा निकष आता सर्वात प्रबळ झालेला आहे. आंतरराष्ट्रीय संबंधात मदतही "विकत' घ्यावी लागण्याचे हे दिवस आहेत. भारताला याची पूर्ण जाणीव आहे आणि त्यामुळेच "सामरिक धोरण स्वातंत्र्या'ची भूमिका भारत घेत आहे. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी एका मुलाखतीत त्याचे सूतोवाचही केले, हे त्यामुळेच महत्त्वाचे. कोणाच्याही आहारी न जाता त्या भूमिकेला चिकटून राहायला हवे. आर्थिक विकास आणि त्यायोगे येणारे सामर्थ्य वाढवण्याच्या अथक प्रयत्नांना, म्हणजेच स्वतःचे बळ वाढवण्याला पर्याय नाही. अलीकडच्या काळातील जागतिक घडामोडींनी दिलेला हा धडा कधीही विसरून चालणार नाही; चीनच्या विरोधात अमेरिकेकडून होत असलेल्या "तंटानादा'तील काही स्वर लुभावणारे वाटले तरीदेखील. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: editorial article about US controversy