अग्रलेख :आक्रसलेल्या संवादाची कथा

महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन अवघ्या दोन दिवसांत संपविल्याबद्दल विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस संताप व्यक्त करीत असतानाच केंद्र सरकारने संसदेचे हिवाळी अधिवेशन कोरोनाचा मुद्दा पुढे करून रद्द केले आहे! हा योगायोग विचार करावा असा आहे. गेले तीन आठवडे शेतकऱ्यांनी राजधानीला घातलेल्या वेढ्यामुळे केवळ दिल्लीकरांचेच नव्हे, तर उत्तर भारतातील चार प्रमुख राज्यांचे जनजीवन जवळपास कोलमडून पडले आहे. संसदेत घाईघाईने मंजूर केलेले शेतीविषयक तीन कायदे रद्द करावेत, अशी या शेतकऱ्यांची मागणी आहे आणि त्याबाबत रस्त्यावर बसून चर्चा करण्याऐवजी संसदेची बैठक बोलावणे, हाच रास्त मार्ग आहे. मात्र, कोरोना विषाणूचे सावट हटलेले नसतानाही नव्या संसदभवनाचा पायाभरणी सोहळा आयोजित करणाऱ्या या सरकारला अधिवेशन घ्यावे, असे वाटत नाही. यामागे फक्त कोविड हे कारण आहे, की विरोधकांच्या हल्ल्यांना सामोरे जावे लागू नये, ही इच्छा आहे? खरे तर ठाणबंदी हटविण्यात आलेली नसताना आणि मुख्य म्हणजे कोरोनाचा संसर्ग वेगाने वाढत असतानाही सप्टेंबरमध्ये संसदेचे पावसाळी अधिवेशन आयोजित करण्यात मात्र याच सरकारला कोणतीही अडचण भासली नव्हती. सध्या शेतकऱ्यांनी ज्या तीन कृषीविषयक कायद्यांवरून तीव्र आंदोलन सुरू केले आहे, ते तिन्ही कायदे याच कोरोनाच्या सावटाखाली झालेल्या संसदेच्या अधिवेशनात मंजूर करण्यात आले होते. मात्र, आता कोरोनाची लाट ओसरत असताना आणि मुख्य म्हणजे गोठून पडलेल्या जनजीवनात पुनश्‍च धुगधुगी येत असताना, सरकारने नेमका कोरोनाचाच मुद्दा पुढे करून संसदेला सामोरे जाण्याचे टाळणे, हे भुवया उंचावायला लावणारे आहे.

आणखी लेख वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

अर्थात, मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार संसदेतील चर्चा आणि वादविवाद यांच्याकडे पाठ फिरवत असल्याचे हे पहिलेच उदाहरण नाही. मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असतानाही तेथील विधिमंडळ बैठका गुंडाळल्याचा इतिहास आहेच.  संसदीय लोकशाहीत सभागृहातील चर्चांना अपरंपार महत्त्व असते. मात्र, गेल्या काही वर्षांत या संसदीय संवादालाच तिलांजली देत म्हणजेच अप्रत्यक्षरीत्या विरोधकांना धाब्यावर बसवून आपलेच म्हणणे पुढे रेटण्याचा खेळ सुरू झाला आहे. यामधून राजकीय हेतू जरूर साध्य होत असतील; पण त्यामुळे संसदीय तसेच वैधानिक पातळीवरील चर्चा या पूर्णपणे आक्रसून गेल्याचे दिसत आहे. त्यास आणखी एक कारण आहे. केंद्रीय स्तरावर विविध खात्यांच्या संसदीय स्थायी समित्या नेमण्याची पद्धत सुरू झाली आणि कोणत्याही नव्या प्रस्तावावर वा विधेयकावर जी कलमवार चर्चा पूर्वी संसदेच्या सभागृहात होत असे, ती या समित्यांच्या बैठकीत होऊ लागली. मात्र, त्यामुळे एकीकडे संसदीय लोकशाहीचे उठता-बसता गोडवे गायिले जात असले, तरी संसदेचे महत्त्व कमी कमी होत चालले आहे. कोणे एकेकाळी संसदेतील चर्चांना एक वलय आणि प्रतिष्ठा होती. बॅ. नाथ पै बोलायला उभे राहिले की पंडित नेहरूही सभागृहात येऊन बसत. डॉ. राममनोहर लोहिया, अटलबिहारी वाजपेयी, मधू लिमये असे अनेक संसदपटू सभागृहात वेगळे चैतन्य निर्माण करीत. आता त्याऐवजी घाईने उरकून टाकलेले कामकाजच फक्त बघायला मिळते. महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या नुकत्याच पार पडलेल्या दोन दिवसांच्या बैठकांतून त्याचेच दर्शन घडले. खरे तर महिला अत्याचारातील गुन्हेगारांना थेट मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद असलेले ‘शक्ती’सारखे एक महत्त्वाचे विधेयक सभागृहात आले होते. त्यातील काही तरतुदींना अनेक आक्षेप आहेत. मात्र, त्यावर थेट चर्चा करण्याऐवजी ते दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे सोपवले गेले. त्या विधेयकास घाईने मंजुरी देण्यापेक्षा हा रास्त मार्ग अवलंबिला गेला असला तरी त्यामुळे अनेक सदस्यांची त्यावरील मतप्रदर्शनाची संधी मात्र हिरावून घेतली गेली. याचे कारण अधिवेशन दोनच दिवसांचे ठेवले होते आणि जास्त दिवसांचे असते, तरीही त्यात गदारोळ किती काळ झाला असता आणि चर्चा किती काळ झाली असती, हा प्रश्‍नच आहे. मर्यादित कालावधी असूनही जनहिताच्या प्रश्नांवरील चर्चांऐवजी सत्ताधारी व विरोधकांत उखाळ्या-पाखाळ्या काढण्याचे या सभागृहांत सुरू झालेले कामकाज. कर्नाटक विधानपरिषदेत तर मंगळवारी कहरच झाला. सभागृहात हाणामारी झाली आणि सभापतींनाच धक्काबुक्की करण्यात आली.

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

एकूणच, संसदीय संवादाबाबत अशी निराशाजनक परिस्थिती असताना दुसरीकडे नवे संसदभवन उभारण्याची मात्र मोठ्या उत्साहाने तयारी सुरू आहे. ही विसंगती नव्हे काय? आशय आणि तपशिलापेक्षा प्रतीकात्मकतेला महत्त्व देण्याची वृत्ती अलीकडे विविध क्षेत्रांत दिसते. राजकारणात तर जास्तच. नवे संसदभवन आणि त्यालगतचा कार्यालयीन परिसर यासाठी मिळून सुमारे २० हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. या संसदेचा जो चर्चा-संवाद हा गाभा आहे, त्याचीच बूज राखली नाही, तर भव्य इमारत बांधण्याने काय साधणार, हा प्रश्‍न महत्त्वाचा आहे. ब्रिटिशांच्या वसाहतवादी वारशाचा ठसा पुसून टाकणे, हे या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट असल्याचे सांगण्यात येते. तसे ते असायला हरकत नाही. पण, संसदीय चर्चा तसेच संवाद यांचे स्थान टिकून राहिले, तरच या सगळ्या सोपस्कारांना काही अर्थ आहे, याचेही भान ठेवले पाहिजे.

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा