esakal | अग्रलेख : बचतठेवी अन् उठाठेवी
sakal

बोलून बातमी शोधा

ATM

अग्रलेख : बचतठेवी अन् उठाठेवी

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

ए.टी.एम. ही ग्राहक आणि बॅंका या दोघांच्याही दृष्टीने लाभाची अशी व्यवस्था असताना त्यातून ग्राहकांना काही प्रोत्साहक सवलत देण्याऐवजी त्यांच्यावर शुल्क लादणे कितपत सयुक्तिक आहे?

विक्रेत्यांमधील स्पर्धेचा फायदा ग्राहकांना होतो, असे म्हटले जाते; पण स्पर्धा असूनही तसा काही सुखद अनुभव न येणारा घटक म्हणजे बॅंक ग्राहक. विशेषतः सर्वसामान्य ठेवीदार. ए.टी.एम.मधून रोख रक्कम काढण्याच्या व्यवहारावर शुल्क लावण्याचा निर्णय हे याचे अलीकडचे उदाहरण. अशा प्रकारच्या सेवांवर शुल्क आकारण्यास रिझर्व्ह बॅंकेने परवानगी दिल्यानंतर विविध बॅंका त्याची अमलबजावणी सुरू करणार हे ओघानेच आले. महिन्यातील पहिल्या काही व्यवहारांसाठी शुल्क नसेल, मात्र नियोजित मर्यादेपेक्षा अधिक व्यवहार केले तर ग्राहकांना शुल्क द्यावे लागणार आहे. अर्थात आपल्याच बॅंकेचे ए.टी.एम वापरल्यास शुल्क तुलनेने कमी असेल. ‘हे दर या यंत्रणेवर येणाऱ्या एकूण खर्चाचा विचार करता रास्त आणि तुलनेने नगण्य आहेत’, असे सांगून या शुल्कआकारणीचे समर्थन केले जाऊ शकते. पण ग्राहकांची बाजूही समजून घेण्याची गरज आहे.

बॅंकांना होत असलेला तोटा आणि त्यामुळे हे क्षेत्र अडचणीत आल्याची चर्चा सुरू झाल्यानंतर हा तोटा कसा भरून काढता येईल, याच्या ज्या विविध उपायांवर विचारविनिमय सुरू झाला, त्यात हाही विषय पुढे येणे स्वाभाविक होते. ‘इंडियन बॅंक असोसिएशनन’चे तत्कालिन अध्यक्ष व्ही.जी. कानन यांच्या अध्यक्षतेखाली ए.टी.एम. व्यवहारांवर आकारावयाच्या दराबाबत २०१९मध्ये समिती नेमण्यात आली. अभ्यासानंतर तिने केलेल्या शिफारशींच्या आधारेच निर्णय घेण्यात आले. त्यामुळे मनमानी पद्धतीने दर ठरविण्यात आले, असे असा आरोप कऱणे अन्याय्य ठरेल. पण मुद्दा आहे तो धोरणात्मक प्राधान्यक्रमाचा. विखुरलेल्या सर्वसामान्य ठेवीदाराचा आवाज ऐकण्याचा. बॅंकिंग व्यवहारांचा एकूण पसारा पाहिला तर अशा प्रकारे दात कोरण्यापेक्षा कर्जवसुलीच्या मुख्य कामावर भर देणे जास्त महत्त्वाचे नाही काय, हा प्रश्न कोणाच्याही मनात उपस्थित होऊ शकतो. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, ग्राहकांनी बॅंकांच्या शाखा कार्यालयात न जाता डिजिटल व्यवहार करावेत, यासाठी एकीकडे प्रोत्साहन दिले जात आहे. हे कोविड महासाथीच्या पार्श्वभूमीवर तर जास्तच महत्त्वाचे आहे. पण एरवीदेखील स्पर्धात्मक परिस्थितीचा विचार करता वेळेची बचत करणारी आणि गरजेनुसार हव्या त्या वेळी पैसै काढण्याची सोय म्हणून ए.टी.एम.ही एक चांगली व्यवस्था आहे.

बॅंकांच्या आस्थापना प्रत्येक ठिकाणी उभे करणे शक्य नसते. ते खूप खार्चिकही असते. अशावेळी ग्रामीण भागात जिथे बॅंकांच्या शाखा मोठ्या प्रमाणावर नाहीत, अशाही ठिकाणी ए.टी.एम उभी राहतात. हे मशीन बसवणे, त्याची देखभाल-दुरुस्ती करणे यावरच खर्च येतो आणि हा खर्च वाढता असतो, हे वास्तवच आहे. मात्र खातेदारांनी बॅंकांच्या शाखांमध्ये जाऊन केलेल्या पारंपरिक पद्धतीच्या व्यवहारापेक्षा ए.टी.एम.द्वारे केलेल्या व्यवहारांमुळे बॅंकांचे मनुष्यबळ, वेळ आणि पैसे या सगळ्यातच जास्त बचत होते, हेही लक्षात घ्यायला हवे. हा तुलनात्मक विचार केला तर ए.टी.एम च्या कार्यवाहीसाठी लागणारा खर्च कमीच आहे,असे लक्षात येईल. त्यामुळेच ग्राहक आणि बॅंका या दोघांच्याही दृष्टीने लाभाची अशी ही व्यवस्था असताना त्यातून ग्राहकांना काही प्रोत्साहक सवलत देण्याऐवजी त्यांच्या खिशात (खात्यात) हात घालणे कितपत सयुक्तिक आहे? ए.टी.एम. सेवेच्या एकूण दर्जाबाबतही ग्राहकांची अनेक गाऱ्हाणी आहेत, त्यांच्याकडे लक्ष द्यायला हवे. ग्राहकांना ‘पेटीएम’ बॅंकेसारखे नवनवे पर्याय उपलब्ध होत असताना तरी बॅंकांना ‘ग्राहक देवो भव’ हा सुविचार आठवायला हरकत नाही. हे त्यांच्याही हिताचे आहे.

प्राधान्य हवे कर्जवसुलीला

जर खरोखरच बॅंकिंग सावरायचे असेल तर सर्वात महत्त्व द्यायला हवे ते कर्जवसुलीला. या आघाडीवर जेवढी कार्यक्षमता दाखविली जाईल, तेवढा बॅंकाचा प्रश्न लवकर सुटेल. वास्तविक कर्जबुडवे, कर्ज थकबाकीदार यांच्या प्रश्नाबाबत अलीकडच्या काळात पुरेशी चर्चा झाली आहे. कोट्यवधी रुपयांची कर्जे घेणाऱ्यांनी बॅंकांच्या तोंडाला कशी पाने पुसली याच्या शोककथांनी अलीकडच्या काळातील बॅंकिंगच्या इतिहासाची पाने भरली आहेत, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाने २०१७-१८ ते २०२०-२१ या चार वर्षांत दोन लाख १३ हजार ६४८ कोटी रुपयांची कर्जे (राईट ऑफ) निर्लेखित केली. या निर्लेखित कर्जापैकी वसुली झाली ती केवळ३७ हजार १८८ कोटी रुपयांची.

म्हणजे केवळ सतरा टक्के. वसुलीत जर एवढा मोठा खड्डा राहात असेल तर या आघाडीवर जोमाने प्रयत्न करायला हवेत. अखेर कोणत्याही अर्थव्यवस्थेचा पाया सशक्त बॅंकिग हा असतो. त्याच्या प्रकृतिमानाची चिंता व्यापक दृष्टिकोनातून विचार करणाऱ्या प्रत्येकालाच भेडसावत आहे. त्यामुळेच ज्या काही समस्या निर्माण झाल्या आहेत, त्यावर मात करण्यासाठी सर्वांच्याच सहकार्याची आवश्यकता आहे, हे खरेच. परंतु या सगळ्यात सर्वसामान्य ग्राहकाला गृहित धरले जाऊ नये, एवढेच.

loading image