अग्रलेख : फारकतीची किंमत

भविष्यातील परिणामांचा सारासार विचार न करता भावनांच्या अधीन होऊन कृती केली, तर कदाचित तात्पुरते समाधान मिळत असेलही; परंतु नंतर मात्र त्याची पुरेपूर किंमत मोजावी लागते. व्यक्तीच्या बाबतीत हे जेवढे खरे आहे, तेवढेच देशाच्या बाबतीतही. ब्रिटनला कदाचित आता त्याचा अनुभव येईल. युरोपीय समुदायाच्या ब्रुसेल्स येथील मुख्यालयावरून शुक्रवारी रात्री युनियन जॅक उतरविण्यात आला आणि तिकडे लंडनमध्ये जोरदार जल्लोष करण्यात आला. तो आनंद होता, आपले वेगळेपण, सार्वभौमत्व, स्वातंत्र्य अधोरेखित झाल्याचा. गेल्या चार वर्षांच्या प्रयत्नांनंतर, अनेक घडामोडी आणि राजकीय उलथापालथींचा अनुभव घेतल्यानंतर अखेर ‘ब्रेक्‍झिट’वाद्यांचा हट्ट पुरा झाला. सध्या जगभरच जी राष्ट्रवादाची लाट आल्याचे चित्र दिसते आहे, त्यातील ‘ब्रेक्‍झिट’ हे एक ठळक उदाहरण. सत्तावीस वर्षांपूर्वी युरोपीय समुदाय एकत्र आला, तेव्हा एकत्र येण्याच्या मुळाशी जे खुल्या आणि उदार आर्थिक धोरणाचे तत्त्व होते, त्यालाच यामुळे तडा गेला. ‘एकमेकां साह्य करू...’ हा सूर मावळत चालला असून, ‘आम्ही आमचे पाहू...’ हा विचार प्रबळ होत आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

मुळात युरोपीय समुदायात सहभागी झाल्यानंतरही ‘रंग माझा वेगळा’ हाच ब्रिटनचा बाणा होता. आता ते बाहेर पडले आहेत. तरीही, या जल्लोषाची झिंग उतरल्यानंतर नेमके आपण काय कमावले आणि काय गमावले, हा विचार ब्रिटनला करावा लागेल. जुनी घडी विस्कटल्यानंतर नवी बसविण्याची जबाबदारी जास्त जिकिरीची असते. बाहेर पडण्यासाठी राणा भीमदेवी थाटात भाषणे करणे भावनांच्या हिंदोळ्यावर लोकांना झुलवणे सोपे असते; परंतु खरी कसोटी लागते, ती नव्या रचनेची बांधणी करण्यात. प्रसंगी लोकांना न रुचणारे निर्णय घ्यावे लागतात. विविध देशांशी स्वतंत्रपणे व्यापाराचे करारमदार करणे, त्यात देशाचे आर्थिक हित सांभाळणे आणि आधीच मरगळलेल्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देणे अशी अनेक आव्हाने आता ब्रिटनच्या पुढ्यात आहेत. पुढच्या अकरा महिन्यांच्या संक्रमणकाळात हे सर्व सोपस्कार पार पाडताना नेतृत्वाच्या मुत्सद्देगिरीचा कस लागेल. बाहेर पडण्यासंबंधीचा कुठलाही आराखडा न ठरवता, अधिकृत करार न करता ब्रिटन बाहेर पडला आहे. याचा सर्वांत मोठा परिणाम हा आर्थिक आघाडीवरच आहे. एकेकाळी उत्पादनाधारित अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने असलेल्या या देशाची भिस्त अलीकडच्या काही वर्षांत मात्र सेवा क्षेत्रावर आहे. देशांतर्गत व परकी गुंतवणुकीची आवश्‍यकता या देशाला असतानाच सध्या असलेली गुंतवणूक बाहेर जाण्याचा धोका आहे; किंबहुना काही प्रमाणात ती प्रक्रिया सुरूही झाली आहे. अमेरिकेशी आता स्वतंत्रपणे व्यापार करार करावे लागतील. सुरुवातीच्या काळात तरी अमेरिकेने काही सवलती द्याव्यात, अशी ब्रिटनची अपेक्षा आहे. पण, ट्रम्प प्रशासनाचा एकूण खाक्‍या पाहता तसे ते करतील, असे नाही. बॅंकिंग आणि बिगर बॅंकिंग वित्तसंस्थांपैकी अनेकांनी आपल्या व्यवसायाचा बराचसा भाग या देशाबाहेर हलवला आहे. तयार अन्नपदार्थ व पेये यांच्या व्यवसायात मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या स्थलांतरित कर्मचाऱ्यांचे काय होणार, यासारखे अनेक प्रश्‍न आहेत. विशेषतः त्यांच्या वेतनमानासंबंधी नव्या धोरणाचे परिणाम काय होणार, हे सगळे अद्याप अनुत्तरित प्रश्‍न आहेत. भूमिपुत्रांना रोजगार हाही ‘ब्रेक्‍झिट’च्या आंदोलनातील एक महत्त्वाचा भाग होता. कदाचित, त्याबाबतीत देशाचा तात्कालिक लाभ होईलही; परंतु दूरगामी विचार करता नुकसान संभवते. काही अर्थतज्ज्ञांनी ‘ब्रेक्‍झिट’मुळे ब्रिटनचे ‘जीडीपी’च्या दोन टक्के एवढे नुकसान होईल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. या सगळ्याला तोंड देऊनही कदाचित पायाभूत सामर्थ्याच्या जोरावर ब्रिटन यातून बाहेर पडू शकेलही; परंतु कशाच्या बदल्यात काय मिळविले, हा प्रश्‍न उरेलच. शिवाय, आव्हान केवळ आर्थिक आहे, असे नाही. राजकीय पातळीवरची सर्वांत मोठी कसोटी ही देशाची एकात्मता टिकविण्यात लागणार आहे. उत्तर आयर्लंड आणि स्कॉटलंडमध्ये आधीच वेगळेपणाची भावना आहे. त्यांनी युरोपीय समुदायातच राहण्याच्या बाजूने मत व्यक्त केले होते. त्यामुळे या मुद्द्यावर दुरावा आणखी तीव्र झाला तर नवल नाही. युरोपीय समुदायावरही आर्थिकदृष्ट्या ‘ब्रेक्‍झिट’चा विपरीत परिणाम होईल. फ्रान्स, इटली, स्पेन आदी देशांतही राष्ट्रवाद डोके वर काढतो आहे आणि एकसंध युरोपच्या विरोधात तेथे जनमत तापवले जात आहे. ब्रिटन बाहेर पडल्यामुळे या देशांमधील हा मतप्रवाह उचल खाईल, हा धोका आहे. एकदा का आपल्या समस्यांना इतर जबाबदार अशी धारणा झाली, की दुसऱ्याच्या विरोधातच उत्तरे शोधण्याचा मोह होतो. ‘ब्रेक्‍झिट’ हे आता वास्तव आहे. पण, तरीही एकेकाळी ज्या देशाच्या साम्राज्यावरून सूर्य मावळत नसे, त्या देशाने स्वतःच्याच कोषात जाण्यासाठी एवढा आटापिटा करावा, हा प्रश्‍न टोचतोच. काळाचा महिमा म्हणतात, तो हाच.