अग्रलेख : प्रश्‍न ज्याचा त्याचा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, तसेच गृहमंत्री अमित शहा ज्याविषयी अत्यंत आग्रही आहेत, असा सुधारित नागरिकत्व कायदा(सीएए), त्याचबरोबर राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (‘एनआरसी’) आणि लोकसंख्या नोंदणी पुस्तिका (‘एनपीआर’) यांच्या विरोधात काँग्रेसने अधिक आक्रमक भूमिका घेत देशव्यापी ‘संविधान बचाव’ आंदोलनाची घोषणा केली आहे. या निमित्ताने मोदी सरकारच्या विरोधात राजकीय शक्ती एकवटण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे, हे उघड आहे. परंतु या बैठकीस नेमके कोण आणि किती पक्ष उपस्थित राहिले, यापेक्षा या बैठकीकडे पाठ फिरवणाऱ्या पक्षांचीच चर्चा अधिक झाली! भारतीय जनता पक्ष, तसेच मोदी सरकार यांच्याविरोधात अन्य पक्षांच्या एकजुटीची प्रक्रिया किती कठीण नि गुंतागुंतीची आहे, त्यावर यामुळे शिक्‍कामोर्तब झाले. काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या पुढाकाराने आयोजित करण्यात आलेल्या या बैठकीस शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेससह एकूण २० पक्षांच्या नेत्यांनी हजेरी लावली. मात्र, या कायद्याला आपापल्या राज्यांत अंमलबजावणी करण्यास तीव्र विरोध करणारे पक्षही या बैठकीपासून दूर राहिले. त्यामध्ये प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागतो तो पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसचा. उत्तर प्रदेशातील बहुजन समाज पक्ष आणि समाजवादी पार्टीचे प्रतिनिधीही हजर नव्हते. या तीन प्रमुख भाजपविरोधी नेत्यांबरोबरच दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या ‘आम आदमी पार्टी’नेही त्या कडे पाठ फिरविली. अलीकडेच महाराष्ट्रात सरकार स्थापन करताना काँग्रेसशी हातमिळवणी करणाऱ्या शिवसेनेने आपल्याच वैचारिक गोंधळात बैठकीस कोणालाही न धाडण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे भाजपविरोधात देशव्यापी स्तरावर आंदोलन करावयाचे असो; की एकसंध आघाडी स्थापन करावयाची असो; या आंदोलनाचे वा आघाडीचे नेतृत्व काँग्रेसच्या हाती सोपवण्यास या प्रमुख पक्षांचा विरोध आहे, ही बाब अधोरेखित झाली. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

‘आप’ आणि तृणमूल काँग्रेस यांनी या ठाम भूमिका घेण्यामागे दिल्ली तसेच प. बंगाल या दोन राज्यांत तोंडावर येऊन ठेपलेल्या विधानसभा निवडणुकांचे गणित आहे. दिल्लीतील निवडणुका आता अवघ्या तीन आठवड्यांवर येऊन ठेपल्या आहेत; तर प. बंगालमध्ये पुढच्या वर्षी निवडणुका होऊ घातल्या असून, या दोन प्रतिष्ठेच्या निवडणुकांदरम्यान बिहारही निवडणुकीला सामोरा जाणार आहे. केजरीवाल तसेच ममतादीदी यांचा कायद्याच्या अंमलबजावणीस विरोध आहे आणि त्यांच्या राज्यात प्रमुख प्रतिस्पर्धी पक्षही भाजपच आहे.  तरीही त्यांनी या बैठकीकडे दुर्लक्ष केल्याने आगामी निवडणुकांमध्येही हे पक्ष काँग्रेसला आपल्यासोबत घेतील काय, यावर प्रश्‍नचिन्ह उभे राहिले आहे. प. बंगालमधील प्रश्‍न अधिक गुंतागुंतीचा आहे. तेथे डावे पक्ष काँग्रेससोबत आहेत आणि त्यांचे नेते या बैठकीस उपस्थितही होते. ममतादीदींचा लढा हा एकाच वेळी भाजपबरोबर डाव्यांशीही  आहे. गेल्या आठवड्यातील ‘भारत बंद’च्या  वेळी ‘तृणमूल’आणि डावे यांच्यात झालेल्या हाणामारीची पार्श्‍वभूमीही ममतादीदींच्या बहिष्कारास आहे. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील ‘यूपीए’ सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या ‘द्रमुक’ने मात्र या बैठकीकडे पाठ का फिरवली, हा प्रश्‍नच आहे. 

अर्थात, बड्या नेत्यांची हजेरी नसली, तरी सोनिया गांधी तसेच राहुल गांधी यांनी येतील त्यांच्यासह पुढे जाण्याची भूमिका घेत आंदोलन तीव्र करण्याचा मनोदय व्यक्त केला. सोनिया गांधी यांनी या बैठकीत सुधारित नागरिकत्व कायद्यास विरोध असलेल्या मुख्यमंत्र्यांना  ‘एनआरसी’ला विरोध करतानाच ‘एनपीआर’लाही विरोध करण्याचे आवाहन केले; कारण ‘एनपीआर’च्या माध्यमातूनच पुढे ‘एनआरसी’ आणण्याचा मार्ग खुला होणार आहे. नितीशकुमार यांच्या जनता दल (यु)चे प्रवक्‍ते प्रशांत कुमार यांनी राहुल यांनी गेल्या शनिवारच्या काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीत घेतलेल्या भूमिकेबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले होते. मात्र, स्वत: नितीश कुमार यांची याबाबतची भूमिका मात्र संदिग्ध दिसते; कारण या सर्वपक्षीय बैठकीच्या दिवशीच त्यांनी देशभरात ‘एनआरसी’ लागू करण्याची गरज नसली, तरी नागरिकत्व सुधारणा कायद्याबाबत चर्चा होऊ शकते, असे वक्‍तव्य केले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आता काँग्रेसच्या या आंदोलनास कितपत यश लाभते, ते बघावे लागेल. मात्र, देशातील खालावलेली अर्थव्यवस्था आणि महागाईचा भस्मासुर यापासून जनतेचे लक्ष अन्यत्र वळवण्यासाठीच या हालचाली भाजपने सुरू केल्या आहेत, अशा आशयाचा या बैठकीत मंजूर झालेला ठराव महत्त्वाचा आहे. खरे तर काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांनी आंदोलन करायला हवे ते महागाईच्या विरोधात. त्यास जनतेचा प्रतिसाद मिळेल, हे स्पष्ट आहे.