अग्रलेख : आपण विरुद्ध आपण!

‘सायबर स्वयंसेवकां’ची फौज उभी करण्याची गृह खात्याची योजना वरकरणी ही कल्पक आणि आकर्षक वाटली, तरी त्यात अनेक धोके दडलेले आहेत. ज्यांना कुठलेही कायदेशीर अधिष्ठान नाही, कुठलेही अधिकार नाहीत, त्यांच्या हातात ‘पोलिसिंग’चे छुपे हत्यार देऊन काय साधणार?

‘‘बिग ब्रदरला कुणीही पाहिलेले नाही, पण तो साऱ्यांना सर्वकाळ पाहात असतो. त्याच्यापासून काहीही दडून राहात नाही.’’…विख्यात कादंबरीकार जॉर्ज ऑर्वेल यांच्या ‘१९८४’ या कादंबरिकेतील हे ‘बिग ब्रदर’चे वर्णन हल्ली वारंवार आठवते. खरे तर गेल्या काही काळात ऑर्वेल यांच्या ‘ॲनिमल फार्म’ आणि ‘१९८४’ या कादंबऱ्यांमधील उद्धरणे इतक्या लेख-अग्रलेखांतून, चर्चा-परिसंवादांमधून वाचायला- ऐकायला मिळत आहेत की, एखाद्याला त्याच त्याच उद्धरणांचा एक तर कंटाळा यावा, किंवा न वाचताच या कादंबऱ्यांची कालातीतता पटून जावी! कंटाळा येवो, न येवो, बिग ब्रदर संकल्पनेचे स्मरण हल्ली पुन:पुन्हा होते, हीच बाब मुळात चिंताजनक आहे. हे उद्धरण पुन्हा एकवार आठवण्याचे कारण म्हणजे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सामाजिक गुन्हे रोखण्यासाठी लढवलेली एक नवी ‘अभिनव’ शक्कल. आता याला शक्कल म्हणायचे की आणखी काही, हे ज्याचे त्याने ठरवावे! देशाचे सार्वभौमत्त्व, अखंडता यांना नख लावणारे समाजमाध्यमांतील संदेश वा मजकूर, सामाजिक सलोखा बिघडवू शकणाऱ्या मजकुराचा मागोवा, दहशतवादी कारवाया, बलात्कार, बालकांचे लैंगिक शोषण करणाऱ्या विकृतांची इंटरनेटच्या माध्यमातून खबर ठेवणे, असली कामे करण्यासाठी गृह खात्याने सायबर स्वयंसेवकांची फौज उभी करण्याचे आता योजिले आहे. अर्थात हे स्वयंसेवक काही पगारी किंवा सरकारी नोकर असणार नाहीत. तुमच्या-आमच्यासारखे सर्वसामान्य नागरिकच असतील. परंतु, आसपासच्या घडामोडींवर नजर ठेवत, सायबर खबरीगिरी करण्याची मुभा त्यांना असेल. अशा प्रकारच्या सायबर स्वयंसेवकांनी स्वत:च गृह खात्याच्या संकेतस्थळावर जाऊन आपली इच्छा जाहीर करुन नोंदणी करायची आहे. त्यांचे नाव आणि कामकाजाचे स्वरुप अर्थातच गोपनीय राहणार आहे. जम्मू-काश्मीर आणि त्रिपुरा या राज्यांतील सायबर स्वयंसेवकांच्या भर्तीसाठी गृहमंत्रालयाच्या संबंधित विभागाने एक परिपत्रक गेल्या आठवड्यात प्रसृतदेखील केले आहे. तूर्त ही मोहीम प्रायोगिक तत्त्वावर या दोन राज्यांमध्येच चालणार असली तरी प्रतिसाद आणि फलश्रुती पाहून पुढेमागे ती देशभर लागू होऊ शकेल, अशी शक्यताही वर्तवली जात आहे. वरकरणी पाहता यात फारसे काही वावगे वाटायचे कारण नाही; किंबहुना ही एकप्रकारे समाजसेवाच असल्याचा साक्षात्कार कुण्या ज्वलज्जहाल राष्ट्रभक्ताला वाटूही शकेल. कारण समाजमाध्यमे ही काही सोवळी नाहीत, तिथे प्रचंड प्रमाणात विघातक शक्ती कार्यरत असतात, याचा अनुभव सारे जग घेत आहे. समाज माध्यमांतून संपर्कजाळे उभे राहाते, समाजा-समाजातील, व्यक्ती-व्यक्तींमधील संवादाला मुक्त स्वरूप येते, परिणामी सारेच जग परस्परांच्या जवळ येते, हेही काही खोटे म्हणता येणार नाही. पण सारे काही इतके आदर्शवत असते तर आणखी काय हवे होते? माध्यमांमधली ही स्वभावजन्य स्वैरता अनेक गुन्ह्यांना पोसते आणि हा साराच मामला अंतिमत: समाजाच्या मुळावरच येणारा ठरतो, यात शंका नाही. आजकालच्या इंटरनेटच्या युगात या माध्यमांना पर्यायदेखील नाही. अशा स्थितीत समाज माध्यमांतील देशविघातक घडामोडींचा मागोवा घेण्यासाठी नागरिकांनाच कामाला जुंपण्याचा सरकारचा हा उपक्रम आहे. इथेच खरी मेख आहे.

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

बलात्कार, बालकांचे लैंगिक शोषण याविरुद्ध कारवाई करण्याचे काम हे पूर्णवेळ पोलिसांचे आहे.असल्या पार्टटाइम स्वयंसेवकांकडून खबरी मिळवण्यापलिकडले ते असते. या गुन्ह्यांच्या विरोधात आपल्या दंडसंविधानात पुरेशा तरतुदी आहेत. राहता राहिला प्रश्न देशविघातक किंवा दहशतवादी कारवाया करणाऱ्यांच्या संदेश वा मजकुरावर नजर ठेवण्याचा. मुळात राष्ट्रद्रोही वक्तव्य म्हणजे नेमके काय? याची कायदेशीर व्याख्याच धडपणे झालेली नाही. एखादे वक्तव्य अथवा मजकूर उद्धट, बेमुर्वत किंवा चीड आणणारा असू शकतो, परंतु, त्यास राष्ट्रद्रोही कसे आणि कोणी ठरवावे? अमूक एक संदेश किंवा पोस्ट सामाजिक सलोखा बिघडवणारी आहे की नाही, याचा निवाडा सायबर स्वयंसेवकांवर सोडून द्यायचा का? ज्या स्वयंसेवकांना कुठलेही कायदेशीर अधिष्ठान नाही, कुठलेही अधिकार नाहीत, त्यांच्या हातात ‘पोलिसिंग’चे छुपे हत्यार देऊन काय साधणार? याचा गैरफायदा घेतला जाऊ शकतो का? असे असंख्य प्रश्न यातून जन्म घेतील. मुळात नागरिकांनाच नागरिकांवर पाळत ठेवायला सांगणेच शहाणपणाचे नाही. त्यातून ध्रुवीकरणाची प्रक्रिया वेग घेईल आणि अंतिमत: सामाजिक सलोखाच धोक्यात येईल, याचे भान सत्ताधाऱ्यांनी ठेवणे आवश्यक आहे. सायबर स्वयंसेवकांना खबरींसारखे वापरुन घेण्याची ही वृत्ती भविष्यात नको त्या गोष्टींना खतपाणी घालणाऱ्या ठरतील. सुदान, इराण, सौदी अरबस्तान आदी इस्लामी राष्ट्रांमध्ये शरिया कायदेकानूच्या अंमलबजावणीसाठी ‘मॉरल पोलिसिंग’ केले जाते. सौदीमध्ये या नैतिक हवालदारांना मुत्तावा किंवा मुत्तावीन असे संबोधले जाते. बुरखा घेतला नाही, सार्वजनिक ठिकाणी योग्य वस्त्रे परिधान केली नाहीत, तर त्यांचा बडगा दिसतो. यातून पर्यटकदेखील सुटत नाहीत. सायबर स्वयंसेवक नेमण्याचा हा खटाटोप याच कर्मठ वृत्तीकडे झुकत जाण्याचे भय आता वाटू लागले आहे. यात एकंदरीत समाजाचे अहित आहेच, परंतु, खबरीचे काम स्वेच्छेने अंगावर घेऊ पाहणाऱ्याचा जीवही प्रसंगी धोक्यात येऊ शकतो, हे नजरेआड करुन चालणार नाही. नागरिकांना नागरिकांशी भिडवण्याचा हा उपक्रम सरकारने सुरवातीआधीच संपवावा, यात खरे शहाणपण आहे.

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा