अग्रलेख : विकासाचे ‘बांधकाम’

सकाळ वृत्तसेवा
Wednesday, 25 November 2020

स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे स्वतःचे नगरविकासाचे नियम असले, तरी राज्यातील शहरांच्या विचका झालेल्या रचनेचा तोंडवळा पाहिला, की ही शहरे नेमकी कुठल्या रचनेच्या चौकटीतून आरेखली गेली आहेत, असा प्रश्न पडतो. आजवर नगरविकासाच्या नियमांचे सुसूत्रीकरण करण्याचा अनेकदा प्रयत्न केला गेला. मात्र, हे प्रयत्न त्या-त्या शहरांच्या राजकीय मुत्सद्देगिरीसमोर तोकडे पडल्याचे पाहायला मिळाले. स्थानिक पातळीवरील राजकारण आणि शहरांच्या नगरविकासाचा जवळचा संबंध आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे स्वतःचे नगरविकासाचे नियम असले, तरी राज्यातील शहरांच्या विचका झालेल्या रचनेचा तोंडवळा पाहिला, की ही शहरे नेमकी कुठल्या रचनेच्या चौकटीतून आरेखली गेली आहेत, असा प्रश्न पडतो. आजवर नगरविकासाच्या नियमांचे सुसूत्रीकरण करण्याचा अनेकदा प्रयत्न केला गेला. मात्र, हे प्रयत्न त्या-त्या शहरांच्या राजकीय मुत्सद्देगिरीसमोर तोकडे पडल्याचे पाहायला मिळाले. स्थानिक पातळीवरील राजकारण आणि शहरांच्या नगरविकासाचा जवळचा संबंध आहे. प्रत्येक संस्थेमध्ये त्या-त्या शहरातील भांडवलदारांनी आपापल्या सोईप्रमाणे नगररचनेच्या नियमांना बगल दिल्याची, प्रसंगी हरताळ फासल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. अशी नियमांची घुसळण केल्याने शहरांचा विकास होत असला, तरी त्यात सुसूत्रता दिसत नाही. परिणामी, वेड्यावाकड्या वळणांचे हवे तसे वळवलेले रस्ते आणि नुसत्या सिमेंटच्या जंगलांचा देखावा उभा होतो. त्यामुळे विकासाचा वेग कितीही असला आणि आपण त्यात कितीही पैसा ओतला, तरी आपली शहरे युरोपातल्या एखाद्या गावाच्या आराखड्याशीदेखील तुलना करू शकत नाहीत.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

बेताल वाढणाऱ्या आपल्या शहरांच्या विकासाला रेखीव रूप देण्यासाठीच विकास नियंत्रण नियमावलीत महत्त्वपूर्ण बदल करण्याची मागणी होत होती. 
एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीला परवानगी देऊन राज्य सरकारने यानिमित्ताने शहरांच्या सर्वांगीण विकासाच्या योजनांचा रोडमॅप तयार करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. विशेष म्हणजे, या नियमांची चौकट बांधताना सरकारने १५० चौरस मीटरपर्यंतच्या घरांच्या बांधकामासाठी परवानगीची अट रद्द करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील एक खूप मोठे भ्रष्टाचाराचे कुरण तर बंद केले आहेच; शिवाय यातून राज्यातील मध्यम उत्पन्न गटातील सर्वसामान्य माणसांचे आपल्या स्वतःच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्याच्या प्रयत्नांना मोठा हातभार लावला आहे.

इतिहासातील नगररचनेच्या आराखड्यांमध्ये डोकावून पाहिले, तर त्यात त्या-त्या प्रसंगी घडलेल्या घटनांचे आणि महासाथीच्या समस्यांमधून सावरण्यासाठी केलेल्या उपायांचे दर्शन घडते. उदाहरणार्थ, इंग्रजांच्या काळात बांधलेल्या मुंबईतील इमारतींमधील अंतर लक्षात घेतले, तर प्रत्येक इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावरील घरापर्यंत सूर्यप्रकाश पोहोचेल अशा दृष्टीने रचना केलेल्या दिसतात. त्याचा संबंध त्या काळी आलेल्या महासाथीशी असल्याचे लक्षात येते. आज आपण महासाथीच्या समस्येतून जात असताना मुंबई, पुण्यासारख्या शहरांची आपली रचना पाहिली तर आपण शहरे उभारतोय की कोंडवाडे, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. आज उर्ध्वगामी विकासाला काही पर्याय नसला, तरीदेखील त्यातल्या त्यात अधिक पर्यावरणपूरक व आरोग्यदायी निवासव्यवस्था करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न व्हायला हवेत.  विशेषतः सरकारच्या माध्यमातून पावले उचलली गेली, तर अशा प्रयत्नांना बळ मिळू शकते. सरकारने त्या दृष्टीनेदेखील या विकास नियंत्रण नियमावलीत बदल केले आहेत, हे विशेष.

सद्यःस्थितीत आपल्याकडे प्रत्येक शहरासाठी स्वतंत्र विकास नियंत्रण नियमावली आहे. त्यामुळे शहरांच्या नगररचनेचा विचार करताना त्यासाठी कुठलीही विशेष चौकट आखलेली दिसत नाही. विकास नियंत्रण नियमावलीची अंमलबजावणी करताना स्थानिक पातळीवर नियमांची वाट्टेल तशी मोडतोड केल्यामुळे शहरांचा तोंडवळा बिघडायला लागला आहे. अर्थात, त्यासाठी केवळ त्या ठिकाणच्या स्थानिक प्रशासनाला दोष देऊन चालणार नाही. याचे कारण नगरविकासाच्या क्षेत्रातील सीमित माहिती असलेल्या लोकांकडून असे आराखडे तयार करण्याचे काम आजवर केले जात होते. शिवाय त्यांना त्या-त्या पातळीवर लोकप्रतिनिधींच्या असहकाराचादेखील सामना करीत काम करावे लागत असल्यामुळे विकास नियंत्रण नियमावलीच्या मंजुरीची अनेक प्रकरणे सरकारदरबारी वर्षानुवर्षे धूळ खात पडली होती. एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीमुळे मात्र आता चटईक्षेत्र निर्देशांकाच्या (एफएसआय) नियमांचे सुसूत्रीकरण होऊन मूळ एफएसआय, टीडीआर, मार्जिनल एफएसआय, इन्सेंटिव एफएसआय आदी सर्व बाबींची गणितीय सूत्रे स्पष्टपणे नमूद केली जातील. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर नियमांचे मनमानी पद्धतीने अर्थ लावण्याच्या प्रकारांना चाप बसेल.

आजघडीला राज्यात २७ महानगरपालिका, ३९२ नगरपरिषदा, ४२ हजार ७०० गावे आणि २८ हजार ग्रामपंचायती आहेत. एवढा मोठा पसारा असलेल्या संस्थांच्या गुलदस्तात नियमांची पेरणी करताना अनेक गोष्टी चांगल्या-वाईट पद्धतीने हव्या तशा मोडीत काढल्या जाऊ शकतात. एकात्मिक विकास प्रणालीमुळे मात्र आता या कामात सुसूत्रता येण्यासोबतच कामांच्या वेगातदेखील मोठा बदल होऊ शकतो. त्यासोबतच वेगवेगळ्या शहरांच्या वेगवेगळ्या नियमांना फाटा देता येईल. जसे, पुण्यात नऊ मीटरपेक्षा कमी रुंदीच्या रस्त्यावर विकास हक्काचे हस्तांतरण (टीडीआर) लादता येऊ शकते, तर नाशिकमध्ये मात्र तसे करण्यास मनाई आहे. काही शहरांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्था १५ टक्के बाल्कन्यांना परवानगी देतात; तर काही शहरांमध्ये केवळ १० टक्‍क्‍यांचीच परवानगी आहे. अशा स्वरूपाचे सर्व बदल या नवीन नियमांमुळे एका धाग्यात बांधले जातील. झोपडपट्टी पुनर्विकास किंवा समूह विकासाच्या प्रकल्पांनादेखील एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीमुळे वेग देता येणार आहे. त्यामुळे या बदलांकडे सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहायला हवे. 

Edited By - Prashant Patil


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: editorial Article on development