‘कर’अग्रे वसते लक्ष्मी

डॉ. मानसी फडके
गुरुवार, 13 फेब्रुवारी 2020

वित्तीय गरज आणि समानता, या निकषांवर महाराष्ट्रासारख्या तुलनेने सधन राज्याला विभाजनीय करांतील वाटा मिळणे अवघड आहे. पण करवसुलीमध्ये, कर्जनियंत्रणामध्ये, नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यामध्ये महाराष्ट्राने कार्यक्षमता दाखवायला हवी.

वित्तीय गरज आणि समानता, या निकषांवर महाराष्ट्रासारख्या तुलनेने सधन राज्याला विभाजनीय करांतील वाटा मिळणे अवघड आहे. पण करवसुलीमध्ये, कर्जनियंत्रणामध्ये, नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यामध्ये महाराष्ट्राने कार्यक्षमता दाखवायला हवी.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

रॉबिनहूडची गोष्ट सगळ्यांना आवडते. जो श्रीमंतांकडून पैसे घेतो आणि गरिबांमध्ये वाटतो, असा एखादा हिरो सर्वांना आपलासा वाटतो. या हिरोला बॉलिवूडमध्ये ‘अँग्री यंग मॅन’, तर अर्थशास्त्रातील चर्चेत डाव्या विचारसरणीचा म्हणतात. आपल्या व्यवस्थेत मात्र या ‘रॉबिनहूड’ला म्हणतात - वित्त आयोग!

वित्त आयोग कुठल्या श्रीमंतांचे पैसे कुठल्या गरिबांमध्ये वाटतो? हे समजून घेण्याकरिता थोडीशी पार्श्‍वभूमी समजून घेऊया. राज्यघटनेत संघराज्याचे तत्त्व स्वीकारण्यात आले. एकाहून अधिक पातळींवर सरकार असणे हा संघराज्यवाद. मग करनिश्‍चितीतही ‘संघराज्यातील वाद’ स्वीकारणे आलेच! कर हा केंद्र सरकारने जमा करावा की राज्य सरकारांनी? घटनाकारांचे असे मत पडले, की कररचनेकरिता लागणारी परिपक्वता राज्य सरकारांकडे नाही आणि परिपक्वता असली; तरी राज्यांच्या हाती कररचना दिल्यास प्रत्येक राज्य स्वतःकडे गुंतवणूक आकर्षित करण्याकरिता कराचे दर कमी करेल. यातून वित्तीय तुटवडा वाढून शेवटी केंद्र सरकारला मदतीला धावून जावे लागणारच. त्यामुळे महत्त्वाचे कर हे केंद्रानेच लागू करावेत, असा निर्णय घेतला गेला. प्राप्तिकर, उत्पादन शुल्क, सेवा कर (‘जीएसटी’पूर्व काळात) असे महत्त्वाचे कर केंद्राच्या अखत्यारीत दिले गेले.

करांची मांडणी केंद्राच्या बाजूने झुकणारी असली, तरी खर्च राज्यांच्या पातळीवर निश्‍चित व्हायला हवा. राज्यांच्या पातळीवर आपल्याकडे प्रचंड विविधता दिसते. कुठे दुष्काळी हवामान, तर कुठे पुराची भीती, कुठे निरक्षरता तर कुठे कुपोषण. ज्या-त्या राज्याची गरज वेगळी. मग अशा वेळेला गरजेनुसार प्रत्येक राज्याने आपापल्या खर्चाचे निकष स्वतःच ठरविणे इष्ट. तर, आपल्या घटनेत करबांधणी ही केंद्रनिष्ठ आहे. पण, खर्चाची जबाबदारी राज्यांना दिलेली आहे. आजही देशात एकूण करांपैकी फक्त ३४ टक्के कर राज्य सरकारांच्या पातळीवर जमा होतो. पण, केंद्र सरकारची आणि सर्व राज्य सरकारांची आर्थिक धोरणे एकत्रित केली तर असे दिसते, की खर्चाचा ५० टक्के वाटा हा राज्य सरकारांकडे असतो. शिक्षण आणि आरोग्य अशा सामाजिक क्षेत्रांवरचा तर तब्बल ७५ टक्के खर्च राज्य सरकारांकडून होत असतो. थोडक्‍यात, आपल्या घटनात्मक चौकटीतच दोघांमधील ताण अनुस्यूतच आहे. पण, तसे असले तरी भारताच्या विशिष्ट परिस्थितीमुळे केंद्रात आणि राज्यांमधील असलेली असमानता ओळखून, त्या परिस्थितीसाठी साजेशी कर आणि खर्च योजना सुचवून, आपल्या राज्यघटनेने कलम २८० खाली ही असमानता कमी करण्याचा पर्यायही मांडलेला आहे.

तो पर्याय म्हणजे स्वतंत्र अशा वित्त आयोगाची नेमणूक. दर पाच वर्षांनी राष्ट्रपतींनी वित्त आयोगाची स्थापना करावी, असे ठरविण्यात आले आहे. वित्त आयोगावर दोन प्रमुख जबाबदाऱ्या सोपविण्यात आल्या आहेत. १) केंद्र सरकारने आकारलेल्या करापैकी किती टक्के कर हा राज्यांना दिला जावा, यासंदर्भात शिफारशी करणे. २) या कराची विविध राज्यांमध्ये कशी विभागणी व्हावी, यासाठीचे सूत्र सुचविणे. आत्तापर्यंत चौदा वित्त आयोगांनी त्यांच्या शिफारसी केंद्र सरकारांसमोर ठेवल्या आहेत. सर्व वित्त आयोगांच्या भाष्यात काही समान धागे आढळतात. कर विभागणीचे सूत्र सुचवत असताना दरडोई कमी उत्पन्न असलेल्या राज्यांना करातील जास्त वाटा मिळावा, असा रॉबिनहूडपंथीय विचार वित्त आयोगांनी परंपरागतरीत्या मांडलेला आहे. कलम २७५ खाली वित्त आयोग राज्यांप्रती काही अनुदानेही सुचवितात. विभाजनीय करांतील वाट्यातून राज्ये गरजेनुसार खर्च करतात. अनुदाने मात्र काही विशिष्ट विषयांकरिता दिली जातात. यामुळे करांतील वाट्यावर वित्त आयोगांनी जास्त भर दिलेला आढळतो.

महाराष्ट्राला काय मिळाले?
एक फेब्रुवारीला सादर झालेल्या अर्थसंकल्पाबरोबर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १५व्या वित्त आयोगाचा पहिला अहवाल संसदेसमोर ठेवला. या अहवालात २०२०-२१ या वर्षासाठी केंद्र सरकारने आपल्या विभाजनीय करांपैकी ४१ टक्के (रु ८.५५ लाख कोटी) राज्यांना द्यावे, असे मांडले आहे. यापैकी ४५ टक्के (रु. ३.८४ लाख कोटी) रकमेची विभागणी ही ‘इन्कम डिस्टन्स’च्या सूत्राधारे केली जाईल. ‘इन्कम डिस्टन्स’ म्हणजे काय? समजा, हरियाना राज्यातील दरडोई उत्पन्न भारतात सर्वाधिक आहे.

एखाद्या राज्याचे दरडोई उत्पन्न हरियानापेक्षा जितके कमी असेल (अंतर) तेवढा कराचा वाटा त्या राज्याला जास्त मिळतो. आपले नेहमीचे रॉबिनहूड तत्त्व! ‘इन्कम डिस्टन्स’ या निकषावर महाराष्ट्रासारख्या श्रीमंत राज्याला करातील कमीच भाग मिळतो. चौदाव्या वित्त आयोगाने एकूण विभाजनीय रकमेपैकी ५० टक्के भाग ‘इन्कम डिस्टन्स’ या निकषावर द्यावा, असे सांगितले होते. पण, १५व्या आयोगाने हा भाग ४५ टक्‍क्‍यांवर आणल्यामुळे महाराष्ट्राचा फायदा होणार आहे.

आता १५ व्या वित्त आयोगाने दरडोई उत्पन्न मोजण्याकरिता २०११च्या जनगणनेमधील आकडेवारी वापरली आहे. ज्या राज्यांनी महिला शिक्षणात प्रगती केली, अशा राज्यांत लोकसंख्येच्या वाढीचा दर कमी दिसतो. मग अशा राज्यांमध्ये दरडोई उत्पन्न जास्त प्रतीत होते; ‘इन्कम डिस्टन्स’ या निकषावर त्यांना कमी करविभाग मिळतो. असा अन्याय होऊ नये म्हणून १५व्या आयोगाने लोकसंख्याशास्त्रीय निर्देशांक तयार केला आहे. राज्यातील प्रजनन प्रमाण जेवढे जास्त, तेवढा निर्देशांक कमी. पर्यायाने विभाजनीय करांतील हिस्सा कमी. या निकषावरही महाराष्ट्राचा फायदा झाला आहे.

विभाजनीय रकमेपैकी अडीच टक्के रकमेची विभागणी ही करवसुलीच्या प्रयत्नांवर आधारित आहे. ज्या राज्यात नावीन्यपूर्ण पद्धतीने, सचोटीने कर जमा केला जातो, अशा राज्यांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. इथे मात्र महाराष्ट्राने सजग राहायला हवे. २०१४-१७ या काळात राज्याच्या करांचे राज्याच्या उत्पन्नातील प्रमाण निव्वळ ६.३ टक्के होते. याचे एक कारण असे असू शकते, की महाराष्ट्रामध्ये सर्वाधिक उत्पन्न सेवांमधून तयार होते आणि २०१४-१७ या काळात सेवाकर हा केंद्र सरकारकडे जात होता. पण, असे कारण असल्यास कर्नाटक आणि गुजरातसारख्या राज्यांमध्येही अशीच परिस्थिती दिसायला हवी. पण, तिथे मात्र उत्पन्नात राज्य करांचे प्रमाण सात टक्‍क्‍यांहून अधिक पाहायला मिळते. महाराष्ट्राने या बाबीवर नव्या दिशेने विचार करणे गरजेचे आहे. रॉबिनहूड हा फक्त समानतेचे तत्त्व धरून धनाचे वाटप करीत असे.

वित्त आयोग नामक ‘रॉबिनहूड’ला मात्र समानता, वित्तीय गरज आणि कार्यक्षमता या तीनही बाबींवर विचार करून वाटप करावे लागते. इतर राज्यांच्या तुलनेत वित्तीय गरज आणि समानता, या निकषांवर महाराष्ट्रासारख्या सधन राज्याला विभाजनीय करांतील वाटा मिळणे अवघड आहे. पण करवसुलीमध्ये, कर्जनियंत्रणामध्ये, नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यामध्ये महाराष्ट्राने कार्यक्षमता दर्शवायलाच हवी. असे केल्यास राज्यांच्या उत्पन्नातील करांचा वाटा वाढलेला दिसेल. प्रतिमा उंचावल्याने कर वाट्यामध्ये पुढच्या वेळी महाराष्ट्राला फायदा होऊ शकतो. वित्तीय जबाबदारीचा विचार करता महाराष्ट्र निकष पूर्ण करतो. परंतु, प्रगतीसाठी तेवढे पुरेसे नाही. करवसुलीतून उत्पन्न वाढवून आरोग्य-शिक्षणासारख्या बाबींवर वाढीव खर्च करता येणे हे प्रगत राज्याचे लक्षण असते, हे विसरता कामा नये.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: editorial article dr mansi phadake