पिकविणाऱ्यांची वेदना

नाशिक जिल्ह्यात दत्ता उर्फ प्रवीण रामराव पाटील या तरूण शेतकऱ्याने शुक्रवारी खळ्यावरचा पंचवीस पोती गहू कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे अडचणीत आलेले मजूर व इतर गरजूंना वाटून टाकला. ती बातमी देशभर गेली अन्‌ रविवारी दत्ता पाटील यांच्या औदार्याचे सगळ्यांनी कौतुक केले. असेच आणखी कुठे कुठे बाजारात कवडीमोल भाव मिळत असल्याने किंवा अन्य कारणांनी शेतकऱ्यांनी त्यांचा पोटच्या पोरासारखा पिकविलेला शेतमाल गोरगरिबांना फुकट वाटला. त्या सगळ्यांचेही कौतुक झाले.

बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

महत्त्वाचे म्हणजे, अशा भयंकर संकटाच्या काळातही देशात अन्नधान्य, भाजीपाला, दूध अशा जीवनावश्‍यक जिनसा मुबलक आहेत. तीन-चार महिने पुरतील इतक्‍या अन्नधान्याची गोदामे भरलेली आहेत. पुरवठ्यातल्या अडचणी सोडल्या तर दूध, अंडी, मटण वगैरे अन्य खाद्यपदार्थाचीची टंचाई नाही. सरकारी धोरणांमध्ये कायम दुर्लक्षित राहिलेल्या शेती व संलग्न व्यवसायांनी देशावर केलेली ही मोठी कृपा आहे आणि त्यासाठी तमाम भारतीयांनी त्यांच्याप्रती कृतज्ञ राहायला हवे. सोबतच शेतशिवाराच्या, शेतकऱ्यांच्या वेदनांचा विचार व्हावा. खाणाऱ्यांइतकीच काळजी पिकविणाऱ्यांची करायला हवी.

कोरोना संकटाच्या अनुषंगाने गेले पंधरा दिवस जितका विचार शहरी मध्यमवर्गीयांचा, नोकरदार-कामगार वगैरे निश्‍चित मासिक उत्पन्न असलेल्यांचा होतो आहे, तितका बेभरवशाचा शेती व्यवसाय करणाऱ्यांचा होताना दिसत नाही. झालाच तरी तो शहरांच्या गरजांची पूर्तता याच नजरेतून केला जातोय. माध्यमांमधील बहुतेक बातम्या मोठमोठ्या मंडई कशा ओस पडल्यात किंवा त्या ठिकाणी विनाकारण गर्दी कशी होतेय, हेच दाखविणाऱ्या आहेत. . शिवाय विषयाची माहिती नसताना सल्ला-सूचना देणार्यांचे पीक मात्र फोफावले आहे. ‘साखर कारखाने कशाला चालू ठेवले आहेत’, असा प्रश्न उपस्थित करणे, हे त्याचेच उदाहरण.  

मुळात घाऊक बाजारापर्यंत पोचण्यात शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी, तिथे मिळणारा कवडीमोल भाव आणि त्यातून आलेले शेतमाल फुकट वाटण्याचे औदार्य याकडे सरकारी यंत्रणेसह कोणाचे फारसे लक्ष नाही. `कोरोना`चे संकट रब्बी आटोपून खरिपाची तयारी करण्याच्या टप्प्यावर आले असल्याने शेतीच्या दृष्टीने त्याचा वेगळा विचार करायला हवा. दक्षिण भारतात रब्बी हंगाम जवळपास संपला आहे, तर मध्य भारतात रब्बीची सुगी सुरू आहे. उत्तर भारतात गहू व अन्य पिकेही काढणीच्या टप्प्यावर असताना दहा दिवसांपूर्वी अवकाळी पाऊस व गारपीटीच्या तडाख्यात सापडली. परिणामी, शेतमालाची मूल्यसाखळी विस्कळीत झाली. लॉकडाऊन म्हणजे एक प्रकारची संचारबंदी लागू झाल्यानंतर शेतकऱ्यांपुढे पहिली समस्या उभी राहिली ती शेतात काम करणाऱ्या मजुरांची. एकतर चार-पाचपेक्षा अधिक मजूर एका जागी काम करू शकतील का, ही शंका उपस्थित झाली. त्यात काही अडचण नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतरचा पेच अधिक मोठा होता. द्राक्ष, डाळिंब, आंबा आदी फळबागांमध्ये काम करणारे मजूर बव्हंशी स्थलांतरित असतात. ते सगळे काम थांबवून आपापल्या गावी निघाले. रेल्वे, बस बंद असल्याने शहरांमधील स्थलांतरित मजुरांप्रमाणेच शेतमजुरांचाही हा प्रवास पायीच आहे किंवा होता. यासोबतच शेतीच्या निविष्ठांच्या पुरवठ्याची साखळीही या लॉकडाऊनमुळे विस्कळित झाली आहे. सरकारने बियाणे व खते-कीटकनाशकांचा पुरवठा संचारावरील निर्बंधांमधून उशिरा का होईना वगळला असला तरी मुळात प्रत्यक्ष शेतापर्यंत या निविष्ठा पोचणार कशा आणि तोंडावर आलेल्या खरिपाची पेरणी होणार कशी, हा प्रश्‍न अजूनही तसाच आहे. तयार शेतमाल गुदामांपर्यंत पोचविण्यात, शीतगृहांमध्ये साठवणूक करण्यात, निर्यातीसाठी बंदरांवर नेण्यात मोठ्या अडचणी आहेत. त्याकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. द्राक्ष पीक उचलायला व्यापारी पुढे येत नसल्याने,तसेच मजूरही उपलब्ध नसल्याने पडून आहे.
केंद्र सरकारने गरीब घटकांसाठी मोठे पॅकेज जाहीर केले खरे; पण त्यात ‘पंतप्रधान किसान सन्मान योजने’तील तिमाही दोन हजारांच्या व्यतिरिक्‍त मोठी घोषणा शेतकऱ्यांसाठी नाही. बॅंकांनी पीककर्जाच्या परतफेडीची मुदत ३० जूनपर्यंत वाढविण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रात जूनअखेर हीच जुने कर्ज फेडण्याची, नवे घेण्याची वेळ असते. राज्यात शेतकरी कर्जमाफी योजनेचा अंमल सुरू असल्याने शेतकऱ्यांच्या डोक्‍यावरच्या कर्जाचा बोजा तितका चिंतेचा विषय नाही. पण, देशाच्या अन्य भागात शेतकऱ्यांच्या डोक्‍यावरील कर्जाचा पुन्हा आढावा घ्यावा. पुढच्या वर्षभरातल्या कृषी पतपुरवठ्याचा विचार करता नाबार्डला केंद्र सरकारने आर्थिक बळ देण्याची व त्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना पुरेसा पतपुरवठा करण्याची गरज आहे. लॉकडाऊन संपल्याबरोबर लगेच शेती व संलग्न व्यवसाय सुरळीत होतील असे नाही. खरिप हंगामाच्या तयारीत बऱ्याच अडचणी आहेत. कुक्‍कुटपालन, दुग्धव्यवसाय, मासेमारी, मांसउत्पादन या शेतीच्या संलग्न व्यवसायांसमोरील अडचणी वेगळ्याच आहेत.

विशेषत: चीनमध्ये कोरोनाचा उद्रेक झाल्यानंतर पहिला फटका कुक्‍कुटपालन व्यवसायाला बसला. अब्जावधी रुपयांचे नुकसान झाले. आता शहरांमध्ये अंडी व कोंबड्यांचा पुरवठा थोडासा मार्गावर आला असला तर पोल्ट्री व्यावसायिकांनी नवी पिल्ले टाकणे थांबविल्यामुळे एप्रिलनंतर बाजारात अंडी-चिकनचा मोठा तुटवडा निर्माण होईल. अशीच स्थिती दुग्धव्यवसायाची आहे. शहरे संचारबंदीचा सामना करीत असल्यामुळे दूध पोचविण्यात अडचणी आहेत. दर कोसळले आहेत. ते पूर्वस्थितीवर येण्यास बराच काळ जावा लागेल. तेवढी तयारी ठेवावी लागेल.