अग्रलेख : प्रयोग व्हावा ‘उत्तीर्ण’

बारावी म्हणजेच उच्च माध्यमिक शालान्त परीक्षा हा विद्यार्थ्यांच्या जीवनातील एक महत्त्वाचा भाग असतो आणि तो पार केल्यावरच करीअरच्या वेगवेगळ्या वाटा दिसू लागतात. त्यामुळे या परीक्षेत ‘नापास’ झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या पदरी कमालीचे नैराश्‍य येते आणि त्याची परिणती काही वेळा काही विद्यार्थी आत्महत्येच्या मार्गापर्यंत जाण्यात होते. त्यातील सगळेच या टोकाला जात नसले तरी बरेच जण आयुष्यात भरकटतात आणि त्यांची शिक्षण-करिअरची नौका योग्य मार्गाला लागत नाही. या पार्श्‍वभूमीवर विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकेवरील ‘नापास’ हा शेरा पुसून टाकण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून, आता अशा विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकेवर दहावीतील विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकेप्रमाणेच ‘पुनर्परीक्षेसाठी पात्र’ असा शेरा बघावयास मिळेल. बारावीच्या टप्प्यावर तो घेतला जाणे, याला महत्त्व आहे, याचे कारण तिथूनच करिअरच्या दृष्टीने महत्त्वाचा काळ सुरू होतो. दहावीबाबत असा निर्णय सरकारने चार वर्षांपूर्वीच केला. या प्रतीकात्मक बदलांचेही काही एक महत्त्व असते, हे खरे; परंतु तो तेवढ्यापुरताच राहिला तर मूळ हेतू साध्य होत नाही. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

महाराष्ट्र सरकारने १९७०च्या दशकात माध्यमिक, तसेच उच्च माध्यमिक असा बदल १०+२+३ असा ‘पॅटर्न लागू केला, तेव्हाच बारावीनंतर सर्वच विद्यार्थ्यांनी; विशेषत: ज्यांना अभियांत्रिकी वा वैद्यकीय अशा शिक्षणास जाता येणार नाही, त्यांनी पदवी परीक्षेच्या चक्रात स्वत:ला गुंतवून न घेता कौशल्याधारित शिक्षण घ्यावे, असा विचार होता. त्यामुळे पदवीचा निव्वळ कागद हाती न येता त्यांना रोजगाराचे काही विशिष्ट कौशल्य आत्मसात करून दिले जावे, असा हेतू सरकारच्या मनात होता. प्रत्यक्षात तशा काही योजना ठामपणे राबवल्या गेल्या नाहीत आणि विद्यार्थी बारावीनंतरही पदवी परीक्षेच्या मागेच लागत गेले. या पार्श्‍वभूमीवर आता सरकार नव्याने काय करणार, ते बघणे आवश्‍यक आहे. खरे तर शिक्षण मंडळाने हा निर्णय गुरुवारी जाहीर केला असला, तरी त्याची आखणी बरेच काळ सुरू होती आणि गेल्या डिसेंबरमध्येच तत्कालीन सरकारतर्फे तसा मनोदय जाहीरही केला गेला होता. आता या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना असे शेरे मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘कौशल्य सेतू’ योजना राबवण्याचा सरकारचा विचार आहे. ती योजना परिपूर्ण पद्धतीने राबवली गेली आणि त्यातून अशा विद्यार्थ्यांना खरोखरच आपल्या अंगची मूलभूत कौशल्ये विकसित करतानाच, त्यातून रोजगारही मिळू शकणार असेल, तर या योजनेचा हेतू सफल होईल. सध्याचे बदलते उत्पादनतंत्र, सेवाक्षेत्राला वाढणारी मागणी, बाजारपेठेचे बदलते स्वरूप, सर्व कामांचे यांत्रिकीकरण या सगळ्या वातावरणात कौशल्यांना कमालीचे महत्त्व आले आहे. उद्योगांच्या गरजा आणि शिक्षण-प्रशिक्षणातून तयार होणारे विद्यार्थी यांचा सांधा जुळणे हे आधुनिक काळातील मोठे आव्हान आहे. त्याला तोंड देण्याच्या दृष्टीने शिक्षणाशी संबंधित सर्वच घटकांनी विचार आणि प्रयत्न करण्याची गरज आहे. केवळ ‘परीक्षार्थी’ बनविणारी शिक्षणपद्धती आपल्याकडे कशामुळे तयार झाली, याचाही विचार व्हावा. 

जगातील अनेक देशात केवळ परीक्षेतील गुणांना महत्त्व न देता, विद्यार्थ्यांतील कौशल्ये विकसित करण्यावर भर दिला जातो. खरे तर आपल्यासारख्या महाकाय देशात हे स्वातंत्र्यानंतर लगेच घडायला हवे होते. त्याऐवजी विद्यार्थ्यांना एकारलेल्या शिक्षणपद्धतीत पिळून काढले गेले. त्यामुळे आता सरकारच्या या नव्या निर्णयाकडे दोन भूमिकांतून बघावे लागेल. एक म्हणजे विद्यार्थी नापास झाला म्हणजे तो लगेचच जीवन जगण्यास कुचकामी ठरला, हा दृष्टिकोन समाज आणि विशेषत: पालकांनीही बदलायला हवा. त्याचबरोबर अशा ‘फेरपरीक्षेस पात्र’ ठरलेल्या विद्यार्थ्यांना जीवनात आपल्या पायावर ठामपणे उभे राहता येईल, अशा रीतीने त्यांचे समुपदेशन करावे लागेल. त्यांना रोजगार वा स्वयंउद्योगाच्या दिशेने न्यावे लागेल. कौशल्यशिक्षणाच्या उत्तम सुविधा निर्माण कराव्या लागतील. या प्रयत्नांची जोड दिली तरच नापासाचा शिक्का पुसण्याचा प्रयत्न खऱ्या अर्थाने यशस्वी होईल, नाहीतर हा बदल केवळ वरवरच्या रंगरंगोटीसारखा असेल.हे प्रयोग करताना मूल्यमापन ही एकूण शिक्षणपद्धतीतील एक महत्त्वाची प्रक्रिया आहे, याचेही भान ठेवावे लागेल. ही प्रक्रिया अधिकाधिक अर्थपूर्ण, परिणामकारक असावी आणि त्याबाबत पुरेशी संवेदनक्षमता शिक्षणाशी संबंधित घटकांत असायला हवी, हा विचार योग्यच आहे. पण त्याच्या जोडीने इतर पूरक गोष्टीही करायला हव्यात. अशा समग्र प्रयत्नांतूनच ‘देशाचे भवितव्य हे शाळा-शाळांतील वर्गांमधून घडत असते,’ हे  कोठारी आयोगाच्या शिफारशीतील वाक्‍य आपण प्रत्यक्षात साकार करू शकू.