अग्रलेख :  कायदा पाळा गतीचा...

न्यायदानातल्या दिरंगाईचा विषय निघाला, की बचावाचे वाक्‍य चटकन उच्चारले जाते, ते म्हणजे ‘शेकडो अपराधी सुटले तरी चालतील; परंतु एका निरपराधाला शिक्षा व्हायला नको’. तत्त्व म्हणून ते ठीक असले तरी विलंबाने दिलेला न्याय खरेच न्याय असतो का, या प्रश्‍नाचे उत्तर अशिलांना नव्हे, तर न्यायपालिकेलाच द्यायचे असते. ते काय असेल, याचे सूतोवाच नाशिक येथे झालेल्या दोन दिवसांच्या महाराष्ट्र व गोवा राज्यांच्या वकील परिषदेत त्या व्यवस्थेच्या धुरिणांनी केले आहे. सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. भूषण गवई यांच्यासह मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष व अन्य पदाधिकाऱ्यांनी या परिषदेत जलद न्यायदानाची प्रतीकात्मक शपथ घेतली आणि या दिशेने करावयाच्या प्रयत्नांचा भाषणात स्पष्ट निर्देश केला. न्यायव्यवस्था एका संक्रमणातून जात आहे. हे संक्रमण कोट्यवधी देशवासीयांच्या न्यायाबद्दलच्या अपेक्षांचे आहे. तुंबलेल्या लाखो खटल्यांच्या रूपाने त्या अपेक्षांचा ताण रोज न्यायपालिकेला जाणवतो. त्यापेक्षा महत्त्वाचे संक्रमण तंत्रज्ञानाचे, त्याच्या स्वीकाराचे आहे. मागील काही वर्षांमध्ये न्यायपालिकेच्या सक्रियतेची खूप चर्चा झाली. कायदेमंडळ व नोकरशाही लोकांच्या अपेक्षेनुसार गतीने काम करीत नसल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर न्यायपालिका अधिक सक्रिय झाल्याच्या, तिने चाकोरीबाहेर जाऊन सामाजिक, प्रशासकीय दृष्टिकोन स्वीकारल्याच्या घटनांनी जनता सुखावली होती. पण अशा सक्रियतेला मर्यादाही असतात. कायदे बनविण्याची ज्यांची जबाबदारी त्यांच्यावर प्रमाणाबाहेर अंकुश चालत नाही. ते कायदे राबविण्याची, त्यानुसार न्यायनिवाडा करण्याची जबाबदारी न्यायालयांची असते. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

अशावेळी सक्रियतेऐवजी व्यवस्थात्मक बदलांद्वारे  न्यायदानाची गती वाढविण्याची, त्यासाठी प्रतिज्ञाबद्ध होण्याची भूमिका सरन्यायाधीशांसह सगळे घटक घेत असतील तर त्याचे स्वागत व्हायला हवे. सर्वसामान्यांच्या जगण्याने प्रचंड वेग घेतला आहे. जमानाच इन्स्टंटचा आहे आणि या झटपट सामूहिक मानसिकतेच्या काळात ‘इंटेलिजन्ट’ व्यवस्था राबविण्याचे आव्हान न्यायपालिकेपुढे आहे. बलात्कार, खून, भ्रष्टाचार, आर्थिक लुटीसारख्या संवेदनशील प्रकरणांमध्ये वेळेवर न्याय मिळत नसल्याची सार्वत्रिक भावना आहे. दिल्लीतल्या बहुचर्चित निर्भया खटल्याचे उदाहरण पाहा. सुनावणी, निकालाचा सोपस्कार पार पडल्यानंतरही पीडितेला न्याय मिळावा, यासंबंधीची प्रतीक्षा संपलेली नाही. हैदराबादच्या पोलिस चकमकीत संशयितांची हत्या झाली तेव्हा जनतेने पोलिसांवर फुले उधळली. मुळात अशा भावनाविवश लोकांना न्यायव्यवस्थेचा मूळ हेतू आणि कार्यपद्धतीचे पुरेसे ज्ञान नसते. अपराध घडल्याच्या पुढच्या क्षणी संशयितांना मृत्यूदंड, अवयवाला अवयव, जळीताला जळीत, गोळीला गोळी अशी तडकाफडकी न्यायाची भाषा ते करतात. ही मध्ययुगीन मानसिकता आहे. पण न्यायव्यवस्थेचा विचार त्या पलीकडे जाऊन करायला हवा. 

नवनवीन तंत्रज्ञानाचा स्वीकार हा जलद न्यायदानाचे एक महत्त्वाचे साधन आहे. त्याचा उल्लेख सरन्यायाधीशांनी नाशिकच्या परिषदेत केला. केवळ न्यायव्यवस्थाच नव्हे, तर जगण्याच्या कोणत्याही क्षेत्रात नवे तंत्रज्ञान, विज्ञानाचा आविष्कार रोखला जाऊ शकत नाही, याची ही जाणीव आहे. या स्वीकाराची सुरुवात आधी झालीच आहे. संवेदनशील खटल्यांमध्ये व्हीडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून थेट तुरुंगातून सुनावणी आता नियमित होते. संपर्कसाधनांचा वापर कमालीचा वाढला आहे. न्यायालयातल्या सुनावणी व निवाड्याचे वृत्तांत क्षणार्धात संकेतस्थळावर उपलब्ध असतात. पण सध्या तरी तंत्रज्ञानाचा हा स्वीकार बऱ्यापैकी निकालाच्या माहितीपुरता मर्यादित आहे. पुराव्यांची जुळवाजुळव व मागील खटल्याच्या संदर्भांबाबत मात्र अजूनही आपली न्यायव्यवस्था वकील किंवा न्यायाधीशांच्या रूपाने माणसांचे ज्ञान व आकलनावर अवलंबून आहे. यंत्रे जरी प्रत्यक्ष माणसेच बनवत व चालवत असली तरी एकदा ती काम करू लागली की त्यांच्या तुलनेत मानवी क्षमतांना मर्यादा असतात, हे निर्विवाद सत्य आहे. बाजारपेठेमध्ये त्या सत्याचा आविष्कार विशेषत: अनुभवास येतो. या कारणाने एकूणच बाजारपेठांचे स्वरूप आमूलाग्र बदलले. अल्गोरिदम, आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स हे शब्द सध्या परवलीचे बनले आहेत. न्यायपालिकेच्या कारभारात ‘आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स’ असावे की नसावे, हा चर्चेचा व वादाचा विषय आहे. अमेरिका व अन्य काही पाश्‍चात्य देशांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर सुरू झाला आहे. तंत्रज्ञानाच्या वापराला विरोध करणे काळाशी सुसंगत नाही, हे खरेच; मात्र न्यायाला मानवी चेहरा हवा असेल तर पूर्णपणे यंत्रांवर अवलंबून राहता येणार नाही. न्यायव्यवस्थेतील कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर तारतम्याने, विवेकाने करावा लागेल.  खटल्यांची एकूण संख्या, जिल्हा न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत वर्षानुवर्षे पडून राहणारे खटले, अधिकाऱ्यांची रिक्‍त पदे आणि महत्त्वाचे म्हणजे ‘तारीख पे तारीख’ अनुभवामुळे न्याय नाकारला जात असल्याची सार्वत्रिक भावना... आणि अशा वैफल्यातून झटपट ‘न्याय’दानाचा दावा करणाऱ्या व्यवस्थेबाहेरच्या टोळ्या, असे अनेक प्रश्‍न भेडसावत आहेत. त्या सगळ्या प्रश्‍नांचा समग्र विचार करून या बाबतीत प्रयत्नांची दिशा ठरवावी लागेल.