अग्रलेख - "संवादसेतू'चे फलित! 

कोरोना विषाणूच्या जगभरातील थैमानानंतर भारतात जारी करण्यात आलेल्या ठाणबंदीला आज 50 दिवस पूर्ण होत असताना, येत्या रविवारी हा लॉकडाउन संपल्यानंतर पुढे काय, असे भलेमोठे प्रश्‍नचिन्ह देशापुढे उभे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी सोमवारी साधलेल्या मॅरेथॉन संवादातून परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. त्यातून स्पष्टपणे पुढे आलेली बाब म्हणजे आता दोन आघाड्यांवर तेवढ्याच तीव्रतेने काम करावे लागणार आहे, याची सरकारी पातळीवर झालेली जाणीव. त्यातील पहिली आघाडी अर्थातच विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याची. पण सार्वजनिक व्यवहार बंद झाल्याने अर्थकारणावर जो काही घाव घातला गेला आहे, ती स्थिती सावरण्यासाठीही प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागणार आहे. ही दुसरी आघाडी तेवढीच महत्त्वाची आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीतील निवेदनात याचे पडसाद जाणवले. दस्तुरखुद्द मोदी यांनी या "संवादसेतू'त काढलेले "विषाणूच्या फैलावास अटकाव आणि सार्वजनिक व्यवहारांना गती!' हे उद्‌गार पुरेसे बोलके आहेत. गुढी पाडव्याच्या पूर्वसंध्येला मोदी यांनी जाहीर केलेली 21 दिवसांची ठाणबंदी हा या लॉकडाउनचा पहिला टप्पा होता आणि तेव्हा देशातील "कोरोना'बाधितांची संख्या अवघी 536 होती आणि ठाणबंदीचा दुसरा टप्पा सुरू झाला, तेव्हा ती दहा हजारांच्या घरात जाऊन पोचली होती. त्यानंतर आता तिसरा टप्पा संपत आला, तेव्हा बाधितांची संख्या 67 हजारांहून अधिक झाली आहे. त्यामुळेच लॉकडाउन हा या विषाणूवरचा एकमेव उपाय असू शकत नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. शिवाय, 50 दिवसांच्या या "बंदी'मुळे उत्पादन तर ठप्प झाले आहेच आणि कोट्यवधींचे रोजगारही गेले आहेत. केवळ महाराष्ट्रापुरताच विचार केला, तर या सरकारप्रणीत टाळेबंदीमुळे राज्याला सुमारे 35 हजार कोटींचा फटका बसला असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी पंतप्रधानांच्या निदर्शनास आणून दिले. असाच फटका अन्य राज्यांनाही बसला आहे आणि त्यामुळेच या संवादात सर्वपक्षीय मुख्यमंत्र्यांनी "जीएसटी', तसेच केंद्रीय कर यांतील राज्यांचा हिस्सा तातडीने मिळावा, अशी मागणी केली. या घडीला केंद्र व राज्ये यांच्यात तणाव निर्माण होणे हिताचे नाही. त्यामुळेच याबाबतीत धोरणात्मक स्पष्टतेची, सर्वांना विश्वासात घेऊन पुढे जाण्याची अपेक्षा आहे. अन्यथा काही राज्यांना मुद्दाम सापत्न वागणूक दिली जाते, असा आरोप होऊ शकतो. पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी तर तसे बोलूनच दाखवले. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

आता पावसाळा तोंडावर येऊन ठेपला असून, शेतीच्या पूर्वतयारीसाठी लगबग सुरू होईल. ठप्प झालेले उद्योग आणि रोजगार यांच्या पार्श्‍वभूमीवर, त्यामुळेच शेतकऱ्यांनाही मदतीचा हात देण्याची गरज आहे. त्यासाठीही राज्यांना केंद्र सरकारकडून साह्याची जरूरी असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे आता लॉकडाउन वाढो अथवा शिथिल होवो; कोलमडून पडलेला आर्थिक गाडा पुन्हा रूळावर आणण्यासाठी केंद्र सरकार नेमकी कोणती पावले उचलते, याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे. लॉकडाउनचा तिसरा टप्पा संपण्यास अवघे चार दिवस उरले असताना, गेल्या आठ-दहा दिवसांत झालेली स्थलांतरित मजुरांची ससेहोलपट हृदय पिळवटून टाकणारी आहे. मुख्यमंत्र्यांबरोबरच्या या संवाद-सेतूत मोदी यांनीच या मजुरांची ही स्वाभाविक ओढ समजून घेण्यास अपयश आल्याची अप्रत्यक्ष कबुली दिली. ठाणबंदीची घोषणा झाली, तेव्हा "जो जिथे असेल, तिथेच त्याने राहावे', असे मोदी यांनी ठामपणे सांगितले होते. "महाभारत युद्ध 18 दिवसांत संपले, आपण या विषाणूवर 21 दिवसांत मात करू!' अशी भाषा तेव्हा वापरली गेली होती. मात्र हा कालावधी जसजसा वाढत गेला, तशी या मजुरांची अस्वस्थताही वाढत गेली. संकटाच्या काळात आपल्या कुटुंबीयांसमवेत आणि आपल्या गावी जाण्याची भावना ही नैसर्गिक असते. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष झाले. त्यांचा प्रश्न किती मोठा आहे, याचा सरकारला अंदाज आला नव्हता. आधीच वंचित असलेल्या एका घटकास त्याचा जबर फटका बसला. आता त्यांच्या भल्यासाठी आणि भवितव्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील आणि त्यानुसार सरकारला प्राधान्यक्रम ठरवावे लागतील. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

पंजाब, बिहार, ओडिशा, तेलंगणा आणि तमिळनाडू या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी ठाणबंदी वाढवण्याची मागणी केली असली, तरी त्यांनीही आर्थिक परिस्थितीविषयी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील अत्यावश्‍यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना सुकर व्हावे म्हणून उपनगरी रेल्वे वाहतूक सुरू करण्याची केलेली मागणी, ही ठाणबंदीच्या शिथिलीकरणाच्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल म्हणावे लागेल. रेल्वेने आता स्थलांतरित मजुरांबरोबरच प्रवाशांसाठीही काही अटींवर गाड्या सोडायला सुरुवात केली असल्याने मुंबईत लोकलगाड्याही तशाच काही अटींवर सोडायला हरकत नसावी. देशातील 130 कोटी जनता घरात ठाणबंद झाली, तर अर्थव्यवहारांना गती मिळणे शक्‍य नाही. त्यामुळेच शक्‍य तेथे या व्यवहारांना मोकळीक देणे आवश्‍यक आहे.