अग्रलेख : कोंड्याचा मांडा!

संकटामुळे विचलित न होता आशावाद जिवंत ठेवणे, दूरचा विचार करणे आणि कल्याणकारी कार्यक्रमाबाबतची कटिबद्धता हे यावेळच्या राज्याच्या अर्थसंकल्पाचे स्वरूप आहे. तुटीचा बाऊ करू नये, हे खरे असले तरी त्यावर मात करण्याचा प्रयत्न आवश्यक आहे. त्याचीही चर्चा व्हायला हवी होती. 

‘कोविड’च्या संकटामुळे राज्याच्या उत्पन्नाला बसलेला फटका, पेट्रोल-डिझेलचे भाव वाढल्याने निर्माण झालेला असंतोष आणि त्याबाबतीत दिलासा मिळावा या अपेक्षेचे ओझे, केंद्राकडून करउत्पन्नातील थकबाकी मिळण्यातील अडचणी आणि वाढत्या वित्तीय आणि महसुली तुटीचा प्रश्न अशा अनेक अडचणी नि मर्यादा असतानाही राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विकासाभिमुख अर्थसंकल्प सादर केला आहे.  संकटामुळे विचलित न होता आशावाद जिवंत ठेवणे, दूरचा विचार करणे आणि जास्तीत जास्त समाजघटकांसाठी काही ना काही तरतुदी करून समावेशक धोरणाची ग्वाही देणे असे या संकल्पाचे स्वरूप दिसते. त्याच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या आव्हानांचा विचार जरूर केला पाहिजे, मात्र स्वीकारलेली दिशा योग्य आहे, यात शंका नाही. जमाखर्चाचा केवळ ताळेबंद मांडणे हे अर्थसंकल्पाचे प्रयोजन नसते, तर विकासासाठीची अनुकूल भूमी तयार करणे हे असते. त्यादृष्टीने या संकल्पात अर्थमंत्र्यांनी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना दिलेले महत्त्व ठळकपणे लक्षात येते. रस्ते, लोहमार्ग, सिंचन प्रकल्प, ऊर्जा यासंबंधीच्या तरतुदी यादृष्टीने पाहता येतील. काहीतरी भव्यदिव्य करण्याचा संकल्प सोडला, की लोकांना भुरळ घालता येते आणि राजकीय नेत्यांना तर त्याचा मोह खूपच असतो. परंतु नवे प्रकल्प जाहीर करण्याइतकेच महत्त्व आधीच्या प्रकल्पांची पूर्तता आणि झालेल्या कामांच्या दुरुस्ती-देखभालीला असते. वेगवेगळ्या प्रकारचे मार्ग नि महामार्गाचे तीन लाख किलोमीटरचे रस्ते आपल्याकडे बांधून तयार आहेत.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

यंदा त्यांच्या दुरुस्ती व देखभालीसाठी निधीची तरतूद करण्याचे अर्थमंत्र्यांनी उचललेले पाऊल महत्त्वाचे आहे. जो काही भांडवली खर्च वेगवेगळ्या प्रकल्पांसाठी केला जातो, त्यांची नियमित देखभाल झाली नाही, तर त्या खर्चाचा बराच भाग वाया जातो. हे टाळण्याच्या दृष्टीने अशा प्रकारच्या तरतुदीची गरज सरकारने ओळखली, हे बरे झाले. धरणांच्या बळकटीकरणासाठी ६२४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आर्थिक पाहणी अहवालात सेवाक्षेत्र, वस्तुनिर्माण क्षेत्राची कामगिरी ‘कोविड’मुळे पार ढेपाळली असताना केवळ कृषि क्षेत्राने राज्याला हात दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर शेती क्षेत्रासाठी तरतुदी करतानाच भविष्यातील उत्पादकता वाढीचा विचारही या संकल्पात दिसतो. कृषि विद्यापीठांसाठी दरवर्षी दोनशे कोटी रुपयांची तरतूद त्यादृष्टीने लक्षणीय आहे.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

महामार्गांवर इलेक्ट्रिक सर्व्हिस चार्जिंग सेंटर उभारण्याच्या निर्णयाचीही नोंद घ्यावी लागेल. देशभरातील बाजार समित्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झालेला असताना राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या बळकटीकरणासाठी दोन हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतीमाल बाजारपेठ, साठवणूक, मूल्य साखळ्‍या आणि विक्री व्यवस्था यांच्या पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठीच्या नवीन योजना आणि त्यासाठी निधींची करण्यात आलेली तरतूद उल्लेखनीय.

‘कोविड’च्या संकटाने सगळ्यांनाच सार्वजनिक आरोग्य या गोष्टीचे महत्त्व लक्षात आणून दिले. सरकारने त्या आघाडीवर काही तातडीचे आणि काही दूरगामी उपाय योजले आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात कोविड उपचार केंद्रे उभारणे, १५० रुग्णालयांत कर्करोग उपचार केंद्र, नागरी आरोग्य कार्यालयांची उभारणी, काही वैद्यकीय महाविद्यालयांना मंजुरी असे अनेक निर्णय अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले. हा अर्थसंकल्प आंतरराष्ट्रीय महिला दिनीच सादर झाला, हे औचित्य साधून महिलांसाठी अर्थमंत्र्यांनी अनेक घोषणा केल्या.

त्यातील सर्वात महत्त्वाची म्हणजे महिलांच्या नावावर घर घेणाऱ्यांना मुद्रांक शुल्कात एक टक्का सवलत देण्यात येणार आहे. एकीकडे स्त्रियांचे माहात्म्य सांगायचे आणि  मालमत्तेवरील समान अधिकारांचा प्रश्न आला, की रीतीरिवाजांचा आडोसा घ्यायचा, ही आपल्याकडे बोकाळलेली दांभिकता घालविण्याची गरज आहे. तशा प्रयत्नांना या निर्णयाचा उपयोग होऊ शकेल. शालेय विद्यार्थिनींना गावापासून शाळेपर्यंतचा प्रवास मोफत करता येईल, ही घोषणाही स्वागतार्ह आहे.

एकूणच अर्थसंकल्पाचा तोंडवळा सकारात्मक असला तरी काही मुख्य आव्हानांना तो भिडू शकलेला नाही, याचीही दखल घ्यायला हवी. त्या वास्तवाचेही परीक्षण केले नाही, तर संकल्पाला ‘सगळ्यांनी खरे बोलावे’छाप सबगोलंकारी स्वरूप प्राप्त होईल. तसे होऊ नये, असे वाटत असेल तर सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ‘डिलिव्हरी मॅकेनिझम’ सुधारणे. ज्या कामांसाठी तरतूद केली आहे, ती कार्यक्षम रीतीने खर्च व्हायला हवी. खर्चाच्या उत्पादकतेचा मुद्दा कधीही नजरेआड करता कामा नये. त्यासाठी वेगवेगळ्या खात्यातील समन्वय, सुसूत्रता याची नितांत गरज असते. कोविडमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत तुटीचा फारसा विचार करू नये, हे खरे. परंतु महसुली तुटीचा दहा हजार कोटीचा आकडा लहान नाही. प्रश्न तुटीचा नाही, तर हे भगदाड बुजविण्यासाठी सररकार कोणते कल्पक उपाय योजणार हा आहे. त्याचे काही सूचन अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात नव्हते. अप्रत्यक्ष कररचनेतील बदलांमुळे सरकारला करेतर मार्गांनी उत्पन्न वाढविण्याची गरज आहे. थकबाकीची कार्यक्षम वसुली, उत्पन्नवाढीच्या नव्या मार्गांचा विचार आणि काटेकोर आर्थिक शिस्त या गोष्टींची चर्चा अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने करायची नाही, तर कधी करायची? एकेकाळी आर्थिक शिस्तीबद्दल महाराष्ट्र ओळखला जात होता. आता तशी स्थिती आहे, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. विकासाचा प्रादेशिक असमतोल हेही राज्यापुढचे एक जुने दुखणे आहे. त्याकडेही लक्ष द्यायला हवे होते. परिस्थितीच्या काही मर्यादा आहेत हे खरे; पण या कळीच्या प्रश्नांचा खल होणे अपेक्षित होते. हे काही प्रतिकूल मुद्दे असले तरी या अर्थसंकल्पाने आशा-अपेक्षा उंचावल्या आहेत, हे नक्की.

Edited By - Prashant Patil