अग्रलेख :तारतम्याची गुरूकिल्ली

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 13 एप्रिल 2020

‘कोरोना’सारख्या सर्वकष पेचप्रसंगाच्या काळात राज्यकर्त्यांची कसोटी असते. कोणताही निर्णय घेताना त्याच्या दूरगामी परिणामांचाही विचार करावा लागतो.

‘कोरोना’सारख्या सर्वकष पेचप्रसंगाच्या काळात राज्यकर्त्यांची कसोटी असते. कोणताही निर्णय घेताना त्याच्या दूरगामी परिणामांचाही विचार करावा लागतो. सध्या संपूर्ण राज्यात लागू असलेल्या लॉकडाऊनची मुदत सरसकट आहे त्याच स्वरूपात दोन आठवडे चालू ठेवायची, की जिथे कोरोनाबाधितांची संख्या नगण्य आहे तिथले काही उद्योग-धंदे सर्व नियमांचे काटेकोरपणे पालन करून सुरू करण्याची व्यवस्था करायची, हाही असाच एक महत्त्वाचा विषय सरकारपुढे आहे. अर्थातच महाराष्ट्रापुढेही तो आहे. अतिशय मूलगामी असा हा प्रश्न असल्याने त्याविषयी राजकीय सहमती निर्माण होण्यात अडचण येऊ नये. अशा सहमतीसाठी राज्यकर्त्यांनी पुढाकार घ्यायला हवा आणि विरोधी पक्षांनीही कोणत्याही प्रकारचे राजकारण करण्याचा हा विषय नाही हे ओळखून त्याला प्रतिसाद द्यायला हवा. आर्थिक-औद्योगिक व्यवहार गेले १५ दिवस पूर्णपणे बंद आहेत. मात्र, त्याचा आर्थिक फटका हा आता खिसा-पाकिट सांभाळणाऱ्या मध्यमवर्गापासून रोजंदारीवरील कामगारांबरोबरच छोट्या-मोठ्या उद्योजकांना बसू लागला आहे. पुण्याजवळची चाकणची औद्योगिक वसाहत असो, की नाशकातील सातपूर आणि अंबड येथील उद्योगजगत असो; की औरंगाबाद वा नागपूर परिसरातील उद्योजक असोत; सलग तीन आठवडे आपले उत्पादन बंद असल्यामुळे कामगारांचे पगार कसे द्यायचे, हा प्रश्‍न आ वासून उभा आहे. कोरोना विषाणूचे संकट हे कल्पनेपेक्षा भयावह आहे, हे तर खरेच आणि लॉकडाऊन हा त्यावरील रामबाण उपाय आहे, हेही वास्तव आहे. मात्र, पुढच्या दोन-अडीच आठवड्यांच्या काळात सरकारने आर्थिक आघाडीवर काय करावयाचे, याचाही विचार करायला हवा. राज्याराज्यांनी आपापल्या जिल्ह्यांची या विषाणूबाधितांच्या संख्येनुसार रेड, ऑरेंज आणि ग्रीन अशा तीन गटांत विभागणी करावी आणि त्या त्या गटांतील जिल्ह्यांमध्ये त्यानुसार काही प्रमाणात दैनंदिन व्यवहार हे समूहसंसर्ग होणार नाही, या पद्धतीने सुरू करावेत, असा विचार त्यामुळे पुढे आला आहे. मोदी यांनी २१ दिवसांचा लॉकडाऊन जाहीर करताना ‘जान है तो जहान है!’ असा मंत्र दिला होता. आता शनिवारी मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधताना त्यांनी ‘जान भी और जहान भी!’ असे उद्‌गार काढले. त्याचाही अर्थ तोच आहे. 

बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

अशा प्रकारे लॉकडाऊन शिथिल करावयाची योजना अमलात आणण्यासाठी दोन प्रमुख गोष्टी आवश्‍यक आहेत. एक म्हणजे नागरिकांनी संयम बाळगून या विषाणूविरोधातील लढ्यातील पथ्ये अत्यंत कठोरपणे पाळणे, ही एक बाब. त्याचबरोबर राजकीय पातळीवर विविध पक्षांनी आपापसातील मतभेद दूर ठेवून त्या त्या सरकारांना साथ द्यायला हवी. ही कुलूपबंदी शिथिल करताना अधिकारांचे मोठ्या प्रमाणावर विकेंद्रीकरण व्हायला हवे. एखाद्या राज्य सरकारने आपल्या राज्यात अशा प्रकारे ही ठाणबंदी टप्प्याटप्प्याने दूर करताना, ती नेमकी कोणत्या भागात करावी, याबाबतचे अधिकार हे मुख्यमंत्री वा पंतप्रधान कार्यालय याऐवजी स्थानिक जिल्हाधिकारी वा पोलिस प्रमुखांना देणे सयुक्‍तिक ठरेल. त्याचे कारण म्हणजे स्थानिक परिस्थितीचे अचूक अवलोकन हे स्थानिक पातळीवर अधिक सजगतेने होऊ शकेल. आज अनेक औद्योगिक वसाहतींतील उद्योजकांकडे कामगारांचे पगार देण्यासही पैसे नाहीत आणि त्यासाठी बॅंका आपल्याला बिनव्याजी कर्जे देतील काय, याबाबत त्यांची चाचपणी सुरू आहे. उत्पादन ठप्प होणे आणि पगारासाठी बॅंकांकडे मदत मागण्याची वेळ येणे, हे परवडणारे नाही. त्यामुळे या विषाणूचा प्रादूर्भाव वाढणार नाही आणि ‘सामाजिक दूरस्थता’ही पाळली जाईल, अशा प्रकारे चालविता येणाऱ्या ऑटोमोबाईल, इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स, इंजिनिअरिंग वा ॲग्रो-प्रॉडक्‍ट्‌स संबंधित कारखान्यांना काही अटींवर परवानगी देण्याचा विचार करायला हवा. भिवंडी तसेच मालेगाव येथे हातमागाचा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात असतो. तेथील वातावरणाचे स्वरूप लक्षात घेता ते बंद ठेवावे लागू शकतात. मात्र, बाकी कारखाने वा व्यवसाय हे हळूहळू सुरू व्हायला हवेत. अन्यथा, केवळ आर्थिक आघाडीवरच नव्हे तर घरी बसणे भाग पडलेल्या कामगारांबरोबरच त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबियांच्याही मानसिक आरोग्याचा प्रश्‍न निर्माण होऊ शकतो. त्यावर मात करण्याचा एकमेव उपाय हा एकीकडे या विषाणूविरुद्धचा लढा सार्वजनिक आरोग्याच्या पातळीवर सुरू ठेवतानाच, लोकांचे जनजीवन पूर्ववत करण्यासाठी काही पावले उचलणे, हा आहे. 

अर्थात, ती पावले ३० एप्रिलनंतर उचलून चालणार नाही. त्याची सुरुवात त्यापूर्वीच करायला हवी. तशी ती करण्याचे संकेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहेतच आणि त्याचा तपशील ते १४ एप्रिलपूर्वी जाहीर करणार आहेत, ही या तीन आठवड्यांच्या काळात ठाणबंद झालेल्या जनतेसाठी दिलाशाची बाब आहे. त्यातच ही लॉकडाऊनची वाढीव मुदत संपेल, तेव्हा पावसाळा हा महिना-दीड महिन्यावर येऊन ठेपलेला असेल. त्यामुळे शेतीची प्रारंभिक कामेही सुरू व्हायला हवीत. एकीकडे औद्योगिक उत्पादन, दुसरीकडे शेतीची कामे आणि त्याचबरोबर बंद पडलेल्या बाजारपेठा यांना भविष्यात ‘अच्छे दिन!’ येण्यासाठी जे काही करायचे आहे, ते आताच करायला हवे. मरावे तापाशी की उपाशी अशाप्रकारचा भयंकर पेच जेव्हा समोर उभा ठाकतो तेव्हा त्यातून मुक्तता करून घेण्यासाठी उपायही कुशलतेने योजावे लागतात.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: editorial article maharashtra lockdown