अग्रलेख :  अरिष्टाला तेलाची फोडणी 

कोरोना विषाणूच्या साथीने ओढवलेल्या "अनर्था'ला अनेक परिमाणे आहेत. सर्वच समीकरणे पार उलटीपालटी होताना दिसताहेत. जागतिक अर्थव्यवस्थेचे गाडे चालण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची चीज म्हणजे खनिज तेल. त्या तेलाचे उत्पादन आणि व्यापार यावर ज्यांचे नियंत्रण त्यांच्या हातात अर्थकारणाच्या खऱ्या नाड्या असे म्हटले जाते आणि त्यात तथ्यही आहे. पण आज त्यांचीच अवस्था बिकट झाल्याचे जे चित्र निर्माण झाले आहे ते अभूतपूर्व आहे. गेल्या काही काळात मंदीच्या मळभामुळे मागणी रोडावत असताना तेलाचे भाव घसरत होते आणि सौदाशक्ती वाढवण्यासाठी तेल उत्पादक राष्ट्रांच्या वाटाघाटीची प्रक्रिया सुरू असतानाच "कोरोना' साथ संसर्गाचे संकट कोसळले.

बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

इतिहासात पहिल्यांदा अमेरिकेतील वायदे व्यवहारात सोमवारी "डब्लू.टी.आय.' (वेस्टर्न टेक्‍सास इंटरमीडिएट) कच्च्या तेलाचा भाव शून्याच्या खाली गेला. म्हणजे तेल खरेदी करणाऱ्यालाच पैसे देण्याची वेळ आली. मागणीम्लान अर्थव्यवस्था आणि साठवणुकीची क्षमता संपल्याने ही परिस्थिती ओढविली हे उघड आहे. नंतर तो दर काही प्रमाणात सावरला असला तरी "कोरोना'चे आवर्त किती सर्वव्यापी आहे, याची एक चुणूक या निमित्ताने पाहायला मिळाली. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील ब्रेन्ट क्रूड तेलातील घसरगुंडीही लक्षणीय आहे. प्रतिपिंप 20 ते 25 डॉलरपर्यंत हे दर आले आहेत. 2008च्या जागतिक आर्थिक अरिष्टानंतर तेलाच्या भावात जी घसरण झाली होती, त्याच टप्प्यापर्यंत आपण पुन्हा आलो आहोत. याच्या परिणामांची साहजिकच चर्चा सुरू झाली आहे. विशेषतः आपल्या देशावर काय परिणाम होणार, हा प्रश्न पहिल्याप्रथम मनात येणे स्वाभाविक आहे. मुळात हे लक्षात घ्यायला हवे, की सध्याची दरपातळी हा आपत्कालीन स्थितीचा परिणाम आहे. सध्या अर्थव्यस्थेचीच काय, जनजीवनाची सर्वच क्षेत्रे थंडावली आहेत. उद्योग, व्यापार, वाहतूक बंद आहे. विमाने जमिनीवर आहेत. अर्थव्यवहाराचे थबकलेले चक्र पुन्हा चालू झाले की चित्र बदलेल. काही काळासाठी आपल्या तेल कंपन्यांना पर्यायाने सरकारला फायदा होईल. चालू खात्यावरील ताण कमी होईल.

सध्या सरकारी महसुलाची अवस्था इतकी बिकट आहे, की तो खड्डा भरून काढण्यास प्राधान्य दिले जाणार हे उघड आहे. याआधी झालेल्या तेलदरातील घसरणीचाही फायदाही सरकारने ग्राहकांपर्यंत पोचू दिला नव्हता. जानेवारी 2020पासून आत्तापर्यंत खनिज तेलाचे दर साठ टक्‍क्‍यांनी घसरले, तर पेट्रोल ग्राहकांना या काळात केवळ साडेआठ टक्के एवढाच दिलासा मिळाला. केंद्र सरकारने उत्पादनशुल्क वाढवून दर स्थिर ठेवला. शिवाय राज्य सरकारेही वेळोवेळी उत्पन्नाचे साधन म्हणून इंधन दरांकडे पाहत असल्याने वेगवेगळे अधिभार लावत असतात. त्यावेळी तर "कोरोना'चे संकटही नव्हते. आता त्या संकटाच्या काळात ग्राहकांना पेट्रोल, डिझेल स्वस्तात दिले जाईल, अशी शक्‍यता त्यामुळेच नाही. इंधनाचा समावेशही वस्तू आणि सेवा करा(जीएसटी)मध्ये करावा, अशी शिफारस अर्थतज्ज्ञ करीत आहेतच. त्यामुळे कराचा पाया विस्तारेल, दरात समानता येईल आणि ग्राहकांनाही फायदा होईल, अशी अपेक्षा आहे. असाधारण परिस्थिती निर्माण होते, तेव्हा उपायही चाकोरीबाहेर जाऊन शोधावे लागतात. त्यामुळे सरकारने हे धाडस करायला हवे. आत्ता भाव पडले आहेत तर मोठ्या प्रमाणावर तेल खरेदी करून फायदा उठवता येईल काय, असाही प्रश्न उपस्थित होतो;पण त्यासाठी अद्ययावत साठवणक्षमता असावी लागते. भारताकडे ती नाही. हे झाले भारतासारख्या प्रामुख्याने इंधनाची गरज आयातीच्या मार्गाने भागवणाऱ्या देशांवरील परिणामांविषयी. आखातातील जे देश प्रामुख्याने तेलाच्या विक्रीवर अबलंबून आहेत, त्यांचे काय होणार हाही एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. या पेचप्रसंगाने त्यांनाही फार मोठे धडा मिळतो आहे. केवळ "तेल एके तेल' असा मंत्र जपत राहिल्याने अशा संकटकाळी जी काही सैरभैर अवस्था होते, ती टाळायची असेल तर इतरही क्षेत्रांचा विकास करणे आवश्‍यक आहे, हे या देशांनी ओळखले पाहिजे. तेल उत्पादक राष्ट्रांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या "ओपेक' संघटनेने तेलाची दरपातळी उंचावून भारतासारख्या देशांना 1973 मध्ये जबर झटका दिला होता. त्याचे परिणाम देशातील महागाई भडकण्यात झाले आणि त्यातून निर्माण झालेला असंतोष राजकीय उलथापालथींना प्रामुख्याने कारणीभूत ठरला होता. त्या घटनेनंतर 47 वर्षात परिस्थितीने किती नाट्यपूर्ण कलाटणी घेतली आहे! ज्यावेळी परिस्थिती चांगली होती, तेव्हा या देशांनी त्याचा भरपूर फायदा उठवला होता, त्यामुळे आताच्या परिस्थितीलाही तोंड देण्याही तयारी त्यांना करावी लागेल.