अग्रलेख :  प्रश्‍नांचे फास

नवी दिल्लीतील ‘निर्भया’ सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील चार आरोपींच्या फाशीच्या शिक्षेची अखेर अंमलबजावणी झाली. गुन्हा घडल्यानंतर तब्बल सात वर्षांनी हे प्रकरण या टप्प्यापर्यंत आले, त्यामुळे आपल्या न्यायव्यवस्थेतील दिरंगाईची सर्वाधिक चर्चा या प्रकरणात झाली. राष्ट्रपतींनी दयेची याचिका फेटाळल्यानंतरही कोणत्या प्रकारचे कायदेशीर पर्याय वापरले जाऊ शकतात, हे तर दिसून आलेच; पण इतरही अनेक कारणांनी हे प्रकरण वेगळे ठरले. स्त्रियांवरील अत्याचारांच्या शेकडो घटना देशात अनेक ठिकाणी घडत असतात. काहींची तड लागते; पण अनेक प्रकरणांत न्याय मिळत नाही. पीडिता पोलिस चौकीपर्यंत पोचणार काय, पोलिस तपासाची चक्रे पूर्णगतीने फिरणार की नाही, हे आपल्याकडे अनेक घटकांवर अवलंबून असते, हे दुर्दैवी वास्तव आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया हा त्यापुढला टप्पा आणि शिक्षेची अंमलबजावणी हा तर त्याहीपुढचा भाग. पॅरामेडिकलचे शिक्षण घेणाऱ्या एका तरुणीवर दिल्लीतील एका खासगी बसमध्ये सामूहिक बलात्कार केला जातो, निर्घृण मारहाण केली जाते आणि मित्रासकट बसमधून बाहेर फेकून दिले जाते, या डिसेंबर २०१२ मधील घटनेने समाजमन हादरले. प्रसारमाध्यमांनी या विषयाचा पाठपुरावा केला. लोक रस्त्यावर आले. या गुन्ह्याची भीषणता घराघरांत जाऊन पोचली, एवढेच नव्हे तर कमालीची अस्वस्थ करून गेली. पीडितेचे नाव अशा प्रकरणांमध्ये कधीच जाहीर केले जात नाही, ते योग्यही आहे; पण त्यामुळे अशा घृणास्पद कृत्यांना बळी पडणारी बिनचेहऱ्याची स्त्री काळाच्या ओघात विस्मृतीत जाते. दिल्लीतील या घटनेच्या बाबतीत तसे झाले नाही. माध्यमांनी ‘निर्भया’ असे नाव या पीडितेला दिले आणि स्त्री-अत्याचारांच्या विरोधातील संघर्षाचे ती एक प्रतीक बनली. तिला न्याय मिळावा म्हणून तिच्या माता-पित्यांनीही चिकाटीने प्रयत्न केले. पोटच्या मुलीवरील अत्याचाराचा आणि तिच्या मृत्यूचा घाव खूप मोठा आहे आणि तो पुसला जाणे शक्‍य नसले, तरी फाशीच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीमुळे तिला न्याय मिळाल्याची त्यांची भावना आहे. त्यामुळेच उशिरा का होईना शिक्षेची अंमलबजावणी झाली, ही समाधानाची बाब आहे. मात्र ही फाशी हा स्त्रियांच्या अत्याचाराच्या विरोधातील संघर्षातील केवळ एक भाग आहे, याचे भान हरवता कामा नये.

आता बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

फाशीची शिक्षा टाळण्यासाठी याचिकांमागून याचिका दाखल करताना ‘आम्हाला जगू द्या’ असाच आरोपींचा आक्रोश होता; पण यापैकी एकालाही ‘निर्भया’ची तडफड पाहताना कणव आली नव्हती. एखादी उपभोग्य वस्तू जणू हाती लागली आहे आणि तिचा उपभोग घेऊन ती वस्तू फेकून द्यावी, असे वर्तन त्यांनी केले. हे निर्ढावलेपण आणि स्त्रीविषयीचा एवढा द्वेष त्यांच्या मनात खदखदत असावा, हे धक्कादायक आहे. त्यांना झालेल्या फाशीच्या शिक्षेनंतरही हे प्रश्‍न समाज म्हणून आपला पाठलाग करीत राहणार आणि त्यांवर उत्तर शोधणे हे खरे आव्हान आहे. अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांचा प्रतिरोध (डिटरंट) आणि त्यासाठी कायद्याचा धाक हा जसा त्याचा एक भाग आहे, तेवढाच स्त्रियांविषयीचा निकोप दृष्टिकोन समाजात निर्माण करणे हाही अत्यंत महत्त्वाचा पैलू आहे. पहिल्या भागासाठी फास्ट ट्रॅक न्यायालये, कार्यक्षम पोलिसिंग, सक्षम कायदे आणि त्यांची तेवढीच सक्षम अंमलबजावणी या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. त्याबाबतीतही आत्मपरीक्षण करावे, किंवा सुधारणा कराव्यात अशाही अनेक गोष्टी या खटल्याच्या निमित्ताने समोर आल्या आहेत. आरोपींनाही सर्व कायदेशीर मार्ग वापरायला मिळायला हवेत, हेच कोणत्याही प्रगत व्यवस्थेत अभिप्रेत असते. त्यामुळे या खटल्यातील आरोपींना तसे ते मिळाले, यात काहीच वावगे नाही. परंतु कालमर्यादा स्पष्ट नसल्याच्या संदिग्धतेचा भरपूर फायदा आरोपींना वा त्यांच्या वकिलांना मिळवता येतो, हेही दिसून आले. न्यायालयीन प्रकियेच्या बाबतीत ‘तारीख पे तारीख’ हे दुष्टचक्र तयार झाले असून, त्या समस्येच्या मुळाशी जाणे आवश्‍यक आहे. शिक्षेच्या अंमलबजावणीची कालमर्यादाही निश्‍चित व्हायला हवी. केवळ अंमलबजावणीला उशीर झाल्याने फाशी टळल्याची घटनाही महाराष्ट्रात घडली होती. दयेची याचिका राष्ट्रपतींना सादर झाल्यानंतर किती दिवसांत त्यावर निर्णय होणे अपेक्षित आहे, याचीदेखील स्पष्टता असायला हवी.

दुसरे सामाजिक पातळीवरचे आव्हानही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. अगदी शालेय स्तरापासून स्त्रियांचा आदर कसा करायचा, त्यांच्याकडे माणूस म्हणून कसे पाहायचे याचे शिक्षण देण्याची, तसे संस्कार करण्याची गरज आहे. ‘निर्भया’ प्रकरणानंतर निर्माण झालेला जनक्षोभ हा तात्कालिक न ठरता स्त्रियांना प्रतिष्ठा मिळवून देण्याच्या चळवळीत त्याचे रूपांतर व्हायला हवे. एखाद्या खटल्यात आरोपींना फाशी लवकरात लवकर व्हावी अशी मागणी करणे आणि ती झाल्यानंतर जल्लोष करणे, या भावनोद्रेकापेक्षा या व्यापक जबाबदारीची जाणीव जिवंत ठेवणे आणि त्या प्रयत्नांची साखळी तयार होणे, हे महत्त्वाचे आहे.