अग्रलेख : लोकशाहीद्रोह रोखा

राजद्रोहविषयक कायद्याच्या विरोधातील कवित्व आपल्याकडे अलीकडच्या काळात बरेच झाले; पण त्या कायद्याला निरोप देण्याच्या दिशेने ठोस पाऊल मात्र पडले नाही. या पार्श्वभूमीवर भारतीय दंडसंहितेतील १२४-अ या राजद्रोहविषयक कलमांतर्गत नव्याने कोणताही गुन्हा नोंदविला जाऊ नये, असा हंगामी आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने देणे आणि या कायद्यातील तरतुदींचा पुनर्विचार करण्याची ग्वाही केंद्राने न्यायालयात देणे या घटना आशा जागविणाऱ्या आहेत. खरे तर हा कायदा म्हणजे साम्राज्यवादी ब्रिटिशांच्या भात्यातील एक प्रमुख अस्त्र होते. त्यांनी ते कसे वापरले आणि कोणकोणत्या थोर नेत्यांना तुरुंगात डांबले, हे शालेय विद्यार्थ्यांनाही माहीत असते. असे वास्तव असताना स्वातंत्र्योत्तर काळातही तो कायदा चालू राहिला, ही खेदाची बाब आहे. विविध पक्ष, आघाड्यांची सरकारे केंद्रात आजवर येऊन गेली; पण स्वातंत्र्यानंतरच्या ७५ वर्षांतही राजद्रोहविषयक कायदा रद्दबातल झालेला नाही.

कालबाह्य कायदे रद्द करण्याची प्रतिज्ञा घेतलेले आणि राष्ट्रवादाचा उच्चरवाने पुकारा करणारे सरकार २०१४मध्ये सत्तेवर आले, त्यालाही आठ वर्षे झाली, तरीही भारतीय दंडसंहितेत हे कलम ठाण मांडून बसले आहे. हे असे कसे झाले, असा प्रश्न कुणालाही पडू शकतो. राष्ट्रवाद्यांचे एक प्रमुख उद्दिष्ट हे वासाहतिक खुणा पुसणे, हे असते. ब्रिटिशांनी भारतीयांना गुलाम केले आणि केवळ राजकीयच नव्हे तर सांस्कृतिक वर्चस्वही लादले. त्यामुळेच जिथेजिथे अशा खुणा दिसतील; मग ती शहरांची नावे असोत वा भाषेवर झालेले आक्रमण असो, त्याविरोधातच राष्ट्रवादी विचारांची व्यक्ती उभी राहाते. त्यामुळेच हे सरकार सत्तेवर येताच राजद्रोहविषयक कायदा तत्काळ रद्द केला जाईल, अशी स्वाभाविक अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात तसे करणे तर दूरच; पण हा विचार मानणारी सरकारे ज्या राज्यांत आहेत, तिथेही या कायद्याचा अगदी भरपूर वापर झालेला दिसतो.

२०१८ ते २०२१ या काळात या कलमाखाली २३६ गुन्हे दाखल करण्यात आले आणि त्यापैकी केवळ दोन प्रकरणांत संबंधितांवरील आरोप सिद्ध झाले. खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने या वस्तुस्थितीवर बोट ठेवून या कायद्यातील तरतुदींविषयी प्रश्न उपस्थित केले होते. २०११मध्ये कम्युनिस्ट पक्षाचे डी. राजा आणि २०१५मध्ये कॉंग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांनी खासगी विधेयक सादर करून १२४-अ कलम रद्द करण्याची मागणी केली होती. पण ते घडले नाही. आता सरकारकडूनच संसदेच्या येत्या हिवाळी अधिवेशनात काही ठोस पाऊल उचलले जाण्याची शक्यता आहे, असे ॲटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी सरन्यायाधीश उदय लळित यांच्या नेतृत्वाखालील पीठासमोर सांगितले. ही जर त्या कायद्याच्या शेवटाची सुरवात ठरली तर चांगलेच आहे. त्याचे स्वागत केले पाहिजे.

भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२४-अ अन्वये जाणीवपूर्वक किंवा हेतुपुरस्सर कायदा आणि सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण करणे, त्यामुळे हिंसेला चिथावणी मिळेल अशी कृती करणे म्हणजे देशद्रोह आहे. या कलमांतर्गत नोंदविलेला गुन्हा अजामीनपात्र असून त्यासाठी तीन वर्षांपासून जन्मठेपेपर्यंतच्या कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. पोलिसांनी हे कलम ज्यांच्यावर लावले, त्यापैकी अनेक प्रकरणांत त्यांनी अशाप्रकारे सशस्त्र युद्ध पुकारणे किंवा हिंसाचाराला उद्युक्त करणे असे काही केल्याचे ऐकिवात नाही. तसे करणाऱ्यांच्या मुसक्या बांधणाऱ्यांना चाप बसवण्यास कुणीही सुजाण नागरिक विरोध करणार नाही. पण प्रश्न आहे तो राजकीय हितसंबंधांसाठी हा कायदा वापरण्याच्या धोरणाचा. आक्षेप आहे तो ‘सरकारला विरोध म्हणजे देशाला विरोध’ हे समीकरण लादू पाहणाऱ्यांवर. निरंकुश बनणे हा सत्तेचा स्वभाव असतो. त्यामुळेच राजद्रोहासारखे पोलिसांना सर्वंकष अधिकार देणारे कायद्याचे साधन सत्ताधाऱ्यांना हवेहवेसे वाटते.

विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी ते वापरले जाते. कन्हैय्यासारखा युवक नेता असो वा विनोद दुआ यांच्यासारखे पत्रकार असोत, ते जेव्हा विद्यमान सरकारवर टीका करीत होते, तेव्हा ही देशाच्या विरोधातील टीका आहे, असा विपरीत अर्थ लावला गेला आणि त्यांच्याविरोधात १२४-अ कलमाचा बडगा उगारण्यात आला. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा तर लोकशाहीचा मूलाधार आहे. प्रसंगी सरकारला कटू वाटेल, अशी अभिव्यक्तीदेखील लोकशाहीत स्वीकारार्ह असते. परंतु ऩेमका त्याच्यावरच घाला घातला जातो आणि मग कुणी पत्रकार, कुणी व्यंग्यचित्रकार वा एखादा पर्यावरणवादी यांच्यावर या कायद्याची कुऱ्हाड कोसळते. या विशिष्ट मुद्यावर विरोधी पक्ष सत्ताधारी पक्षावर झोड उठविताना दिसत नाहीत, याचे कारण त्यांनीही वेगवेगळ्या राज्यांत १२४-अ कलम विरोधकांची मुस्कटदाबी करण्यासाठी कधी ना कधी वापरल्याची उदाहरणे आहेतच. दहशतवादी असोत वा नक्षलवाद्यांच्या हिंस्र कारवाया असोत, त्यांना पायबंद घालण्यासाठी आपल्या व्यवस्थेत अनेक सक्षम कायदे आहेत. त्यांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष केंद्रित करण्याची खरे तर गरज आहे. त्यासाठी राजद्रोहविषयक कायदाच हवा, असे काही नाही. त्यामुळेच आता वेळ आली आहे, ती त्या कायद्याला मूठमाती देण्याची.