अग्रलेख : विद्येविना गती गेली...

राज्यातील शाळा, महाविद्यालये आता पूर्ण क्षमतेने सुरू व्हायला हवीत. सरकारनेच स्वतः जबाबदारी घेऊन त्यासंबंधी निःसंदिग्ध आणि ठोस निर्णय घ्यायला हवा. त्याशिवाय तरणोेपायही नाही, हे आता लक्षात घेण्याची गरज आहे.

कोरोना निर्बंधांच्या जाळ्यात जखडले गेलेले शिक्षणक्षेत्र खऱ्या अर्थाने मुक्त कधी होणार, या प्रतीक्षेत आहे. बाकी सर्वच क्षेत्रांत व्यवहार पूर्ववत होत असताना अद्यापही शालेय आणि महाविद्यालयीन शिक्षणाचे गाडे रुळावर आलेले नाही. ते आणण्यासाठी सर्वसमावेशक धोरण व निर्णयाची आवश्यकता आहे; पण सध्या फक्त वेगवेगळी परिपत्रके निघत असून त्यातून गोंधळात भर पडते आहे. लशीचे दोन्ही डोस घेतलेल्यांनाच महाविद्यालयात येता येईल, हा आदेश एकीकडे आणि दोन्ही लशींचे डोस घेतलेल्यांचे अल्प प्रमाण हे वास्तव दुसरीकडे. अशा स्थितीत महाविद्यालये सुरू असतील ती फक्त कागदावर, यात नवल ते काय? पण हा प्रश्न अग्रक्रमाचा आहे, याची राज्य सरकारला चिंता आहे की नाही, असा प्रश्न पडावा, अशी स्थिती सध्या दिसते आहे. महापालिका, नगरपालिका आणि स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकांच्या तुताऱ्या वाजत आहेत. निवडणुकांची तयारी सुरू आहे. हॉटेले, चित्रपटगृहे हाउसफुल्ल होताहेत. पण शाळांचे सर्व वर्ग काही सुरू झालेले नाहीत. त्यासाठी कोणता मुहूर्त पाहिला जात आहे?

दिवाळीच्या तोंडावर महाविद्यालये भरवण्याच्या घोषणा झाल्या. युवकांच्या लसीकरणाला वेगही दिला गेला. काही महाविद्यालयांनी लसीकरणासाठी पुढाकारही घेतला, पण नंतर सगळेच थंडावले. यातून होणारे नुकसान निर्ढावलेल्या नजरांना दिसत नसेल तर ते लक्षात आणून द्यायला हवे. २०२०पासून बंद असलेली शाळा, महाविद्यालये सुरू होणार, असे अनेक वेळा सांगितले गेले. प्रत्यक्षात चित्र काय आहे? ग्रामीण भागात पाचवी ते बारावी आणि शहरी भागात आठवी ते बारावीचे वर्ग दिवसांतील काही तास सरकारने कोरोनाविषयक जारी केलेल्या निर्बंधांचे पालन करून भरवले गेले. चार ऑक्टोबर रोजी त्याबाबत व्यापक सरकारी आदेश काढला गेला. त्याआधी सात जुलै रोजीही काही पावले शैक्षणिक वर्षाच्या सुरवातीला उचलली गेली. परंतु त्यात सुसूत्रतेचा अभाव आहे. प्रश्नाची तीव्रता लक्षात घेऊन सरकार अग्रक्रमाने हा प्रश्न हाताळत असल्याचे जाणवत नाही.

मुळात कोरोना प्रतिबंधक नियमावलीचे पालन करीत शाळा भरू लागल्यानंतर मोठी साथ पसरल्याचे दिसलेले नाही. उलट गेल्या महिना-दीड महिन्यापासून रुग्ण आढळण्याचे प्रमाण घटले आहे, ही नोंद घेण्याजोगी बाब आहे. बरे शाळा बंद आहेत म्हणून शाळकरी विद्यार्थी घरकोंडीतही अडकलेले नाहीत. ते शिकवण्यांना जाताहेत. मैदानांवर खेळ, मौजमस्ती करताहेत. पालकांसोबत बाजारात, सहलीला, करमणूक आणि कौटुंबिक कार्यक्रमांना हजेरी लावताहेत. अशा परिस्थितीत शाळा सुरूच करायच्या नाहीत, अशी सरकार आणि त्याच्या धोरणकर्त्यांची भूमिका पेचात टाकणारी आहे. मुळात कोरोनाबाबत सल्ला देत असताना आरोग्यविषयक तज्ज्ञ सांगताहेत की, पहिल्यांदा पहिली ते वरचे वर्ग या पद्धतीने शाळा सुरू करा. कारण बालगोपाळांत प्रतिकारशक्ती अधिक तीव्र आहे. तेही सरकार मानत नाही. आॅनलाईन शिक्षण ही तात्पुरती सोय म्हणून ठीक असले तरी व्यापक अर्थाने कुचकामी, फारसे प्रभाव न पाडणारे आहे, असेच विविध सर्वेक्षणातून पुढे येत आहे. मुलांची आकलनक्षमता, विचारशक्ती, तर्कसंगत विचारातून अभ्यासात प्रगती यांवर ‘शाळा बंद’मुळे विपरीत परिणाम झाला आहे. त्यांच्या लेखनक्षमता, पाठांतर, पाढे म्हणणे, गणितातील संकल्पना आणि प्रमेये समजून घेण्यावर परिणाम झाला आहे. वाचनाबाबत मुले खूप मागे पडली आहेत. शाळा सुरू करायच्या तर सध्याचा अभ्यासक्रम मुलांच्या गळी उतरवण्याआधी त्यांच्यातले शैक्षणिक मागासलेपण भरून काढण्याचे आव्हान आहे. त्यामुळेच सरकारने आता जबाबदारी स्वतः उचलावी. त्यासाठी शाळांवरच शंभर टक्के भार टाकण्याऐवजी स्वतः पुढाकार घेऊन शाळा, महाविद्यालये पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत.

उच्च शिक्षण आणि तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनीही प्राध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणाचे दोन्हीही डोस घ्यावेत. जे घेणार नाहीत त्यांना नोटिसा देऊन लसीकरणासाठी अवधी दिला जाईल. त्यांनी त्याची पूर्तता केली नाही तर वेतन कपात करू, असा सज्जड इशारा दिला आहे. मुळात कोरोनावर मात करणे हे सामुदायिक कार्य आहे. त्यासाठी सरकार आणि एकूण समाज यांच्यात समन्वय आणि सहकार्य गरजेचे आहे. त्यामुळे महाविद्यालयेही पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम ठरवून वेगाने त्यांचे कामकाज पूर्वपदावर आणले पाहिजे. विद्यार्थ्यांच्या गेल्या दीड-पावणेदोन वर्षांत झालेल्या नुकसानीचा लेखाजोखा घ्यावा. ते भरून काढणे आणि विद्यार्थी सध्या ज्या इयत्तेत आहेत, त्याचेही ज्ञान देऊन त्यांना शैक्षणिकदृष्ट्या अपेक्षित पातळीवर आणणे, यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे. शैक्षणिक संस्थांचे चालक, शिक्षक, पालक, विद्यार्थी या सगळ्याच घटकांच्या समन्वित प्रयत्नांतून पुढे जायला हवे. अशा प्रयत्नांसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. त्यादृष्टीने निःसंदिग्ध आणि सर्वसमावेशक निर्णय घेणे आता आवश्यक आहे. कोरोनाविषयक मार्गदर्शक सूचना जारी करून पहिलीपासून पदवी, पदव्युत्तरपर्यंतचे शिक्षण पूर्ववत व्हायला हवे.