अग्रलेख : वसुंधरेच्या हाका, नेत्यांच्या आणाभाका

तापमानवाढ रोखण्याच्या प्रयत्नांना वेग येण्याची नितांत आवश्यकता आहे. त्यादृष्टीने शिखर परिषदेतील आश्वासने आशा वाढविणारी असली तरी याबाबतचा पूर्वानुभव फारसा उत्साहवर्धक नाही. त्यामुळेच उक्ती आणि कृतीतील अंतर कमी होणे महत्त्वाचे ठरेल.

कार्बन उत्सर्जन आणि हवामान बदल यांना वेसण घालण्याच्या आणाभाका चार दिवसांपूर्वी अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांच्या पुढाकाराने झालेल्या राष्ट्रप्रमुखांच्या शिखर परिषदेत घेतल्या गेल्या. त्यामुळे कोट्यवधी जनतेला हायसे वाटले असेल. तथापि, आश्‍वासक कृती करून जेव्हा त्याचे परिणाम दिसतील, तोच वसुंधरावासीयांसाठी सुदिन असेल. अमेरिकेत अध्यक्षपदी येताच ज्ये बायडेन यांनी अमेरिका पुन्हा संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या हवामान बदलविषयक प्रयत्नांत सहभागी होणार अशी घोषणा २७जानेवारीला केली होती. २२ मार्च रोजी परिषद भरवून त्यांनी ती प्रत्यक्षात आणण्यासाठी पाऊल टाकले, असे म्हणावे लागेल. कोणत्याही वाटचालीसाठी सुरवात महत्त्वाची असते. सुमारे चार वर्षांपूर्वी ‘अमेरिका फर्स्ट’चा नारा देत अध्यक्षपदी आलेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हवामान बदलाच्या प्रयत्नांकडे सपशेल पाठ फिरवल्याने हा विषय पोरका झाल्याची भावना होती. जागतिक तापमानवाढीमध्ये अमेरिकेसह विकसित युरोपीय देशांचा वाटा निःसंशय मोठा आहे. अमेरिकेची माघार म्हणजे हवामान बदलाबाबतच्या प्रयत्नांना खीळ होती. तथापि, बायडेन यांनी जगातील ४० देशांच्या प्रमुखांच्या दोन दिवसांच्या परिषदेद्वारे पुन्हा एकदा आश्वासकतेचे वारे निर्माण केले आहे.

हवामान बदलाच्या प्रयत्नांना सक्रिय गतीसाठी अमेरिका कटिबद्ध आहे. एवढेच नव्हे तर २००५च्या तुलनेत अमेरिकेतून बाहेर पडणाऱ्या हरित वायूत २०३०पर्यंत ५०टक्के घट करण्याचे जाहीर केले. मात्र अमेरिकेच्या या आणाभाका कितीही गुलाबी वाटल्या तरी त्यासाठीची ठोस कृतीच महत्त्वाची आहे. कार्बन उत्सर्जनात भारताचे नाव घेतले जात असले तरी दरडोई विचार करता तो पिछाडीवर आहे. तरीही विश्वभान राखत भारतही या लढाईत सामील झालेला आहे. ‘क्‍लिन एनर्जी’ अंतर्गत भारत ४५०गिगॅवॉट वीजनिर्मिती २०३०पर्यंत करेल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केले आहे. मोदी यांनी व्यक्तिशः याबाबतीत विशेष रस दाखवलेला आहे. त्यांच्या उक्तीला कृतीची जोडही आहे. हवामानातील बदलामुळे आलेल्या दुष्काळ, महापूर, रोगराई, लहरी हवामानामुळे शेतीसह अनेक बाबतीत आपणही हानी सोसत आहोत. बायडेन यांनी या परिषदेनिमित्ताने ज्वलंत आणि जिव्हाळ्याच्या विषयाला हात घातला आहे. पॅरिस परिषदेकडे पाठ फिरवून अमेरिकेने यातून अंग काढून घेतले होते. येत्या नोव्हेंबरात ग्लासगो येथे हवामान बदलाबाबत परिषद (सीओपी- २६) होऊ घातली आहे. त्यासाठी कृतिशील रूपरेखा बनवणे आणि ठोस कृती कार्यक्रमाला आकार देणे या दृष्टीने या परिषदेतील चर्चा आणि राष्ट्रप्रमुखांनी दिलेली वचने उपयुक्त ठरू शकतात.

जगाचा सर्वात मोठा कोळसा पुरवठादार ऑस्ट्रेलिया, त्याचे खरेदीदार जपान व दक्षिण कोरिया, खनिज तेलाचा मोठा निर्यातदार रशिया, तडाखेबंद विकास साधताना पर्यावरणविषयक संकेत झुगारणारा चीन यांनीही बरीच वचने दिली आहेत. अमेझॉनच्या जंगलाच्या ऱ्हासाला कारणीभूत ब्राझिलचे अध्यक्ष जेर बोसोनारो यांनीही तो रोखण्यासाठी तयारी दाखवली आहे. या सगळ्या आणाभाकांनंतरही त्याविषयी खात्री देता येत नाही, ती पूर्वानुभवामुळे. उक्ती आणि कृतीमध्ये फरक असतो,हे वारंवार दिसले आहे. तसे नसते तर हवामान बदलाच्या परिणामांना तोंडच द्यावे लागले नसते. विकसित आणि विकसनशील देशांमधील हा सुप्त संघर्ष आहे. सुबत्तेची फळे चाखलेल्यांनी कितीतरी ओरबाडले आहे.

सध्याच्या हवामानविषयक समस्यांना तेच आधी आणि प्रमुख जबाबदार आहेत. तेच आता विकसनशील देशांची प्रगती रोखताहेत, त्यांच्या आर्थिक आणि औद्योगिक विकासाला खो घालत आहेत, असा दावा नेहमी केला जातो. हा आरोप निराधार नाही. एकूण या विषयातील पक्षपात आणि विषमता नाकारता येत नसली तरीही हवामान बदलाच्या समस्येकडे उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांनाही दुर्लक्ष करून चालणार नाही. परिषद घेण्यात अमेरिकेने पुढाकार घेतला तसाच आता तो कर्ब उत्सर्जनाला आळा घालण्यासाठी ठोस पावले टाकण्यातही घ्यायला हवा. म्हणजे इतर देशांनाही अनुकरण करण्यास प्रवृत्त करता येईल.

ज्या अमेझॉनच्या उजाडपणाला बोसोनारो जबाबदार आहेत, त्यांनी त्याला लागलेल्या आगीत जीव, वन्यसंपदेसह लोकांच्या जगण्याची झालेली तगमग पाहिली आहे. त्यामुळेच अमोझॉनच्या जंगलांचा संहार रोखण्यासाठी त्यांनी मागितलेली मदत देण्यातही सगळ्यांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. परिषदांमध्ये विधायकतेचा राग आळवायचा, सहमती दाखवायची आणि कृती मात्र त्याला छेद देणारी करायची, निर्णयाला हरताळ फासायचा, असे प्रकारही काहींनी केले आहेत. रशिया, सौदी अरेबियाबाबत साशंकता त्यामुळेच व्यक्त होते. ही प्रवृत्ती रोखली पाहिजे. त्यांनाही जबाबदारीचे भान ठेवत ठोस कृती कार्यक्रमाच्या कार्यवाहीसाठी प्रवृत्त केले पाहिजे. त्यांच्यावर जागतिक जनमताचा दबाव राखावा. महत्त्वाचे म्हणजे, अमेरिकेच्या भूमिकेत भविष्यात धरसोडपणा येणार नाही, याबाबत आश्वासक वातावरण निर्माण व्हायला पाहिजे. प्रगत पाश्‍चात्त्य देशांनी खरोखर पुढे पाऊल टाकले, तर आपोआपच इतर देशांनाही त्या मार्गाने जाण्यासाठी प्रवृत्त करता येईल.