अग्रलेख : ‘कलम’ करा कलम!

अखेर ब्रिटिश आमदानीने लागू केलेल्या ‘देशद्रोहा’संबंधातील वादग्रस्त कलमाच्या अंमलबजावणीस सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे आजवरच्या केंद्र सरकारांना मोठीच चपराक बसली. कारण स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर कुठल्याच सरकारने, मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो, हे देशद्रोहविषयक कलम काढून टाकण्याबाबत फारसा विचार केलेला नव्हता. अर्थात, नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपप्रणीत सरकार २०१४ मध्ये सत्तारूढ झाले तेव्हापासून त्याखाली गुन्हे दाखल करण्यात मोठी वाढ झाली होती, हेही खरे. सर्वोच्च न्यायालयानेच १९६२ मध्ये या कायद्याच्या वैधतेवर शिक्कामोर्तब केले असतानाही, त्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांच्या सुनावणीवर आता जवळपास सहा दशकांनी याच न्यायालयाने कालसुसंगत भूमिका घेतलेली आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून हा कायदा रद्दबातल करण्याबाबत चर्चा सुरू होती. महात्मा गांधी तसेच पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचेही त्यासंबंधात हेच मत होते.

गेल्या आठवड्यात भारतीय दंड संहितेतील या वादग्रस्त कलम ‘१२४-अ’ला पुन्हा आव्हान दिले तेव्हा केंद्र सरकारने समर्थनच केले. त्यानंतरच्या चारच दिवसांत सपशेल कोलांटउडी घेत यासंबंधात फेरविचाराचे आश्वासन सर्वोच्च न्यायालयात दिले. उशिरा का होईना केंद्राला उपरती झाली हेही नसे थोडके. तृणमूल काँग्रेसच्या तरूण-तडफदार खासदार महुआ मैत्रा, नागरी हक्कविषयक संघटना तसेच काही संपादक-पत्रकार संघटनांनी या कलमाच्या गैरवापरास आव्हान दिले होते. सरकारने भूमिका बदलून फेरविचाराचे आश्वासन दिल्यावर, मैत्रा यांनी हे आश्वासन म्हणजे चालढकलीचाच प्रकार असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती. सर्वोच्च न्यायालयानेही मंगळवारी केंद्रापुढे यासंबंधात अनेक प्रश्न उपस्थित करताना ‘फेरविचाराच्या या काळात नागरिकांचे हक्क अबाधित राहतील काय?’ असा बोचरा सवाल केला होता. अखेर बुधवारी फेरविचाराच्या काळात या कलमाची अंमलबजावणी करता येणार नाही. या कलमाखाली अटकेत असलेल्यांना जामिनासाठी त्वरित अर्ज करता येतील, असा आश्वासक निर्णय दिला. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षातही वसाहतवादी मनोवृतीचे दर्शन घडवणाऱ्या या कलमाची गरज आहे काय, असा प्रश्न विचारत सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या या भूमिकेचे त्यामुळे स्वागतच.

खरे तर केदारनाथ सिंह विरुद्ध बिहार या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने १९६२ मध्ये हे देशद्रोहाबाबतचे कलम तसेच त्यातील तरतुदींसंबंधात दिलेल्या निकालाने त्याच्या वैधतेवर शिक्कामोर्तब झाले होते. मात्र, काळाच्या ओघात समाजकारणात तसेच न्यायप्रक्रियेतील बदलामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयानेच या संबंधात ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. या कलमातील जाचक तरतुदी तसेच त्याचा राजकीय हितसंबंधांसाठी केला जाणारा गैरवापर हा विषय अनेकदा न्यायालयांच्या चावडीवर आलेला होता. मध्यंतरी अशाच एका प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने, ‘केवळ कोणी घोषणा दिल्यामुळे आपल्या देशाची घटना कोलमडून पडणार नाही तर ती अत्यंत मजबूत अशा पायावर उभी आहे,’ असे महत्त्वपूर्ण मत मांडले होते. मात्र, या कलमाखाली कारवाई झालेल्यांवरील आरोप सिद्ध होऊन शिक्षा झाल्याची प्रकरणे अगदीच अत्यल्प आहेत.

भारतीय दंड संहितेच्या या १२४-अ कलमानुसार समाजात विद्वेषाची भावना निर्माण करणे, भाषणे, लेखन वा चित्रे अशा विविध माध्यमांतून सरकारविषयी समाजात तिरस्काराची वा असमाधानाची भावना निर्माण करणे, म्हणजे देशद्रोह असा उल्लेख आहे. त्याचाच आधार घेत आतापर्यंतच्या सरकारांनी विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी या तरतुदीचा वापर वेळोवेळी केला. त्याला सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ताज्या निर्णयामुळे आळा बसेल. लोकशाही राज्यव्यवस्थेत सरकारच्या अनुचित निर्णयांना विरोध करण्याचा नागरिकांचा हक्क यापुढे अबाधित राहील, याची ही सुचिन्हे आहेत. केवळ हेच कलम नव्हे तर बदनामी आणि परराष्ट्र संबंधातील विपरित लेखन-भाषण या विरोधातील कायदेही इतर अनेक कायद्यांबरोबरच कालविसंगत ठरू पाहत आहेत. त्यामुळे आता त्यासंबंधातही फेरविचाराची गरज आहे. मोदी सरकारने कालबाह्य कायदे काढून टाकण्यासाठी स्वागतार्ह पावले उचलली आहेत. त्यात याचाही समावेश करावा.

सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या या भूमिकेमुळे विविध सरकारांनी आपले हितसंबंध राखण्यासाठी या कायद्याच्या जाळ्यात अडकवलेल्या अनेकांना दिलासा मिळू शकतो. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी देशद्रोहाचे सर्व प्रलंबित खटले, त्यावरील अपिले तसेच आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतरची त्यांची सुनावणी या सर्वांना तूर्तास स्थगिती दिली आहे. कोरेगाव-भीमा प्रकरणात अटकेतील अनेकांना तसेच शेतकरी आंदोलनावेळी टूलकिट प्रकरणातील दिशा रवी या युवतीला हे कलम लावले आहे. डिसेंबर-२०२० मध्ये एका व्यक्तीने बॉम्ब असल्याचा खोटा फोन केला म्हणून त्यास देशद्रोहाखाली अटक झाली होती.

नोव्हेंबर २०२१ मध्ये छत्तीसगडच्या काँग्रेस आमदाराची मजल त्यास सरकारी कार्यक्रमास आमंत्रित केले नाही म्हणून, जिल्हाधिकाऱ्यांविरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यापर्यंत गेली होती. या कायद्याच्या गैरवापराचे अगदी ताजे उदाहरण म्हणून राणा दाम्पत्याविरोधात झालेला गुन्हा. देशाचे सार्वभौमत्व, हित, सुरक्षितता याला सर्वोच्च प्राधान्य पाहिजेच. त्याबाबत कोणतीही तडजोड नको. मात्र, त्याच्या नावाखाली सरकारविरोधाची अभिव्यक्ती नाकारणे, मूलभूत हक्क, अधिकारांची गळचेपी करणेही गैरच आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने अभिव्यक्तीचे अवकाश या निर्णयाने अधिक विस्तृत केले आहे. त्याचे स्वागतच!