अग्रलेख : बथ्थड व्यवस्थेचे कोवळे घास

सकाळ वृत्तसेवा
Monday, 11 January 2021

सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेच्या बाबतीत आपण उदासीन आहोत. उपाय शोधण्यासाठी दुर्घटना घडेपर्यंत वाट पाहणार का?  या हलगर्जीपणामुळेच शोकांतिका घडतात. सार्वजनिक आरोग्यासाठी पायाभूत सुविधा हव्यातच; पण यंत्रणांमध्ये संवेदनशीलता असायला हवी.

सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेच्या बाबतीत आपण उदासीन आहोत. उपाय शोधण्यासाठी दुर्घटना घडेपर्यंत वाट पाहणार का?  या हलगर्जीपणामुळेच शोकांतिका घडतात. सार्वजनिक आरोग्यासाठी पायाभूत सुविधा हव्यातच; पण यंत्रणांमध्ये संवेदनशीलता असायला हवी.

भंडारा जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या अतिदक्षता नवजात शिशू केंद्रात शनिवारी पहाटेच्या आगीत झालेले दहा निष्पाप कोवळ्या जिवांचे मृत्यू हे संवेदना हरविलेल्या आणि निगरगट्ट बनलेल्या व्यवस्थेचे बळी आहेत. या कोवळ्या जिवांनी मोकळा श्वास घेण्यापूर्वीच या जगाचा निरोप घेतला. दहा घरांतील किलबिलाटाचे सुख हिरावले गेले. आपली बाळे गमावलेल्या आयांच्या हंबरड्याने रुग्णालयाच्या दगडी भिंतीही थरारल्या. तेथे उपस्थित इतरांच्या डोळ्यांतूनही अश्रुधारा वाहू लागल्या.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

महाराष्ट्रच नव्हे, तर अवघ्या देशाच्या हृदयाला पाझर फोडणाऱ्या या घटनेबाबत प्रथमदर्शनी वेगवेगळी कारणे समोर येत आहेत. शॉर्टसर्किटमुळे आग लागल्याचे सध्यातरी सांगण्यात येत आहे. उच्चस्तरीय सखोल चौकशीनंतर याबाबत अधिक स्पष्टता येईल. मात्र, रुग्णालयाचे फायर ऑडिट झालेले नव्हते, अतिदक्षता विभागात शिशूंसोबत परिचारिकांची व्यवस्था नव्हती, अपुरे मनुष्यबळ तसेच आग विझविण्यासाठी पुरेशी व्यवस्था नसल्याचे उघड झाले आहे. आता राज्यभरातील रुग्णालयांचे ऑडिट केले जाईल; पण वेळच्या वेळी आणि नियमित हे ऑडिट का झाले नाही, हा प्रश्‍न उरतोच.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

या घटनेत पोटचे बाळ गमावलेल्या प्रत्येक मातेची कहाणी वेगळी आहे. त्यातील एका मातेला पंधरा वर्षांनंतर मातृसुख मिळाले होते. एकतर बेवारस सापडलेले बाळही होते. आता कितीही कारणे सांगितली, तरी या जिवांची भरपाई होणार नाही. काळजाचे पाणी करणाऱ्या या घटनेचे ओरखडे मनावर कायमचे कोरले जातील. सरकारने नुकसानभरपाईची घोषणा केली; पण या बाळांचे सुख त्या घरांना कसे मिळेल? रुग्णालयातील आगीची ही काही पहिली घटना नाही. दरवेळी घटना झाली, की चौकशी, ऑडिटच्या घोषणा होतात.

अहवालही येतात. कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करून प्रकरण गुंडाळले जाते; पण पुढे परिणामकारक धडा घेतला जात नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सार्वजनिक रुग्णालयांतील अव्यवस्थेवर याचिका दाखल झाली होती. त्या संदर्भात डॉ. सतीश गोगुलवार यांच्या नेतृत्वाखाली निरीक्षण समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने भंडारा येथील या रुग्णालयासह विदर्भातील अनेक रुग्णालये आणि उपकेंद्रांनाही भेटी दिल्या होत्या. या भेटींमधून सरकारी रुग्णालयांतील अभावाचा लेखाजोखा मांडण्यात आला होता. त्यावर योग्य कारवाई अपेक्षित होती. मात्र, कोणत्याही सरकारने त्याची दखल घेतली नाही. त्यावर जरी अंमलबजावणी झाली असती तर कदाचित काही वेगळे घडले असते. मात्र, रुग्णालयांची अवस्था सुधारण्याच्या आश्वासनापलिकडे त्यात काहीही झाले नाही. सुयोग्य आरोग्यव्यवस्थेसाठी झटणाऱ्या कार्यकर्त्यांना ही घटना म्हणजे सरकारी उदासीनतेने दिलेली ‘डेथ पेनल्टी’ वाटते आहे, त्याचे काय? 

तसेही लोकसंख्येच्या तुलनेत सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था नसल्याचे चित्र देशभरात आहे. सरकारी आरोग्यावरील खर्च वर्षागणिक कमी होतो आहे. आपल्याकडे एकूण आरोग्य खर्च ‘जीडीपी’च्या  एक टक्‍क्‍याच्या आत आहे. त्यातील जवळपास ८० टक्के रक्कम पगारावर खर्ची पडते. त्यामुळे यंत्रसामग्री, त्यांची देखभाल, याकडे साफ दुर्लक्ष केले जाते. कुठे रुग्णालय आहे, तर डॉक्‍टर नाहीत आणि हे दोन्ही आहेत तिथे औषधे नाहीत, अशी स्थिती दिसते. ‘सर्वांसाठी आरोग्य’ ही संकल्पना आपण प्रत्यक्षात आणू शकलेलो नाही. देशाला स्वातंत्र्य मिळून पाऊण शतक ओलांडल्यानंतरही सर्वांपर्यंत दर्जेदार आरोग्य सेवा पोहोचविण्यात आपण अपयशी ठरलो आहोत.

ज्येष्ठ समाजसेवक डॉ. अभय बंग यांनी सातत्याने ‘आरोग्य स्वातंत्र्य’ या संकल्पनेचा आग्रह धरला आहे. तो प्रत्यक्षात येणे गरजेचे आहे. सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेचे महत्त्व आजही अबाधित आहे. कोरोना संकटाने तर त्याचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित केले. जगातील अनेक देशांचे अनेक बाबतींत अनुकरण केले जाते; पण तेथे सार्वजनिक आरोग्यावर होणाऱ्या खर्चाचेही अनुकरण व्हायला हवे. केवळ खर्च करूनही भागणार नाही, तर येथील आरोग्य यंत्रणा संवेदनशील हवी. पैशाने जे होणार नाही ते संवेदनशील सेवेमुळे होऊ शकते, हे राज्यात स्वयंसेवी वृत्तीने काम करणाऱ्या अनेक डॉक्‍टरांनी दाखवून दिले आहे. प्रश्‍न त्या सेवाभावाच्या सार्वत्रिकीकरणाचा आहे.

भंडारा येथील डॉक्‍टर बाहेरगावी असल्याचाही आरोप होतो आहे. संवेदना हरवलेली यंत्रणा या कोवळ्या मृत्यूंना जबाबदार आहे. सध्या तीन दिवसांत चौकशी पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. घाईत चौकशी करून तकलादू निष्कर्ष काढण्यापेक्षा सखोल चौकशी होऊन जबाबदार असलेल्यांना कठोर शिक्षा व्हायला हवी. तसेच, आरोग्य यंत्रणेचा संपूर्ण पंचनामा करून पुन्हा अशी घटना घडू नये, याची व्यवस्था व्हायला हवी. केवळ चकाचक इमारती उभ्या करून आणि डॉक्‍टर, कर्मचाऱ्यांचा फौजफाटा उभा करून भागणार नाही, तर संपूर्ण आरोग्य व तद्‌नुषंगिक प्रशासकीय यंत्रणेतील उत्तरदायित्व आणि संवेदनशीलतेचा भाव जागवावा लागेल. जेथे सेवेचा भाव जागणार नाही तेथे आरोग्यसेवा साकार होऊ शकणार नाही. रुग्णांची आर्त हाक आणि त्यांच्या नातेवाइकांच्या विनवण्यांनी आरोग्य यंत्रणेला पाझर फुटणार नाही, तोवर परिस्थिती बदलणार नाही.

Edited By - Prashant Patil


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Editorial Article Writes about bhandara hospital fire