अग्रलेख : अभिमानबिंदूचे भिजत घोंगडे!

सामाजिक पातळीवर असे काही प्रश्न असतात की, त्यांची तड लागणे मुश्‍कील असते. अशावेळी अस्मितांचे निखारे फुलवत ठेवून  मतपेढ्यांचे राजकारण केले जाते. प्रश्‍न चिघळत ठेवण्यात सर्वपक्षीय हितसंबंध गुंतलेले असतात. सीमावादाचा मुद्दा त्यातलाच एक. त्याला आता नव्याने फोडणी दिली जात आहे.

महाराष्ट्रातील कळीच्या महापालिका निवडणुका तोंडावर आल्यानंतर आता राज्यातील महाविकास आघाडीच्या सरकारने पुनश्‍च एकवार महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाला नव्याने फोडणी दिली आहे! खरे तर हा प्रश्न गेले किमान सहा दशके टांगणीला लागलेला असून, शिवसेनेने आपल्या स्थापनेपासूनच तो मराठी माणसांच्या अभिमानबिंदूचा तसेच अस्मितेचा विषय केला आहे. त्यासाठी १९६९मध्ये शिवसेनेने मुंबईत उग्र आंदोलन केले आणि त्यात किमान ५६ माणसे मृत्युमुखी पडली. त्यानंतर केवळ शिवसेनाच नव्हे तर सर्वच राजकीय पक्षांनी या ना त्या वेळी या विषयाचे भांडवल करून मराठी अस्मितेचा मुद्दा अजेंड्यावर आणण्याचे काम केले. त्यानंतर अखेरीस हा विषय सर्वोच्च न्यायालयापुढे नेण्यात आला. मात्र, तेथेही हा विषय ‘तारीख पे तारीख’ या पद्धतीने पुढे ढकलला जात आहे. खरे तर या विषयावर तातडीने निकाल देण्यासाठी प्रयत्न करणे हाच एकमेव मार्ग असताना सरकारने ‘महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : संघर्ष आणि संकल्प’ अशी पुस्तिका प्रकाशित करून थेट सरकारी पातळीवरून हा भावनिक मुद्दा ऐरणीवर आणला आहे. या पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्यात मग राणा भीमदेवी थाटाची भाषणे होणे, हे अपेक्षितच होते.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हा प्रश्न न्यायालयात प्रलंबित असल्याने निकाल येईपावेतो वादग्रस्त सीमाभाग केंद्रशासित करण्याची मागणी केली. अर्थात, हा प्रश्न केवळ मराठी माणसांच्या अस्मितेपुरता राहिलेला नसून, कर्नाटकातील कानडी जनताच नव्हे तर तेथील नेतेही तेच करू पाहत आहेत, हेही लगेचच दिसून आले. उद्धव यांच्या या मागणीनंतर कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी यांनी त्या मागणीचा निषेध केला आणि ‘आपण ‘मुंबई-कर्नाटक’ अशा प्रांताचे रहिवाशी असल्याची आमची खात्री असल्याने या प्रश्नाचा निकाल लागेपावेतो मुंबईदेखील केंद्रशासित करा,’ अशी  मागणी केली! याचा अर्थ स्पष्ट आहे. आता हे ‘तू तू मैं मैं’पुढेही सुरूच राहील. मराठी भाषिक असोत की कानडी भाषिक; दोहोंचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या राजकीय पक्षांना हा विषय निव्वळ भावनिक पातळीवर नेऊन, त्यातून आपापल्या मतपेढ्या सुरक्षित ठेवण्यात रस आहे.                 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

खरे तर कॉंग्रेस असो की शिवसेना की भाजप; या सर्वच पक्षांची ‘बेळगाव-कारवार-निपाणीसह’ सीमाभाग हा महाराष्ट्रात तातडीने सामील करावा, अशीच मागणी आहे. ‘महाविकास आघाडी’चे शिल्पकार शरद पवार यांनी याच कार्यक्रमात बोलताना माजी मुख्यमंत्री ए. आर. अंतुले यांच्या महाजन आयोगाची चिरफाड करणाऱ्या पुस्तकाचा उल्लेख केला. खरे तर अंतुले मुख्यमंत्री असताना केंद्रात तसेच कर्नाटकातही कॉंग्रेसचीच सरकारे होती आणि मुख्य म्हणजे अंतुले हे तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या निकटवर्ती वर्तुळातील मानले जात. मग तेव्हा या प्रश्नाचा निकाला जसा लागला नाही, तसाच तो आणीबाणीनंतरच्या जनता राजवटीतही लागला नाही. तेव्हा तर सीमालढ्यात अग्रभागी असलेले एस. एम. जोशी हे जनता पक्षाचे नेते होते. नरेंद्र मोदी २०१४ मध्ये पहिल्यांदा पंतप्रधान झाले आणि त्यानंतर महाराष्ट्र तसेच कर्नाटक या दोन्ही राज्यांत भाजपचीच सरकारे आली, तेव्हाही हा प्रश्न सोडवता येऊ शकला असता.

मात्र, या प्रत्येक राजवटीत कोणत्याही राजकीय पक्षाने काही धाडसी पावले उचलण्याऐवजी हा विषय केवळ भावनिक पातळीवर नेण्यात समाधान मानले. त्यामुळेच खरे तर कर्नाटकातील राज्यकर्त्यांचे फावत गेले आणि मग बेळगावचे नामांतर करणे, त्या शहरास उपराजधानीचा दर्जा देणे, तेथे विधानभवन बांधणे असे उद्योग सुरू झाले. त्यामुळे आता कोणत्याच पक्षाला यासंबंधात काही निर्णय घेऊन दुसऱ्या पक्षाला नाराज करणे परवडणारे नाही, हे खरे तर स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे आता हा विषय महाराष्ट्र सरकार आणि विशेषत: शिवसेनेने अजेंड्यावर आणण्यामागील अंतःस्थ हेतू काही वेगळेच असल्याचे दिसत आहे. ‘मुंबई कोणाची?’ असा प्रश्न शिवसेना अधून-मधून विचारून मराठी माणसाला गोंजारण्याचे काम करत असते. नेमके तेच आता सीमाप्रश्नाचा वाद ऐरणीवर आणून, शिवसेनेला करावयाचे आहे. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे शिवसेनेचे अवघे अर्थकारण अवलंबून असलेल्या मुंबई महापालिकेची निवडणूक वर्षभरावर येऊन ठेपली आहे.

पाच वर्षांपूर्वी झालेल्या मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीतच भाजपने शिवसेनेच्या पोटात गोळा आणला होता. त्यामुळे आता मराठी माणसाला भावनिक साद घालण्याशिवाय ठाकरे यांच्यापुढे पर्याय उरलेला नाही. शिवसेनेच्या सहकार्याने राष्ट्रवादी कॉंग्रेसलाही मुंबईत आपले स्थान बळकट करावयाचे आहे, हेही मुंबईतील पुस्तक प्रकाशनाच्या कार्यक्रमात झालेल्या भाषणांवरून स्पष्ट झाले. खरे तर हा प्रश्न सोडवण्याचा एकमात्र उपाय सर्वोच्च न्यायालयाला याबाबत अंतिम निकाल त्वरित देण्याची विनंती करणे आणि त्या न्यायालयीन पीठापुढे आपली बाजू अधिक सक्षमपणे मांडणे हाच आहे. मात्र, राजकारणात काही विषय असे असतात की ते चिघळत ठेवण्यातच सर्वपक्षीय हितसंबंध गुंतलेले असतात. सीमाप्रश्नाच्या भिजत घोंगड्याचे कारणही नेमके तेच आहे!

Edited By - Prashant Patil