अग्रलेख : तपास यंत्रणांचे भकास वास्तव

सीबीआयसारख्या केंद्रीय तपासयंत्रणांचा ‘पोपट’ पिंजऱ्यातच बंद असल्याची टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने आठ वर्षांपूर्वी केली होती, पण मोदी राजवटीत यामध्ये काही सुधारणा तर झाली नाहीच, परंतु त्याच्या पायात बेड्याही अडकवण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

मद्रास उच्च न्यायालयाने केंद्रीय तपासयंत्रणांचा ‘पिंजऱ्यातला पोपट’ नेमका मुक्त होणार तरी कधी असा जाहीर प्रश्न विचारून पुन्हा एकदा तपासयंत्रणांना राजकीय दावणीला बांधण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीकडे निर्देश केला आहे. तमिळनाडूतील एका चीट फंड गैरव्यवहाराची चौकशी ‘सीबीआय’मार्फत करण्याची मागणी स्थानिक प्रशासनाने केली होती. त्यासंबंधीच्या याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी उच्च न्यायालयाने हा प्रश्न उपस्थित करून या यंत्रणांमधील केंद्राच्या हस्तक्षेपावरच नेमके बोट ठेवले आहे. ‘अनेकदा अशा चौकशीची मागणी झाली, की मनुष्यबळ कमी असल्याचे कारण सीबीआय दाखवते. याचाच अर्थ केंद्राच्या अनुमतीविना काही निर्णय घेण्यास या यंत्रणेचे पाय लटपटतात, असा होतो’, असा शेराही यावेळी न्यायाधीशांनी मारला. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीमुळे ‘सीबीआय’ असो की ‘ईडी’ असो वा नार्कोटिक्स ब्युरो असो; त्यांचा नरेंद्र मोदी सरकार कसा गैरवापर करत आहे, यावरच शिक्कामोर्तब झाले आहे. या तपास यंत्रणांना घटनात्मक दर्जा देऊन, निवडणूक आयोग वा ‘कॅग’ यांच्याप्रमाणे स्वायत्तता देण्याची सूचना न्यायाधीशांनी केली आहे.

केंद्रीय तपासयंत्रणा या ‘पिंजऱ्यातला पोपट’ असल्याचे तिखट उद्‍गार सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ मध्ये काढून तत्कालिन मनमोहन सिंग सरकारच्या विश्वासार्हतेवर भले मोठे प्रश्नचिन्ह उभे केले होते. डॉ. सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या दुसऱ्या पर्वाअखेरीस भारतीय जनता पक्षाने ‘युपीए’ सरकारवर भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप करून राजकीय वातावरण ढवळून काढले होते. तेव्हा ‘कोळसा गैरव्यवहारा’च्या सीबीआय करत असलेल्या चौकशीचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापुढे आले असता न्या.आर.एम.लोढा यांनी ‘सीबीआय’ची संभावना ‘पिंजऱ्यातला पोपट’ अशी केली होती. एवढेच नव्हे तर ही यंत्रणा ‘हीज मास्टर्स व्हॉईस’ म्हणून काम करत आहे, असेही ताशेरे झाडले होते. याचा अर्थ ही यंत्रणा ‘आपल्या धन्याचेच बोल’ सदोदित ऐकवत असते, असाच होता. नेमका हाच मुद्दा भाजप तसेच मोदी यांनी २०१४ मधील प्रचारमोहिमेत अग्रक्रमावर आणला आणि ‘युपीए’ सरकारच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उभे केले होते.

मात्र, मद्रास उच्च न्यायालयाने विचारलेल्या या सवालामुळे गेल्या सात वर्षांच्या मोदी राजवटीत तपासयंत्रणांचा हा पोपट केवळ पिंजऱ्यातच बंद आहे, असे नाही तर त्याच्या पायात बेड्याही कशा अडकवण्यात आल्या आहेत, यावर झगझगीत प्रकाश पडतो. याच सात वर्षांच्या काळात सीबीआय, ईडी आदी तपास यंत्रणांना हाताशी धरून विरोधकांना ‘जेरबंद’ केल्याची अनेक उदाहरणे नमूद करता येतात. विरोधक राजकीय असोत की वैचारिक पातळीवरील असोत; त्यांच्यामागे चौकशांचा ससेमिरा लावून, त्यांची तोंडे बंद करण्याचे असे प्रकार इतक्या मोठ्या प्रमाणात २०१४पूर्वी क्वचितच बघायला मिळत. राजकीय विरोधकांना आपल्या अंकित करण्यासाठी तर अशा प्रकारचा ‘खेळ’ या काळात अनेकदा बघायला मिळाला. या संदर्भात दोन ठळक उदाहरणे नमूद करण्यासारखी आहेत.

अवघ्या काही वर्षांपूर्वी विद्यमान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी नारायण राणे यांच्यावरील आरोपांचा पाढा विधानसभेतच वाचला होता. मात्र, त्यानंतर राणे यांनी भाजपचा झेंडा खांद्यावर घेतला आणि काही काळानंतर ते थेट केंद्रात मंत्रीच झाले. भाजपमध्ये येताच ‘किमया’ घडली. सगळे डाग आपोआप धुवून निघाले. जो नेता भाजपच्या दृष्टीने गैरव्यवहारांच्या दलदलीत अडकलेला आहे, त्याचे रूपांतर सत्त्वगुणी नेत्यामध्ये करण्याची जे तंत्र भाजपला लाभले आहे, त्याला तोड नाही. पश्चिम बंगालमधील ‘नारदा गैरव्यवहारा’त ममता बॅनर्जी यांचे एकेकाळचे विश्वासू सहकारी सुवेंदू अधिकारी यांच्यावर गंभीर आरोप करण्यात भाजप नेते पुढे होते. या सुवेंदू यांनीही भाजपचा रस्ता धरताच त्यांनाही लगेचच शुद्धतेच्या प्रमाणपत्राचा लाभ झाला असल्यास नवल नाही. त्यांना सीबीआय चौकशीतून वगळले गेले, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. अभिनेता सुशांत सिंह यांच्या आत्महत्येनंतरही मुंबई पोलिसांकडून तपास काढून घेऊन सीबीआयकडे सोपवण्यात आला, तेव्हा आता त्याच्या ‘हत्ये’चे सूत्रधार गजाआड जाणार, अशी आवई उठवण्यात आली. प्रत्यक्षात वर्ष झाले, तरी या तपासयंत्रणेच्या हाती अद्यापही काही ठोस लागलेले नाही.

त्यामुळेच ‘सीबीआय’सारख्या प्रतिष्ठेच्या यंत्रणेतील केंद्र सरकारचा हस्तक्षेप कायमस्वरूपी बंद व्हावा, म्हणून मद्रास उच्च न्यायालयाने या यंत्रणेस घटनात्मक दर्जा तसेच स्वायत्तता देण्यासंबंधात केलेली मागणी रास्त म्हणावी लागते. शिवाय, या यंत्रणेला चौकशीसाठी आवश्यक असलेल्या पुरक यंत्रणांच्या सक्षमीकरणाचा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे. उदाहरणार्थ, ‘सेंट्रल फॉरेन्सिक लॅबोरेटरी’सारखी संस्था. त्यांची संख्या पुरेशी असेल, हे पाहावे लागेल. उच्च न्यायालयाने त्यावरही बोट ठेवले आहे. अर्थात, केंद्रात सत्ता कोणत्याही पक्षाची असो; तपास यंत्रणांचा गैरवापर झाल्याचे कधी ना कधी बघावयास मिळालेच आहे. त्यामुळेच मद्रास उच्च न्यायालयाने केलेली ही सूचना कितीही रास्त असली, तरी ती प्रत्यक्षात येणे तूर्तास तरी कठीणच दिसते.