अग्रलेख : कुरापतींमागचा चिनी कावा

जागतिक पातळीवरील अलीकडच्या काही घटनांच्या संदर्भात भारत-चीन तणावाकडे पाहिले पाहिजे. उभरत्या आणि महत्त्वाकांक्षी सत्तांना जेव्हा त्यांच्या मर्यादा टोचू लागतात, तेव्हा त्यांची आक्रमकता वाढते, हा मुद्दा चीनच्या बाबतीतही प्रकर्षाने जाणवत आहे. भारताला सावधपणे पावले टाकावी लागणार आहेत.

आर्थिक, लष्करी ताकदीच्या जोरावर जगात वर्चस्व निर्माण करण्याच्या महत्त्वाकांक्षेने पछाडलेल्या चीनच्या डोळ्यासमोर ‘चीनकेंद्री आशिया’ची संकल्पना असणार, यात आश्चर्य नाही. पण त्या संकल्पनेच्या पूर्तीत ड्रॅगनच्या दृष्टिकोनातून मोठा अडथळा आहे तो भारताचा. त्यामुळेच भारताची प्रगती, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील महत्त्व त्या देशाच्या डोळ्यात खुपते आहे. भारताची शक्ती सीमेवरील तणावाचे निवारण करण्याच्या कामात सतत गुंतून राहावी, यासाठी दबाव टाकण्याची एकही संधी तो देश सोडत नाही. या पार्श्वभूमीवर लडाखजवळ त्या देशाने पुन्हा सैन्याची जमवाजमव सुरू केल्याचे वृत्त आले आहे. उत्तराखंड भागातही अशाच प्रकारे चिनी सैन्याने घुसखोरी केल्याची घटनाही नुकतीच घडली. भारताबरोबर वाद उकरून काढणे, सैन्याच्या तुकड्यांना भारताच्या हद्दीत धाडणे, अरुणाचल प्रदेशवर दावा सांगून भारताच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देणे अशी खुसपटे काढण्याचा उद्योग चीनने निरंतर चालवला आहे. भारतावर दबाव ठेवण्याचा हा ‘चिनी पॅटर्न’ एव्हाना परिचयाचा झाला आहे.

भारत-चीन सीमाप्रश्न जुना असून, तो सुटेपर्यंत तेथील तणाव आणि कुरबुरीचे प्रसंग चालूच राहतील, हे भारताचे लष्करप्रमुख मनोज नरवणे यांचे विधान त्याच वास्तवाची स्वच्छ जाणीव करून देणारे आहे. पूर्व लडाख भागात चीनने मोठ्या प्रमाणावर सैन्याची जमवाजमव केली असून ही चिंतेची बाब आहे, असे या भागाच्या दौन दिवसांच्या दौऱ्यादरम्यान जनरल नरवणे यांनी वृत्तसंस्थेला सांगितले. भारतीय लष्कर अक्षरशः डोळ्यात तेल घालून चिनी लष्कराच्या हालचालींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे; तसेच या भागात पायाभूत सुविधांचा विकास घडवून आणत आहे, ही माहितीही त्यांनी दिली. चिनी लष्कराच्या आगळीकींना रोखण्यासाठी लष्कराने सातत्याने केलेले प्रयत्न नक्कीच आश्वस्त करणारे आहेत. राजनैतिक पातळीवरील अनुकूल वातावरण आणि डावपेचांची त्यांना जोड मिळाल्यास हे प्रयत्न आणखी परिणामकारक होतील. अंतर्गत मतभेद कितीही तीव्र असले तरी संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरण यात एखाददुसरा अपवाद वगळता व्यापक अशी सहमती आपल्याकडे नेहेमीच दिसून आली. अलीकडच्या काळात मात्र त्या वैशिष्ट्याला तडा देणाऱ्या घटना घडल्या. हे टाळणे आवश्यक आहे. प्रसारमाध्यमांतूनही चीनबरोबरच्या संघर्षाचे भडक वार्तांकन करण्याची जी अहमहमिका दिसते, तीही घातकच आहे. अनावश्यक घबराट किंवा भारताच्या सामर्थ्याविषयीच्या अतिरंजित वल्गना या दोन्ही टोकांपासून सावध राहण्याची गरज आहे. तसे केले तर या संघर्षाकडे योग्य त्या दृष्टिकोनातून पाहणे शक्य होईल.

भारत-चीन सीमातंटा दीर्घकाळ चालत आला असला तरी अलीकडच्या काळात एकूण आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील नेपथ्य बदलले असून त्याचीही दखल घ्यायला हवी. चीनच्या वाढत्या उपद्रवाची डोकेदुखी केवळ भारताला नाही. खुद्द अमेरिका चीनला शह कसा देता येईल, याच्या प्रयत्नात आहे. अफगाणिस्तान तालिबान सत्तेवर आल्यानंतर चीनचा तेथील शिरकाव अधिक वाढणार आहे. चीनच्या धमकावण्यांची गंभीर दखल घेऊन ऑस्ट्रेलियाने अमेरिकेकडून आण्विक पाणबुड्या घेण्याचा करार केला आहे. अमेरिका, ब्रिटन व ऑस्ट्रेलियातील ‘ऑकस’ हा लष्करी करार आणि हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील भारत, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिका यांच्यातील ‘क्वाड’ हा राजनैतिक गट या दोन्हींचा रोख प्रामुख्याने चीनकडे आहे. या बदलत्या चौकटीत एकीकडे चीनच्या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी मित्रदेशांची मदत घेत दुसरीकडे आपली सामरिक आणि राजनैतिक स्वायत्तता टिकविण्याची काळजी भारताला घ्यावी लागेल.

चीन सतत आपले उपद्रवमूल्य दाखवित राहणार आणि दबावतंत्राचा खेळही करणार, हे उघड आहे. याचा अर्थ त्या देशात सारे आलबेल आहे, असे अजिबात मानण्याचे कारण नाही. शत्रूची बलस्थाने माहीत हवीत, हे जितके खरे, तितकेच मर्मस्थाने ठाऊक असणेही आवश्यक. त्यांचा विचार केल्याशिवाय या बदलत्या नेपथ्याची कल्पना येणार नाही. त्यातील एक भाग अर्थातच आर्थिक आहे. एकविसाव्या शतकाच्या पहिल्या दशकापर्यंत वाढत्या जागतिक व्यापाराचा उत्तम फायदा चीनने मिळाला. त्यांचे निर्यातीभिमुख आर्थिक प्रारूप यशस्वी ठरले. पण आता त्याने माथा गाठला असून अशावेळी पुढच्या वाटचालीचा आलेख कोणत्या दिशेने असणार हे वेगळे सांगायची गरज नाही.

लोकसंख्या लाभांशाचा टप्पाही आता मागे पडत चालला आहे. उत्पादनकेंद्र म्हणून स्वतःला प्रस्थापित करून चीनने प्रगती साधली; परंतु एकूणच तेथील आर्थिक वाढीचा वेग मंदावणे सुरू झाल्यानंतर वेगवेगळे प्रश्न डोके वर काढत आहेत. गृहबांधणीच्या क्षेत्रातील ‘एव्हरग्रॅंड’ हा बडा समूह कर्जाच्या ओझ्याखाली दबून कोलमडण्याच्या अवस्थेत आला, हे या परिस्थितीचे एक लक्षण. जेव्हा उभरत्या आणि महत्त्वाकांक्षी सत्तांना त्यांच्या मर्यादा टोचू लागतात, तेव्हा त्यांची आक्रमकता वाढते. अंतर्गत प्रश्नांवरील असंतोष हाताळताना राष्ट्रवादाच्या भावना चेतवण्याची धडपड करण्याच्या प्रवृत्तीला चीन अपवाद नाही. त्यामुळेच तो देश कुरापती काढण्याचे थांबवण्याची चिन्हे सध्यातरी समोर दिसत नाहीत. सीमातंटा सोडविण्यात मुख्य अडथळा त्यासाठीच्या चीनच्या इच्छाशक्तीच्या अभावात आहे. हा सगळा राजकीय,आर्थिक पट समोर ठेवून त्या देशाविषयी धोरण ठरविताना वास्तववादी दृष्टिकोन अंगीकारणे आवश्यक आहे.