अग्रलेख : टंचाईचा ‘शॉक’

कोळसाटंचाईने निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारे यांच्यात समन्वयाचा पूल बळकट करावा. सणासुदीच्या पार्श्‍वभूमीवर विजेच्या खेचाखेचीने परिस्थिती चिघळू नये, यासाठीही दक्षता घेतली पाहिजे.

कठीण समय येता कारभारकौशल्य आणि व्यवस्थापनकौशल्याची कसोटी लागते, याचा अनुभव सध्या तीव्रतेने येत आहे. सुमारे दहा-पंधरा दिवस चर्चेतली कोळसा टंचाई बिकट वळणावर पोहोचली आहे. भारनियमनाचा ढग केव्हा ‘फ्यूज’ उडवेल, हे सांगता येत नाही. काही राज्यांनी ग्रामीण आणि निमशहरी भागात ते लागूही केले आहे. येत्या काही दिवसांत भारनियमन अपरिहार्य ठरेल, अशी परिस्थिती आहे. काही दिवसांपासून राजधानी दिल्लीपासून ते उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिळनाडू ते अगदी केरळपर्यंत भारनियमनाची टांगती तलवार उभी राहिली आहे. त्यातून साहजिकच औद्योगिकरणाची चाके मंदावतील. औष्णिक प्रकल्प बंद करण्याची नामुष्की ओढवेल. कोरोना महासाथीने आरोग्यावर आणि अर्थकारणावर गंभीर आघात केले आहेत. ते दूरगामी परिणाम करणारे ठरू शकतात.

महाराष्ट्रात १३ औष्णिक वीज प्रकल्प कोळशाअभावी बंद पडल्याने, सुमारे ३३०० मेगावॉट वीजनिर्मिती ठप्प आहे. संकटे चहूबाजूंनी येतात. इंधनाबाबत अशीच स्थिती आहे. पेट्रोल ११० रुपयांना टेकले, तर अनेक ठिकाणी डिझेल शंभरीपार, स्वयंपाकाचा गॅस चारआकडीपार केव्हाही होऊ शकतो. नैसर्गिक वायूचा दरही त्यांच्याशी स्पर्धा करतोय. खनिज तेल वर्षभर तेजीत राहण्याच्या अंदाजाने भविष्यातील संकट गहिरे असेल. तथापि, संकटे धडा देऊन जातात, नवे मार्ग स्वीकारायला भाग पाडतात आणि जगण्याचा नवा अध्यायदेखील सुरू करतात. सध्याची एकूण इंधन परिस्थिती पाहता संकटावर एकदिलाने मात करणे आणि त्याची भविष्यात पुनरावृत्ती टाळणे यासाठी नवा मार्ग पत्करणे महत्त्वाचे ठरेल.

कोळसा उत्पादनात भारत जगात चौथ्या, आयातीत दुसऱ्या स्थानी आहे. देशात दीडशेवर औष्णिक प्रकल्प ७० टक्के विजनिर्मिती करतात. त्यांच्याकडे मान्य निकषांनुसार १३ दिवस कोळसा राखीव हवा. हेच प्रमाण ३-४ दिवसांवर आले आहे.ऑॅगस्ट-सप्टेंबर २०१९ मधील १०६.६ अब्ज युनिट वीजनिर्मिती सध्या १२४.२ अब्ज युनिटवर पोहोचली आहे. याच काळात औष्णिक वीजवापर ६२ टक्क्यांवरून ६६.३५टक्क्यांवर पोहोचला. कोळसा टंचाईमागे देशांतर्गत आणि जागतिक अशी कारणे आहेत. कोरोनाशी झगडून सगळ्याच अर्थव्यवस्था गतिमान होऊ लागल्याने ऊर्जेची, पर्यायाने नैसर्गिक वायू,कोळशाची मागणी वाढली. त्याचे दरही गगनाला भिडले. इंडोनेशियाचा जो कोळसा मार्चमध्ये ६० डॉलर प्रतिटन होता, तो सध्या १६० डॉलर, तर आॅस्ट्रेलियाचा २०० डॉलरवर पोहोचलाय. जगात कोळसा ४० टक्क्यांनी वधारला. भारत आणि चीन या दोन प्रमुख कोळसा उत्पादकांना पावसाने अडचणीत आणले. मागणी आणि पुरवठ्याचे प्रमाण व्यस्त झाले.

जे ऊर्जा उत्पादक आयातीत कोळश्यावर वीजनिर्मिती करायचे त्यांनी उत्पादन बंद ठेवणे पसंत केले. या संकटावर मात करण्यासाठी कोळसा मंत्रालय, सर्व संबंधित खाती तसेच उद्योग, अर्थ मंत्रालय यांच्यातील समन्वय बळकट करून परिस्थितीशी दोन हात केले जात आहेत. सद्यस्थितीबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारे यांच्यातील परिणामकारक समन्वयच संकटावर मात करणार आहे. कोरोनाच्या आपत्तीतून आपण बाहेर पडतोय. औद्योगिक वाढीची गती कायम राखणे, एवढेच नव्हे तर नवे उच्चांक प्रस्थापित करण्यावर लक्ष द्यावे. त्याकरता ऊर्जा टंचाईने कोणत्याही उद्योग, व्यापारांवर परिणाम होता कामा नये, अशी दक्षता घ्यावी. विशेषतः पोलाद, अॅल्युमिनियम, रबर, प्लास्टिक, फाऊंड्री यासारख्या निर्मिती उद्योगात वीज हाच महत्त्वाचा घटक असतो. त्याबरोबरच मांस, पोल्ट्री उत्पादने, दूध आणि दुधाची उत्पादने यांसारखा नाशवंत माल टिकवण्यासाठी अखंडित वीज लागते. कोरोना लसीकरणाचा दुसरा टप्पा सुरू आहे. त्याच्यासह अन्य जीवरक्षक लसींचा साठा, तसेच कोरोनासह इतर जोखमीचे उपचारांकरताही अखंडित वीज लागते. डिझेल महागल्याने त्याची वीज परवडणार नाही.

‘भारनियमन’ हा शब्द ऐकताच आपण त्रासतो. विजेची टंचाई निर्माण होते तेव्हा ग्रामीण भाग, शेतीपंपांची वीज तसेच निमशहरी भागात अघोषितपणे भारनिमयन लागते. काही दिवसांपासून त्याचा प्रत्यय येतोय. त्याचा फटका शेतमालासह जनजीवनाला बसत आहे. शहरी भागातही वरचेवर वीज गायब होते. दसरा तोंडावर आणि दिवाळी काही दिवसांवर आहे. सणासुदीमुळे विजेची मागणी वाढणे आणि भारनियमनाचे सावट अशी विरोधाभासाची स्थिती आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य यांच्यात विजेच्या विनाव्यत्यय निर्मितीसह पुरवठ्याबाबत अतिशय परिणामकारक समन्वय आणि वीज खेचण्याबाबतच्या सूचनांचे काटेकोर पालन आवश्यक आहे. मागणी वाढण्याच्या काळात जिथे गरज नसताना वीज वापर बंद ठेवणे, वातानुकुलीत यंत्रणा, पंखे, जास्त वीज खेचणारे दिवे बंद ठेवावेत.

विजेची गळती रोखण्यासाठी स्वीच बंद ठेवण्यासह छोटे छोटे उपाय करावेत. टंचाईवर मात करण्यासाठी प्रत्येकजण हातभार लावू शकतो. ती सामाजिक जबाबदारीही आहे. विजेची खेचाखेची वाढून ग्रीड फेल्युअर होणे, त्याने सगळेच अंधारात जाणे परवडणारे नाही. इंधन आणि ऊर्जा निर्मितीबाबत स्वयंपूर्णता ही जीवनशैली व्हावी. देशाच्या तिजोरीवर त्यांच्या आयातीने पडणारा भार खूप मोठा आहे. घरावर, सोसायट्यांवर पवनऊर्जा, सौरऊर्जा निर्मितीद्वारे स्वयंपूर्ण होणे आणि अतिरिक्त वीज सरकारला विकून पैसे कमवणे असा उद्देश ठेवून सामूहिक प्रयत्न करावेत. तरच हरितऊर्जेबाबत आपण बाजी मारू, असे पूरक नैसर्गिक वातावरण आपल्याकडे आहेही. त्याची कास धरली तर कार्बन फूटप्रिंट कमी करायला आणि इंधन आयातीमुळे तिजोरीवर पडणारा ताण कमी होऊ शकतो. आपत्ती ही संधी मानावी आणि कामाला लागणे महत्त्वाचे आहे.