अग्रलेख : लसीविना वेदना...

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने धास्तावल्याने जनतेत लसीकरणाबाबत जागरूकता वाढली आहे. १८ वयावरील सर्वांनाच ती दिली जाणार आहे. त्यामुळे लसीकरण आणि त्याचे प्रभावी व्यवस्थापन गरजेचे आहे. त्यावर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी सर्वांना मोफत लस देऊ, यासारख्या घोषणांना ऊत आला आहे. वास्तविक खरी गरज आहे, ती वेगवान लसीकरणाची.

कोरोना विषाणूच्या दुसऱ्या भयावह हल्ल्याने संपूर्ण जनतेला भयभीत करून सोडल्यानंतर आता देशभरात लस वितरणासंबंधात जो काही टोकाचा गोंधळ सुरू आहे, तो एकाच वेळी मन विषण्ण करून सोडणारा आणि देशाच्या प्रशासकीय अव्यवस्थेवर नेमके बोट ठेवणारा आहे. या विषाणूविरोधात जवळपास आठ-दहा महिने अथक लढा दिल्यानंतर त्याला काबूत ठेवणारी लस उपलब्ध झाली, तेव्हा जनतेने सुटकेचा निःश्वास सोडला होता. मात्र, त्याचवेळी लस उत्पादनाचा वेग आणि आपली लोकसंख्या यातील प्रचंड मोठे अंतरही सामोरे आले होते. त्यामुळे प्रथम ६० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांनाच लस देण्याचा रास्त निर्णय झाला. तरीही लशीचा तुटवडा जाणवतच होता. मात्र, तेव्हाच आपल्या उत्सवप्रिय पंतप्रधानांनी ‘लस-महोत्सव’ साजरा करण्याचे आदेश दिले. हे सारे मूळ मुद्द्यावरून लक्ष अन्यत्र वळवण्याच्या धोरणानुसारच सुरू होते.

मात्र, त्यानंतर ४५ वर्षांवरील मध्यमवयीनांसाठी लस देणे सुरू झाले आणि आता एक मे म्हणजेच येत्या शनिवारपासून १८ वर्षांवरील युवकांनाही लस देण्याची घोषणा करून जणू आपण क्रांतीच घडवत आहोत, असा आव आणला गेला. प्रत्यक्षात लसटंचाईने अक्राळविक्राळ स्वरूप धारण केले आहे. राजधानी दिल्ली असो की मुंबई, बंगळूर, कोलकाता, चेन्नई आणि अहमदाबाद असो; तेथे लसच उपलब्ध नसल्याचे दिसते. बहुतेक सर्वच लसीकरण केंद्रांवर लोकांच्या लांबच लांब रांगा आहेत. लोक लसीसाठी किती कासावीस आहेत, त्याचेच दर्शन त्या घडवत आहेत. १९६०-७० या दोन दशकांत लोक कधी रॉकेलसाठी लांबच लांब रांगा लावून उभे आहेत, असे चित्र रोजच्या रोज बघायला मिळत असे. त्याचीच आठवण आता ही विनालस वेदना देणारी लसीकरण केंद्र करून देत आहेत.

लसीकरणाचे व्यवस्थापन

या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी ‘महाराष्ट्र दिना’पासून राज्यात १८ वर्षांवरील युवक-युवतींना लस देता येणार नाही, असे स्पष्ट केल्याबद्दल त्यांचे स्वागतच करावे लागते. अन्यथा, शनिवारी लसीकरण केंद्रांवर किती गोंधळ उडाला असता, ते सांगण्याचीही गरज नाही. त्यापलीकडची बाब म्हणजे लसीकरण केंद्रांचे व्यवस्थापन तसेच लशीची किंमत यातील कमालीचा गोंधळ ही आहे. आपल्या लसीकरण केंद्रावर नेमके किती डोस उपलब्ध आहेत, ते तेथील व्यवस्थापनास नेमके ठाऊक असते. मग तेवढ्याच लोकांना टोकन देऊन बाकीच्यांना घरी पाठवण्यात अडचण ती कोणती? त्याऐवजी सुरू आहे ते लोकांनी तासन्‌तास रांगेत उभे राहणे आणि त्यांचा क्रमांक येऊ घातल्यावर अचानक लस संपल्याची घोषणा होणे. ही निव्वळ अनागोंदी आहे. सरकार पक्षाचे या बेजबाबदार व्यवस्थापनाकडे संपूर्ण दुर्लक्ष असल्याचीच ही साक्ष आहे. मात्र तिन्ही त्रिकाळ वाहिन्यांवर येऊन सरकारवर गरळ ओकणाऱ्या विरोधकांनीही त्याकडे काणाडोळा करण्यामागे होता होईल तेवढे सरकारविरोधात नाराजीचे वातावरण तयार करण्याचाच हेतू आहे का, देव जाणे! दुसरा मुद्दा हा सीरम इन्स्टिट्यूट तसेच भारत बायोटेक यांच्या लस किमतीतील विसंगतीचा जसा आहे, त्याचबरोबर केंद्र आणि राज्य सरकारांना मिळणाऱ्या लशीच्या किमतीतील भेदभावाचा आहे. इतके भयावह महामारीचे संकट असतानाही नरेंद्र मोदींसारखा खमका नेताही हा सापत्नभाव थांबवत का नाही, या प्रश्नाचे उत्तर आज ‘सवासो करोड’ जनतेला हवे आहे. खरे तर जीवनावश्यक वस्तू तसेच टंचाई यासंबंधातील तरतुदींचा वापर करून, यातून मार्ग काढणे सहज शक्य आहे. मात्र, कोरोनाने उभ्या केलेल्या या अकटोविकट परिस्थितीमुळे राजकारणी आणि नोकरशहा तसेच प्रशासकीय यंत्रणा या साऱ्यांची इच्छाशक्तीच तर गोठून गेली नाही ना, असाच प्रश्न ही सारी दुर्दशा बघून पडतो.

या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारला आपल्या राज्याचा एकसष्टावा वर्धापनदिनही येत्या शनिवारी ठाणबंदीतच साजरा करावा लागणार आहे. त्यासंबंधातील अधिकृत घोषणा अद्याप झाली नसली, तरी एक मे रोजी सकाळी सातपर्यंत असलेली ठाणबंदी आणखी १५ दिवसांनी वाढवणे आणि सर्वांना मोफत लस उपलब्ध करून देणे, असे दोन महत्त्वाचे निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आले आहेत. राज्यातील सर्वांना मोफत लस देण्याचा निर्णय हा सवंग लोकप्रियतेपोटी, अन्य राज्यांच्या अनुकरणापोटी घेण्यात आला असणार, हे उघड आहे. आज खरे तर लशीसाठी लोक दोन-पाचशे रुपये मोजायला आनंदाने तयार आहेत. आता एकीकडे लस मोफत देण्याची घोषणा करायची आणि त्याचवेळी त्यासाठी लागणारे पाच-साडेपाच हजार कोटी हे अन्यत्र अधिभार लावून वसूल करता येतील काय, याची चाचपणी करणे मुळातच विसंगत आहे. त्यापेक्षा लसीकरण काही आर्थिक निकष लावून करायला हवे, हे राज्यकर्ते ध्यानात कधी घेणार? मूळ प्रश्न हा लस उपलब्ध कशी होईल आणि उपलब्ध लसीचे समान लोकसंख्येच्या निकषावर राज्याराज्यांना वितरण कसे होईल, हा आहे. ते प्रश्न तातडीने सोडवणे आणि मुख्य म्हणजे लसीकरण केंद्रावरील व्यवस्थापन तातडीने सुधारणे गरजेचे आहे. सध्याची परिस्थिती बघता हे आव्हान कोरोनापेक्षाही अधिक वेदनादायक दिसते.