अग्रलेख : व्यवस्थेचे आचके

उत्तरदायित्वाचा, कार्यक्षमतेचा अभाव असलेली व्यवस्था एखाद्याच्या आपत्तीच्या प्रसंगी उघडी पडते. पण त्यात जीव जातो तो सर्वसामान्यांचा. या उणिवा कशा समूळ नष्ट करता येतील, हे पाहणे महत्त्वाचे.

मृत्यू अटळ आहे, हे शाश्वत सत्य असले तरी व्यवस्थापनातील चुका, उदासीनता, समन्वयाचा अभाव आणि तंत्रज्ञांच्या अनुपलब्धतेतून उडालेल्या गोंधळाने हकनाक २४ जीवांना मृत्यूच्या दारात ढकलले गेले, ही धक्कादायक बाब आहे. नाशिक शहर व जिल्ह्यात कोरोनाने थैमान घातले आहे. रुग्णालयात खाटा नसल्याने महापालिका मुख्यालयासमोर आंदोलन केलेल्या नागरिकाचा दुसऱ्या दिवशी मृत्यू झाला. चालताना धाप लागून लोकांचा मृत्यू होत आहे. रोजचा बाधितांचा आकडा पाच हजारांपार जात आहे. अपुऱ्या सुविधांमुळे नातेवाईक रुग्ण घेऊन रुग्णालय शोधत धावाधाव करताहेत. रेमडेसिव्हिर, ऑक्‍सिजन, व्हेंटिलेटर यापैकी एक मिळाले तर दुसऱ्याची अनुपलब्धता आहे. स्मशानभूमीत जागा अपुरी पडत असल्याने नव्या स्मशानभूमीचा शोध प्रशासन घेत आहे. महापालिकेच्या ‘डॉ. झाकीर हुसेन रुग्णालया’त टॅंकरमधील ऑक्‍सिजन टाकीत भरतेवेळी गळती लक्षात आली आणि ऑक्‍सिजनवरील रुग्णांचा प्राण त्याच्याअभावी कंठाशी आला. २४ जणांना तडफडून मृत्यूला कवटाळावे लागले. ही घटना जितकी सुन्न करणारी, तितकीच संतापजनकदेखील. एकूणच व्यवस्थेच्या आणि व्यवस्थापनाच्या कार्यक्षमतेबाबतच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. कारण महापालिकेने काही महिन्यांपूर्वीच हे रुग्णालय कोविड सेंटर केले. खाटा वाढवल्या.

परवान्यांच्या लालफितींना उल्लंघून तीनच आठवड्यांपूर्वी या रुग्णालयात १३ किलोलिटरचा नवा ऑक्‍सिजन प्रकल्पही सुरू केला. त्यातूनच अचानक गळतीमुळे २४ जण दगावल्याने, एकूण व्यवस्थेच्या कार्यपद्धतीबाबत प्रश्न उपस्थित होतो. गळतीची कारणमीमांसा करतानाच अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळणेही आवश्‍यक आहे. लाखोंचा सिंहस्थ कुंभमेळा भरवणाऱ्या नाशिकमध्ये आपत्ती व्यवस्थापनातील अनागोंदी वाईट आहे. आता राज्य सरकारने विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या नेतृत्वाखाली आरोग्य उपसंचालक, अन्न व औषध प्रशासनाचे सहायक संचालक अशी सात सदस्यांची समिती चौकशीसाठी स्थापली आहे. समितीच्या अहवालानंतर तरी वस्तुस्थिती समोर यावी, अशी अपेक्षा आहे. गमे महापालिका आयुक्त असताना, महापालिकेच्या ‘बिटको’ आणि ‘झाकीर हुसेन रुग्णालया’त ऑक्‍सिजन प्रकल्प उभारण्याचे निश्चित होऊन कागदोपत्री बाबींना गती मिळाली आणि विद्यमान आयुक्तांच्या काळात ते कार्यान्वित झाले आणि आता दुर्घटनेच्या चौकशीचे कामही त्यांच्याच शिरावर आले आहे. या समितीत पोलिसांचा प्रतिनिधी मात्र नाही. त्याचाही विचार व्हावा म्हणजे दुर्घटनेतील वास्तव समोर येऊन दोषी कोण, हे ठरवता येईल.

कोरोनाच्या प्रसारामुळे आरोग्याबरोबर तांत्रिक व्यवस्था व त्यातील त्रुटीमुळे मोजावी लागलेली किंमत चिंताजनक आहे. काही महिन्यांपूर्वी भंडाऱ्यातील रुग्णालयात इन्क्‍युबेशन कक्षाच्या आगीत निष्पाप बालके होरपळून मृत्यूच्या दाढेत ढकलली गेली. मुंबईतील ड्रिम्स मॉल्समधल्या कोविड सेंटरमध्ये अकराहून अधिक व्यक्तींचा बळी गेला. अशा दुर्घटनांनंतर प्रत्येक वेळी सरकार फायर ऑडिट करा, स्ट्रक्‍चरल ऑडिट करा, इलेक्‍ट्रीक ऑडिट करा, सीसीटिव्ही बसवा, तज्ज्ञ नेमा, समितीद्वारे चौकशी करा, असे फर्मानांवर फर्मान सोडते. तरीही घटनांची पुनरावृत्ती थांबत नाही. अशा घटनांमधून बोध घेऊन ठोस उपाययोजना, निश्चित कार्यपद्धती यांचे धोरण ठरवत नाही. नाशिकच्या दुर्घटनेतील रुग्णालयाच्या विविध प्रकारच्या सेफ्टी ऑडिटचे आदेश दोनच दिवसांपूर्वी निघाले होते, तथापि, त्याआधीच ही धक्कादायक घटना घडली. मुळात कोणतेही कोविड सेंटर किंवा रुग्णालय सुरू करताना, तिथे ऑक्‍सिजन, व्हेंटिलेटर, वातानुकूलनसह इतर तांत्रिक सुविधा उभारताना टोकाची दक्षता, तांत्रिक बाबींविषयी सज्जता आवश्‍यक असते. नंतरही त्याची वेळोवेळी सुरक्षिततेबाबतची तपासणी आवश्‍यक असते. तथापि, तिथेच आपण कमी पडतो. आजकाल सरकारी कामात सगळीकडेच ठेकेदारीचे प्रस्थ आहे. या ठेकेदारांचे उत्तरदायित्व काय, हा प्रश्नच आहे. ठेकेदाराच्या कर्मचाऱ्याने काही केले तर ठेकेदारावर कारवाई होईल, दंड होईल; पण झालेल्या हानीचे काय? पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी ठोस कृती कशी व कधी करणार? हा ऑक्‍सिजन प्रकल्प ज्या ठेकेदाराने उभारला त्यालाच पुरवठा, प्रकल्पाचा वापर, त्याची देखभाल-दुरुस्ती या सगळ्यांचे दहा वर्षांचे कंत्राट देऊ केले होते. घटनेच्या वेळी मात्र त्या ठेकेदाराचा कर्मचारीच हजर नव्हता; मग जबाबदार कोणाला धरणार, कारवाई कोणावर, काय आणि कशी करणार?

राज्यात सगळीकडेच कोरोनावर उपचार करताना डॉक्‍टर, तज्ज्ञ कर्मचाऱ्यांसह प्रतिबंधक लसी, जीवरक्षक ठरणारे ऑक्‍सिजन, व्हेंटिलेटर, रेमडेसिव्हिरसह अन्य औषधे अशा सगळ्यांचाच तुटवडा जाणवतो आहे. ऑक्‍सिजन आणि रेमडेसिव्हिर यांचा पुरवठा मागणीच्या प्रमाणात होत नाही. ‘काहीही करा, चोरी करा, भीक मागा; पण लोकांचे जीव वाचविण्यासाठी ऑक्सिजनची व्यवस्था करा’, अशा उद्विग्नता व्यक्त करणाऱ्या शब्दांत दिल्ली उच्च न्यायालयाने सरकारला सुनावले. त्यावरून परिस्थिती किती बिघडली आहे, हे कळते. ऑक्‍सिजनसह रेमडेसिव्हिरअभावी रुग्णाला घेऊन धावपळ सुरूच आहे. रुग्णालयांकडूनही हताशपणे सुविधांअभावी काही करू शकत नाही; रुग्णाला दुसरीकडे न्या, असे सांगितले जात आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारने युद्धपातळीवर उपाययोजना करण्याचीच प्रतीक्षा आहे.