अग्रलेख : लोकशाहीशी द्रोह नको

उठसूट राजद्रोहाच्या कायद्याचे अस्त्र उपसून टीकाकारांचा आवाज दाबून टाकण्याचे प्रयत्न सध्या होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर पत्रकार विनोद दुआ यांच्यावरील कारवाई रद्दबातल करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने देणे आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या हक्काचा निर्वाळा देणे महत्त्वाचे आहे.

कोविडच्या गैरव्यवस्थापनाबद्दल एखाद्या पत्रकाराने सरकारच्या कारभारावर झोड उठवली, तर ती त्या कारभाऱ्यांना झोंबणार हे स्वाभाविक आहे. पण अशा वेळी सत्ताधाऱ्यांना या टीकेचा प्रतिवाद करण्याचा मार्ग उपलब्ध असतो आणि त्याहीपेक्षा चांगला मार्ग म्हणजे दाखवून दिलेल्या उणीवा दूर करण्याचा प्रयत्न. पण यापैकी काहीही न करता उठसूट राजद्रोहाच्या कायद्याचे अस्त्र उपसून टीकाकारांचा आवाज दाबून टाकण्याचे प्रयत्न सध्या होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ पत्रकार विनोद दुआ यांच्यावरील कारवाई रद्दबातल करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने देणे आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या हक्काचा स्पष्ट निर्वाळा देणे महत्त्वाचे आहे. प्रत्येक पत्रकाराचा घटनादत्त अधिकार या निमित्ताने अधोरेखित झाला. लोकशाही प्रणाली मानणाऱ्या कोणत्याही व्यवस्थेत ज्यांच्याकडे सत्ता आहे, त्यांच्यावर अंकुश ठेवणाऱ्या यंत्रणाही निर्माण केल्या जातात.

विरोधी पक्ष, न्यायालये, प्रसारमाध्यमे, नागरी संघटना हे काम करीत असतात. स्वतंत्र भारतात पत्रकारांनी या बाबतीत सातत्याने उत्तम कामगिरी केली आहे. अशी परिस्थिती असताना ‘सरकारवर टीका म्हणजे देशावर टीका’, असे समीकरण लोकांच्या मनावर बिबवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांच्या डोळ्यात या निकालाने झणझणीत अंजन घातले आहे. पण सत्ताधारी त्यापासून बोध घेतील का, हा प्रश्न आहे.

ब्रिटिशांनी आपले साम्राज्य टिकविण्यासाठी जी वेगवेगळी आयुधे वापरली त्यातील एक म्हणजे राजद्रोहाचे कलम. १८७०मध्ये केलेल्या या तरतुदीत कालानुरूप बदल का केले गेले नाहीत, हा प्रश्न आहे. जुनाट आणि कालबाह्य कायदे रद्द करण्याचा मनोदय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वारंवार बोलून दाखवला आहे. असे असताना वसाहतवादी मानसिकतेतून तयार झालेला आणि स्वातंत्र्य चळवळीतील अनेक नेत्यांना जेरबंद करण्यासाठी वापरलेला हा कायदा, नवे काही घडण्यासाठीच सत्तेत आल्याचा दावा करणाऱ्या मोदी सरकारच्या डोळ्यांना खुपला कसा नाही? गैरवापर रोखण्याच्या दृष्टीने त्या तरतुदीत महत्त्वाचे बदल करायला हवे होते. पण तशी इच्छा तर सोडाच, पण या कायद्याचे उपयोजन वाढतेच आहे. भाजपच्या पावलावर पाऊल टाकत इतरही पक्ष हे अस्त्र वापरताना दिसतात. आंध्र प्रदेश सरकारनेही दोन पत्रकारांच्या विरोधात केलेल्या कारवाईलाही सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दणका दिला. राष्ट्रीय गुन्हा नोंदणी विभागाच्या अहवालाचाच आधार घ्यायचा तर २०१६ नंतरच्या तीन वर्षांत देशात राजद्रोहाचे गुन्हे नोंदविण्याच्या प्रमाणात प्रचंड वाढ झालेली आहे. २०१९मध्ये एकूण ९६ जणांच्या विरोधात हे कलम लावण्यात आले आणि त्यापैकी फक्त दोन प्रकरणांत आरोप सिद्ध झाले. हे प्रमाण पुरेसे बोलके आहे.

विनोद दुआ यांनी आपल्या यू ट्यूब चॅनेलवरून सरकारवर टीका करताना दहशतवादी हल्ले आणि त्यात होणारे मृत्यू यांचे भांडवल मोदी मते मिळविण्यासाठी करतात, असे मत मांडले होते. हिमाचल प्रदेशातील भाजप नेत्याने त्याविरोधात तक्रार गुदरली. एरवी सर्वसामान्य माणसांच्या बाबतीत कमालीच्या सुस्त असलेल्या यंत्रणा या प्रकरणात एकदम सक्रिय झाल्या आणि दुआंविरोधात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला, एवढेच नव्हे तर राजद्रोहाचे कलम लावले. दुआंनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. यू.यू. लळित व विनीत सरण यांच्या पीठाने यावर दिलेला निर्णय दिशादर्शक आणि ऐतिहासिक आहे. ‘केदारनाथ सिंह विरुद्ध बिहार सरकार’ (१९६२) या खटल्याच्या निवाड्याचा संदर्भ घेत न्यायाधीशांनी हे स्पष्ट केले, की भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२४-अ अन्वये जाणीवपूर्वक किंवा हेतुपुरस्सर कायदा आणि सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण करणे, त्यामुळे हिंसेला उत्तेजन मिळेल अशी कृती करणे म्हणजे देशद्रोह आहे. असे काहीही या प्रकरणात घडलेले नाही.

निकालाचा बोध

या देशाचे सर्वसामान्य नागरिक सरकारचे धोरण, निर्णय, कारभार या विरोधात आवाज उठवू शकतात. लोकशाहीने त्यांना दिलेला तो हक्क आहे. पाच वर्षांसाठी निवडून दिल्यानंतर पुन्हा मतदान करण्याची वेळ येईपर्यंत नागरिकांनी हातावर घडी, तोंडावर बोट ठेवून गप्प बसावे, ही अपेक्षाच चुकीची आहे. नुसता निवडणुकांचा सोपस्कार पार पाडला म्हणजे लोकशाहीची पताका फडकली, असे होत नाही. उलट निकोप चर्चा, मंथन आणि टीका हे सगळे लोकशाहीसाठी उपकारक असे भाग आहेत. त्याने व्यवस्था खच्ची होत नाही तर उलट बळकट होते. न्यायालयाने या मुद्याचा विस्तृत ऊहापोह निकालपत्रात केला आहे. आणीबाणीच्या विरोधात झालेल्या चळवळीतून जनसंघाला देशाच्या राजकारणात ठळक स्थान मिळाले होते आणि पुढे भारतीय जनता पक्षाला त्याचा फायदा झाला. ती चळवळ लोकशाहीच्या रक्षणासाठी होती. नंतरही कॉंग्रेसच्या एकाधिकारशाहीचा मुद्दा उपस्थित करीत ज्या लोकशाही तत्त्वांचा गजर भाजप नेते वेळोवेळी करीत होते, त्या तत्त्वांचाच विसर त्यांना आता पडला आहे काय? कणखर अशी या सरकारची प्रतिमा तयार करण्याचा प्रयत्न सातत्याने केला जाताना दिसतो. असे असताना विरोधातील टीकेने एवढे अस्वस्थ होण्याचे कारण काय? वास्तविक राजद्रोहाच्या तरतुदीत आवश्यक ते कालानुरूप बदल करण्याचे धाडसी पाऊल या सरकारने उचलायला हवे. कणखरपणाचे उदाहरण घालून देण्याची या सरकारला संधी आहे. ती सरकारने साधावी. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालाचा त्यादृष्टीने योग्य बोध घेण्याची गरज आहे.