अग्रलेख : मूल्यमापनाचा पाठ नि परिपाठ

आपल्या शिक्षण व्यवस्थेला या वर्षी सर्वात महत्त्वाचा धडा कोणता मिळाला असेल तर तो निरंतर मूल्यमापनाच्या महतीचा. पण त्याकडे केवळ आपत्कालिन सोय म्हणून न पाहता शैक्षणिक सुधारणा म्हणून पाहायला हवे.

कोणत्याही क्षेत्रातील सुधारणांचा उच्चार आणि त्यांचे प्रत्यक्ष साकार होणे, यात नेहेमीच बराच कालावधी जातो. याचे कारण पारंपरिक वळण सोडण्याची, नव्याला सामोरे जाण्याची तयारी पटकन होत नाही. पण परिस्थितीनेच एखादा धक्का दिला, तर मात्र सुधारणांना गती मिळते. दहावी परीक्षांच्या मूल्यमापनाच्या संदर्भात असेच काही घडू पाहात असल्याची आशा शुक्रवारी जाहीर झालेल्या निकालांनंतर उंचावली आहे. तीन तासांच्या अवधीत विद्यार्थी जे काही लिहितील, त्याच्या आधारावरच त्याच्या एकूण प्रगतीबाबत निकालाचा शिक्का मारायचा, ही पद्धत बदलून सातत्यपूर्ण मूल्यमापनच विद्यार्थ्याच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने आवश्यक आहे, असे अनेक शिक्षणतज्ज्ञ सांगत होते. काही शाळा त्या दिशेने प्रयत्नही करीत होत्या. पण त्याचे सार्वत्रिकीकरण झाले नव्हते. ‘कोविड’ने निर्माण केलेल्या परिस्थितीत मात्र तीच पद्धत आपल्या उपयोगाला आली आहे. त्या अर्थाने ही शालान्त परीक्षा मंडळाचीच परीक्षा होती.

प्राप्त परिस्थितीतील सर्व अडचणी लक्षात घेता हे मंडळ त्या परीक्षेला उतरले आहे. वेळोवेळच्या ठाणबंदीमुळे गेली दीड वर्षे अपवादानेच शाळांचे दरवाजे उघडले गेले, बाकी सर्व सुरू होते ते ऑनलाईनच. परीक्षा घेताच आल्या नाहीत. या पार्श्वभूमीवर ‘सीबीएसई’ने निरंतर मूल्यमापन केले होते. ते त्यांच्या मदतीला आले. राज्य सरकारनेही विद्यार्थ्याच्या नववीतील कामगिरीवर ५० टक्के आणि दहावीच्या कामगिरीवर ५० टक्के अशा पद्धतीने मूल्यमापन करून गुणदान करण्याचे ठरले. दहावीतील गुण धरताना २० टक्के गुण अंतर्गत मूल्यमापनावर आणि ३० टक्के विविध लेखी परीक्षांतील गुणांवर दिले गेले. त्या आधारावर निकाल जाहीर झाला आहे. या सगळ्या प्रक्रियेबद्दल राज्य सरकार, शिक्षण खाते, राज्यभरातील शाळा हे अभिनंदनास पात्र आहेत. दहावीचा राज्याचा निकाल ९९.९५ टक्के आणि कोकणाचा १०० टक्के लागला आहे. दरवर्षीपेक्षा सुमारे सहा ते सात टक्के निकाल जास्त लागला आहे. थोडक्यात एक टप्पा पार पडला आहे. आता आव्हान आहे, ते पुढच्या टप्प्याचे.

सुधारणांच्या दिशेने...

यावर्षी निकालाची वाढलेली टक्केवारी लक्षात घेऊन काही तरतुदी कराव्या लागणार आहेत. मोठ्या संख्येने विद्यार्थी अभियांत्रिकी पदविका, आयटीआयसह इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रम आणि मुख्य म्हणजे अकरावीच्या विविध विद्याशाखांना प्रवेश घेणार आहेत. शाळा अद्याप सुरू झालेल्या नाहीत, त्या सुरू करण्याचे सूतोवाच शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाडांनी केले असले तरी कोरोना स्थितीचा अंदाज स्पष्टपणे आलेला नाही. त्यामुळेच शिक्षणाची होणारी आबाळ रोखणे आणि अशा स्थितीवर मात करण्यासाठी निरंतर मूल्यमापनाची, मग ती अंतर्गत असो नाहीतर शिक्षण मंडळ पातळीवर असो, ती निश्चित करणे, त्यासाठी यंत्रणा सज्ज करणे आवश्यक आहे.

शहरी, निमशहरी भागातील काही महाविद्यालयांत प्रवेशासाठी चढाओढ असते. त्यामुळेच अकरावीसाठीच्या प्रवेश प्रक्रियेकरता ‘सीईटी’ची प्रक्रिया १५ ऑगस्टपूर्वी राबवली पाहिजे. या विद्यार्थ्यांना सामावून घेण्याकरता अभियांत्रिकी पदविकेसह आयटीआय, अकरावी यांच्यासाठी वर्गतुकड्या वाढवण्याला सरकारने मान्यता देऊन तिथे त्या प्रमाणात शिक्षक नेमले पाहिजेत. मात्र, २०१२ पासून नव्याने शिक्षकांची नेमणूक केलेली नाही. या अनुशेषासह नवीन भरती वेगाने राबवली पाहिजे, नाहीतर तुकड्या वाढूनही विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण नाही मिळाले तर त्याचा उपयोग काय? शाळांची घंटा जितक्या लवकर वाजेल, तितके विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे.

सरकारकडूनही काही बाबतीत निर्णय आणि स्पष्टता गरजेची आहे. निरंतर मूल्यमापन हा केवळ आपत्कालिन सोईचा भाग नसून तो शिक्षणव्यवस्थेतील सकारात्मक बदलाचा भाग आहे, यादृष्टीने पाहिले पाहिजे. शिवाय, गेल्या दीड वर्षात पायाभूत सुविधांची कमतरता, इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीतील अडचणी, सामाजिक व आर्थिक विषमता अशा अनेक कारणांमुळे आनलाईन शिक्षणाच्या मर्यादा अधिक उठावदारपणे समोर आल्या आहेत. त्यातून विद्यार्थी कच्चे राहणे, विषयाचे त्यांना संपूर्ण आकलन न होणे, त्यांच्या शंका, अडचणींचे निरसन न होणे अशा अनंत अडचणी प्रभावीपणे समोर आल्या आहेत. विद्यार्थी एक इयत्ता पार करून पुढील वर्गात गेले तरी त्यांनी आणि शिक्षकांनी एकमेकांचे तोंड पाहिलेले नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्याला शिक्षकांकडून मिळणारा मानसिक व शैक्षणिक पाठिंबा यांची कमतरता जाणवली.

सहजीवन, समरसतेत विद्यार्थी मागे पडले, एवढेच नव्हे तर मानसिक आणि शारीरिक समस्यांना तोंड देत आहेत. म्हणूनच कोरोनाविषयक सर्व दक्षता घेत नेहमीप्रमाणे, म्हणजेच ऑफलाइन पद्धतीने, शाळा सुरू व्हाव्यात. त्यासाठी पूरक यंत्रणा शाळांच्या पातळीवर उभारण्याला निधी आणि अवधी द्यावा. शाळांना अखंडित वीजपुरवठा, विनाव्यत्यय चालणारी इंटरनेट सुविधा, कोरोनाबाबत दक्षतेसाठी शाळांना थर्मल स्कॅनर, ऑक्सिमीटर, मास्क, सॅनिटायझर यासारख्या सुविधा दिल्या पाहिजेत. परीक्षा घेणाऱ्या यंत्रणेला कोरोनाने यानिमित्ताने एक धडाच दिलेला आहे.

काळाची गरज लक्षात घेऊन परीक्षा पद्धती असो, वा ज्ञानदान, या प्रत्येक बाबतीत पर्यायी व्यवस्था निर्माण केली तरच कोणतेही काम निर्वेधपणे पार पाडता येते. महासाथीच्या संकटाने शिक्षणव्यवस्थेलाही एक धडा मिळाला आहे. परंतु शैक्षणिक सुधारणांचा हा केवळ एक सुटा ‘पाठ’ न राहता तो ‘परिपाठ’ बनला पाहिजे.