अग्रलेख : किसान कोंडी सुटता सुटेना

मनाचा मोठेपणा दाखवत सरकारने शेतकरी आंदोलनावर तोडग्यासाठी पुन्हा चर्चेला प्रारंभ केला पाहिजे. आंदोलक शेतकऱ्यांनीही सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवायला हवा.

आंदोलकांशी चर्चेची तयारी दाखवून चार पावले माघार घेतली म्हणजे तो पराभवच असे सरकारने मानणे किंवा आपल्या पूर्वघोषित भूमिकेला काही बाबतीत मुरड घातली म्हणजे आपल्या आंदोलनातील क्रांतिकारकत्व कमी होते, असे आंदोलकांनी मानणे या दोन्ही गोष्टी सयुक्तिक नाहीत. निदान लोकशाहीत तरी तत्त्व आणि व्यवहार यांचा मेळ घालतच पुढे जावे लागते. पण ही दृष्टी दोघांकडे नसेल तर हाती काही लागत नाही. गेले तब्बल सहा महिने राजधानी दिल्लीत शेतकरी ठाण मांडून बसले असून, ही कोंडी फुटण्याची चिन्हे नाहीत. केंद्रातील मोदी सरकारचे अपयश या बाबतीत जास्त ठळकपणे समोर येते, याचे कारण शेतकऱ्यांच्या कल्याणाची आश्वासने या सरकारने दिली होती. सरकारने केलेले शेतकरी, शेतमाल विक्रीबाबतचे तीन कायदे कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या माध्यमातून नवीन शोषण व्यवस्था जन्माला घालतील; त्यांच्या दावणीला शेतकरी बांधला जाईल, अशा धास्तीपोटी हे कायदेच रद्द करावेत, ही शेतकऱ्यांची मागणी आहे. आंदोलनाला दिवस झाल्याने शेतकऱ्यांनी सरकारच्या निषेधार्थ बुधवारी ‘काळा दिवस’ पाळला. सुमारे १५ विरोधी पक्षांनी त्याला पाठिंबाही दिला. या घटनेने सरकार आणि आंदोलकांमध्ये वाढलेले अंतर, मतभेद आणि मनभेद ठळकपणे समोर येतात. कोणत्याही शासन व्यवस्थेने सर्वसामान्यांच्या हिताचे निर्णय घेऊन कार्यवाहीत आणले, तर ती कल्याणकारी ठरते. तिने एकारलेपणाने कारभार केल्यास तिची लोकप्रियता उतरणीला लागते, याचेतरी भान ठेवायला हवे.

केंद्राने गेल्या सप्टेंबरमध्ये संसदेत वादाच्या आणि विरोधाच्या गदारोळात जीवनावश्‍यक वस्तू, शेतमाल विक्री आणि कृषी सेवा याबाबतचे तीन कायदे संमत केले. त्यावेळेपासूनच त्याविरोधात शेतकऱ्यांनी शिंग फुंकले होते. कायदा संमत होताच सुरवातीला पंजाब, हरयाणा आणि नंतर देशभरातील शेकडो संघटनांनी सरकारविरोधी असंतोष व्यक्त केला. त्याची परिणती म्हणून दिल्लीच्या सीमेवर टिकरी, गाझीपूर आणि सिंघू येथे लाखो शेतकऱ्यांनी गेल्या नोव्हेंबरपासून ठिय्या मारला. अहिंसक मार्गाने चालवलेले आंदोलन अपवाद वगळता शांततेत सुरू आहे. प्रजासत्ताकदिनी राजधानीत घडलेला प्रकार कोणी घडवला, हे पोलिस तपासात समोर येईल. तथापि, त्याने जनमत ढवळून निघाले. कोरोनाच्या साथीने प्रसारमाध्यमांतील जागा व्यापल्याने आंदोलन दृष्टिआड झाले, सरकारनेही आंदोलनाकडे कानाडोळा केला. पण अद्यापही शेतकरी हटायला तयार नाहीत, हे सिद्ध झाले आहे. येत्या गांधी जयंतीपर्यंत आंदोलन नेटाने चालवण्याचा त्यांचा निर्धार आहे. जेव्हा तोडगा काढण्यात यश आले नाही, तेव्हा सरकारने आंदोलनाला खलिस्तानवाद्यांचा पाठिंबा असल्याची हाकाटी पिटली. त्यांची ‘आंदोलनजीवी’ म्हणून निर्भत्सनाही केली. आंदोलनानिमित्ताने ज्या आडत्यांचा मुद्दा उपस्थित झाला, त्यांच्यावर प्राप्तिकर खात्याने छापेही टाकले. तथापि, हे सगळे उपाय फोल ठरले. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापलेली समितीही काही करू शकली नाही.

खरे तर या आंदोलनाने; विशेषतः ग्रामीण उत्तर भारतातील सामाजिक आणि राजकीय गणिते बदलत आहेत. जाट, दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यांक यांच्यातील दुरावा कमी होत आहे. मुझफ्फरनगर दंगलीनंतर उत्तर प्रदेशातील जाट आणि मुस्लिम पुन्हा एकत्र येऊ लागले आहेत. ही आंदोलनाचीच फलश्रुती आहे. दुसरीकडे कोरोनाने सध्या सगळ्यांनाच त्रासलंय. आंदोलनस्थळी असलेली गर्दी त्याच्या प्रसाराला कारणीभूत ठरत आहे. विशेषतः तेथून पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेशात गेलेल्या शेतकऱ्यांच्या गावातील स्थिती पाहता सरकारने सक्रियता दाखवून आंदोलकांसाठी कोरोना प्रतिबंधक उपायांसह इतर सुविधा पुरवण्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. तथापि, सरकार कोशातून बाहेर पडायला तयार नाही. पंतप्रधान सांगतात, शेतकरी नेत्यांसाठी मी एका फोनच्या अंतरावर आहे. मात्र, शेतकरी नेत्यांनी चर्चेची तयारी दाखवूनही त्यांना कोणताच प्रतिसाद ते देत नाहीत. बोलायचे एक आणि वागायचे दुसरे, असा हा दुटप्पीपणा आहे. किमान आधारभूत किंमतीला (एफआरपी) वैधता द्या, असा टाहो शेतकरी फोडताहेत; तर मोदींसह सर्व नेते केवळ आश्वासने देतात; पण वैधता देणे टाळतात, याचा अर्थ काय? सर्वसामान्य जनता सरकारला मायबाप म्हणते, पण तिचा कळवळा सरकारला का येत नाही, हा प्रश्न आहे. ब्रिटिशांच्या काळात पंजाबात शेतकऱ्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन केले, तेव्हा तत्कालीन व्हाईसराय लॉर्ड मिंटो यांनी पंजाब विधिमंडळात आणलेल्या वसाहतवादी विधेयकाला २६ मे १९०७ रोजी विराम दिला होता. या इतिहासाची आठवण करून देण्याची वेळ यावी, हे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. राज्यकर्त्यांनी कोणताही मुद्दा प्रतिष्ठेचा, अहंकाराचा केला तरी तो किती ताणायचा, कधी तोडगा काढायचा याचेही तारतम्य बाळगायचे असते. नाहीतर समस्या गंभीर बनते. त्याची किंमत चुकवावी लागते.

आंदोलनकर्त्यांनीही शिडात जोपर्यंत हवा आहे, तोपर्यंतच मागण्यांची पूर्तता करून घ्यायची असते. नाहीतर त्याचा विचका होतो. हाती काहीच पडत नाही, याचे भान राखायचे असते. या आंदोलनकाळात चारशेवर शेतकऱ्यांना मृत्यूने गाठले. हजारो कोटी रूपयांचे नुकसान सोसावे लागले. सरकारने कायद्याची अंमलबजावणी दीड वर्षे रोखण्याचा शब्द दिला आहे. कोरोनाने स्थिती बिकट आहे. सरकारला त्याला अग्रक्रमाने तोंड द्यायचे आहे. त्यामुळेच दोन्हीही बाजूंनी ताठरपणा सोडून चर्चेला शक्‍य तितक्‍या लवकर बसावे.