अग्रलेख : सत्ताखेळाचा कर्नाटकी प्रयोग

तत्त्वे आणि मूल्ये यांच्यापेक्षा राजकीय सोय आणि सत्ता हेच महत्त्वाचे ठरते, हे येडियुरप्पा यांच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले. मात्र पद सोडावे लागण्यास त्यांचा कारभारही कारणीभूत आहे, हे नाकारता येणार नाही.

दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये भाजपला लक्षणीय राजकीय स्थान मिळविता आले ते केवळ कर्नाटकात. त्यामुळेच तेथे सत्ता मिळवणे आणि राखणे हा या पक्षाच्या सर्वोच्च प्राधान्याचा विषय असणार, यात शंका नाही. बी.एस.येडियुरप्पा यांच्यामुळे हे साध्य होते आहे, असे लक्षात येताच भाजपश्रेष्ठींनी त्यांच्याविषयीचा विरोध बाजूला ठेवून आणि वयाविषयीच्या संकेतालाही अपवाद करीत मुख्यमंत्रिपदाची झूल पुन्हा एकदा त्यांच्या अंगावर चढविली खरी; परंतु त्यांच्या सत्तेला दोन वर्षे पूर्ण होताच त्यांना पद सोडायला भाग पाडले आहे. मूल्ये, तत्त्वे आणि संकेत यापेक्षाही राजकीय सोय सर्वात महत्त्वाची हे राजकारणातले कटू वास्तव या निमित्ताने पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आणि तेही ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ असा दावा करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षातील घडामोडींमुळे. अर्थात मुख्यमंत्रिपद जाण्यास ते स्वतःही जबाबदार आहेत, हे नाकारता येणार नाही. सहकाऱ्यांमधील असंतोष आणि पक्ष नेतृत्वाचे सूचक मौन यामुळे हे घडणार, याचा अंदाज आलाच होता.

दोन वर्षांपूर्वी पक्षांतराच्या कुबड्या आणि राजकीय कोलांटउड्या मारत येडियुरप्पांचे सरकार सत्तेवर आले. त्या वेळेपासूनच पक्षातील अनेक इच्छुकांनी गुडघ्याला बाशिंग बांधले होते. विशेषतः भाजपमधील ज्येष्ठ सदस्यांनी येडियुरप्पांच्या कार्यपद्धतीपासून निर्णय प्रक्रियेपर्यंत सर्व बाबतीत त्यांना टीकेचे लक्ष्य केले. त्यांच्या मुलाचा कारभारातील हस्तक्षेप आणि भ्रष्टाचाराचे किटाळ यामुळे नाराजीची धार उत्तरोत्तर वाढत गेली. भाजपमध्ये गटतटही वाढले.

त्यामुळे पक्षनेतृत्वाला मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा देताना संघटनचातुर्य असलेला, गटातटांवर मात करणारा आणि सरकारची प्रशासनावर पकड घट्ट करून जनतेच्या इच्छा, आकांक्षाची पूर्तता करणारा, ठोस निर्णय घेणारा चेहरा द्यावा लागेल. कर्नाटकच्या राजकारणात भाजप, काँग्रेस आणि जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) यांचा प्रभाव असल्याने, सत्तेची खुर्ची ही सातत्याने या तिघांच्याच वाट्याला आली. २०१८मधील विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपला सर्वाधिक जागा मिळाल्या, तरी सत्तेने हुलकावणी दिली. काँग्रेस-जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) यांचे सरकार सत्तेवर आले. तथापि, तीनदा मुख्यमंत्रीपदी राहिलेल्या येडियुरप्पांना ते रुचले नव्हते. सरकार उलथवण्यासाठी काँग्रेसच्या १३ आणि जनता दलाच्या तीन आमदारांना गळाशी लावून त्यांनी ते सरकार पाडले. पक्षश्रेष्ठींचा अर्थातच त्यांना आशीर्वाद होता. अशा प्रकारच्या मोहिमा भाजपने इतर राज्यांतही राबविल्या होत्याच. मध्य प्रदेशातले कमलनाथ यांचे सरकार असेच फोडाफोडी करून उलथवले गेले. कर्नाटकातील पक्षांतराचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला होता. अखेर कौल बाजूने लागल्याने येडियुरप्पांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर आले.

तथापि, सुरवातीपासूनच सत्तेची खुर्ची टिकवण्यासाठी त्यांना सातत्याने तडजोडीचे राजकारण करावे लागले. पक्षांतर करून आलेल्या १५ जणांपैकी १२ जणांसाठी ते विजयश्री खेचून आणू शकले, पण यात त्यांच्या पत, प्रतिष्ठा, पक्षसंघटनेवरील वर्चस्व याला धक्का लागला. पक्षांतर्गत आव्हान देणारा आवाज टिपेला पोहोचला. पक्षातील ज्येष्ठांचे आणि नव्यांचे सूरदेखील जुळले नाहीत. पक्षांतर्गत असंतोष खदखदतच राहिला. यात भर पडली ती सत्तेबाहेरच्या केंद्रांच्या हस्तक्षेपाने. येडियुरप्पांचे पुत्र बी. वाय. विजेंदर सत्तेचे दुसरे केंद्र होते. त्यांनी पडद्यामागून भ्रष्टाचाराचे कुरण पोसल्याचा आरोप व्हायचा. या आरोपांचे खंडन येडियुरप्पा करू शकले नाहीत. उलट, सत्तेसाठी वाट्टेल ते आणि वाट्टेल तसे हे त्यांच्या राजकारणाचे सूत्र राहिले. त्याची परिणती म्हणून ते अधिकाधिक गोत्यात येत गेले. त्यांच्याच मंत्र्यांवर सरकारी नोकरीसाठी लैंगिक शोषणाचे आरोप झाले. काही महिन्यांपूर्वी भाजपमध्ये येण्यासाठी जनता दलाच्या नेत्याला आमीष दाखवणे आणि पैश्यांची बरसात करण्याची त्यांची भाषा यांमुळे सरकारची नाचक्की झाली.

ज्या जनतेसाठी सरकार चालवायचे त्यांच्या अपेक्षांची पूर्तता करण्यातही सरकार अपुरे पडले. कोरोनाच्या लाटांना ते समर्थपणे तोंड देऊ शकले नाहीत. दुसऱ्या लाटेने बंगळूर, चामराजनगर आणि इतरत्र हाहाकार माजला, तेव्हा ठाणबंदीसह इतर निर्णय घेताना सरकारच्या अकार्यक्षमतेचे आणि धरसोडीचेच प्रदर्शन झाले. गेल्या आठवड्यात कर्नाटकला अतिवृष्टीने झोडपले; पण जनतेचे अश्रू पुसण्यात सरकार कमी पडले. सरकारच्या अकार्यक्षमतेचे पुरावे आणि वास्तव येडियुरप्पांचे सहकारी मंत्रीही मांडत होते. बसवणगौडा पाटील यत्नाळ, ए. एच. विश्वनाथ, सी. पी. योगेश्वर यात आघाडीवर होते. ज्येष्ठ मंत्री के. एस. ईश्वरप्पा यांनी थेट राज्यपालांकडेच आपल्या कारभारात येडियुरप्पा हस्तक्षेप करत असल्याची तक्रार केली होती. तात्पर्य हे की, येडियुरप्पांची पक्षसंघटन, सरकारी कामकाज आणि प्रशासन या सर्वच पातळ्यांवर पकड ढिली झाली, त्याची किंमत मोजावी लागली.

लोकसंख्येत १६ टक्के असलेला लिंगायत समाज कर्नाटकच्या राजकारणात प्रभावी आहे. या समाजातील बसवणगौडा पाटील यत्नाळ, खाणमंत्री मुरूगेश निरानी आणि उमेश कट्टी यांनी मुख्यमंत्रीपदासाठी कंबर कसली आहे. मुख्यमंत्रीपदी कोणीही आले तरी कर्नाटकातील भाजपचे सरकार चालवण्याचे काम आव्हानात्मक असेल. येडियुरप्पांसारख्या मातब्बर नेत्याच्या छायेतून पक्षाला आणि सरकारला बाहेर काढण्याचे आव्हान नव्या मुख्यमंत्र्यापुढे असेल.

लिंगायत, वक्कलिंग, मुस्लिम, ब्राह्मण, दलित अशा सर्व समाजघटकांना एकत्रितपणे पुढे न्यावे लागेल. विशेषतः प्रशासनाचा गाडा रुळावर आणणे आणि कार्यक्षमतेतून सरकारची प्रतिमा बदलणे ही नव्या मुख्यमंत्र्यांपुढची आव्हाने असतील.