अग्रलेख : एकाधिकाराचा ‘केरळ पॅटर्न’

केरळमध्ये सलग दुसऱ्यांदा डावी आघाडी सत्तेवर आल्याने मुख्यमंत्री विजयन यांचे बळ वाढले असले तरी आपल्या मंत्रिमंडळातील कर्तबगार महिला आरोग्यमंत्र्याला त्यांनी डच्चू दिल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. संघटनात्मक बाबींचे कारण त्यासाठी पुढे करण्यात आले असले तरी त्यामागील अंतर्गत सत्तास्पर्धेचा आणि व्यक्तिमाहात्म्याचा पैलू लपणारा नाही.

केरळमधील विधानसभा निवडणुकीत भल्या भल्यांचे अंदाज चुकवून पिनाराई विजयन यांनी १९७७ नंतर प्रथमच सलग दुसऱ्यांदा डाव्या लोकशाही आघाडीचे (एलडीएफ) राज्य शाबूत ठेवले, तेव्हा सारेच थक्क झाले होते. शेजारच्या तमिळनाडूप्रमाणे केरळमध्येही दोनच पक्ष किंवा आघाड्या आलटूनपालटून सत्तेत येतात. केरळात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखालील डावी लोकशाही आघाडी (एलडीएफ) आणि काँग्रेसप्रणीत संयुक्त लोकशाही आघाडी (यूडीएफ) या दोन आघाड्या याच प्रमुख राजकीय शक्ती आहेत. डाव्या आघाडीच्या ताज्या विजयात विजयन यांच्या नेतृत्वाचा मोठा वाटा होता; शिवाय, या आघाडीच्या हाती मल्याळी जनतेने परत सत्ता देण्यास, कोरोना काळात के. के. शैलजा यांनी आरोग्यमंत्री म्हणून बजावलेली कामगिरीही तितकीच कारणीभूत होती. कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचे संकट घोंगावत असताना, विजयन सरकारच्या दुसऱ्या पर्वातही शैलजाच आरोग्य खाते सांभाळतील, अशी अटकळ होती. मात्र, विजयन यांच्या दुसऱ्या ‘लाटे’चा पहिला बळी त्याच ठरल्या आहेत. त्यांच्याबरोबर आपल्या पक्षातील अन्य अनेक बड्या नेत्यांनाही विजयन यांनी मंत्रिमंडळात स्थान नाकारल्यामुळे, त्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत अनेक शंका-कुशंका उभ्या राहिल्या आहेत. शैलजा यांना संधी नाकारल्याने मोठ्या प्रमाणावर लोकांनी समाजमाध्यमांतूनही रोष व्यक्त केला. दोनच वर्षांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत दारूण पराभव पदरी आलेला असतानाही, विजयन यांनी डाव्यांचे हे देशात उरलेले एकमेव राज्य शर्थीने राखल्यामुळे मार्क्सवादी पक्षाचा सर्वशक्तिमान पॉलिटब्युरोही त्यांना शरण गेला की काय, अशी चर्चा आहे. या पॉलिटब्युरोचे एक सदस्य एम. ए. बेबी यांनी, ‘पक्षात नव्या नेतृत्वाला संधी देण्याचा निर्णय झाला आहे,’ असे सांगत विजयन यांची जोरदार पाठराखण केल्याने चर्चेला बळच मिळाले.

खरे तर विजयन यांची ही रणनीती विधानसभा निवडणुकीतील तिकिटवाटपाच्या वेळीच समोर आली होती. टी. एम. थॉमस तसेच जी. सुधाकरन या बड्या मंत्र्यांना त्यांनी उमेदवारीही मिळू दिली नव्हती. याचा अर्थ त्यांना कोणीही स्पर्धक समोर नको होता, असाच लावता येतो. शिवाय, विधानसभा निवडणुकीत ‘एलडीएफ’ने १४०पैकी ९९जागा जिंकल्यामुळे पश्चिम बंगालमध्ये अस्ताला लागलेल्या मार्क्सवादी पक्षाच्या पॉलिटब्युरोला विजयन यांच्यापुढे नांगी टाकणे भाग पडल्याचे दिसते. दोन वर्षांपूर्वीच्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील ‘यूडीएफ’ने केरळमध्ये वीसपैकी १९ जागा जिंकून दणदणीत विजय मिळवला, तेव्हाच विधानसभा निवडणुकीत विजयन यांच्या नेतृत्वाखालील ‘एलडीएफ’ची सत्ता जाणार, असे भाकित केले होते. प्रत्यक्षात अघटित घडले आणि केरळमध्ये सलग दुसऱ्यांदा सत्ता राखत, त्यांनी नवा इतिहास रचला! देशातील जनता लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत वेगवेगळ्या निकषांवर मतदान करते, यावर शिक्कामोर्तब झालेच; शिवाय विजयन यांच्या नेतृत्वाभोवती आणखी वलय उभे राहिले. पण त्यामुळे आश्वस्त होण्याऐवजी राजकीयदृष्ट्या त्यांना असुरक्षित तर वाटत नाही ना, असा प्रश्न निर्माण झाला.

शैलजा यांनी आरोग्य सेवेचे ग्रामीण भागात जाळे उभारून विजयन यांच्या कल्याणकारी राज्याला बळ दिले. त्यामुळे कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत, केरळला या विषाणूचा जोमाने मुकाबला करता आला. त्याची दखल आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही घेतली गेली. शिवाय, केरळला वादळाचा, महापुराचा फटका आणि निपाह विषाणूने ग्रासलेले असतानाही सरकारचे कार्य प्रशंसनीय होते. या पार्श्वभूमीवर शैलजा यांना तसेच चांगली कामे करून खात्यावर छाप पाडणाऱ्या इतरही काहींना मंत्रिपदाला मुकावे लागले आहे. नव्या मंत्रिमंडळात विजयन यांच्या जावयाला मात्र घेतले आहे; त्याचे काय?

आपल्या देशात प. बंगाल आणि त्रिपुरा ही पूर्व भारतातील दोन आणि दक्षिणेतील केरळ या तीनच राज्यांत डाव्यांचे अस्तित्व आहे. बंगालमधील डाव्यांचे राज्य २०११मध्ये ममता बॅनर्जींनी हिसकावून घेतले आणि यंदाच्या निवडणुकीत तर तेथे डाव्यांना अस्तित्वही दाखवता आलेले नाही. त्रिपुरातील सत्ता तर २०१६मध्येच गमावली. त्यामुळे केरळवरच मार्क्सवाद्यांच्या साऱ्या आशा या निवडणुकीत केंद्रित होत्या. त्याची पूर्तता करताना विजयन यांनी व्ही. एस. अच्युतानंदन यांच्या नेतृत्वाखाली याच डाव्या आघाडीने जिकलेल्या ९१ जागांचा विक्रमही यंदा मोडला. एवढेच नव्हे, तर राहूल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने प्रचाराची शर्थ करूनही ‘यूडीएफ’ला ४१ जागांवर रोखले. शिवाय, गेल्या विधानसभेतील भारतीय जनता पक्षाची एकमेव जागाही हिरावून घेतली. हे सारे यश खरे तर विजयन यांच्या टीमचे होते. तरीही त्यामुळे महिमा वाढला तो विजयन यांचाच! या पार्श्वभूमीवर एकेकाळी विचारधारेच्या वाटेने जाणाऱ्या या पक्षात आता केवळ सत्ता हेच लक्ष्य असल्याचे दिसू लागले आहे. कोणत्याही मंत्र्याला दुसऱयांदा संधी न देण्याचा निर्णय पक्षाचाच आहे, असे मार्क्सवादी मुखंड आज उच्चरवाने सांगत आहेत. मग विजयन यांचाच अपवाद का? तर त्यांनी पक्षाला विजय मिळवून दिला म्हणून. आता अन्य पक्षांप्रमाणे मार्क्सवाद्यांना निवडणूक जिंकून देणारा नेता विजयन यांच्या रूपाने मिळाला आहे. तेव्हा हा नेता सांगेल ती पूर्वदिशा, असे आता त्या पक्षातही मानले जाऊ लागले आहे काय, असा प्रश्न नक्कीच या घडामोडींमुळे निर्माण होतो.