अग्रलेख : पोवाडे आणि धडे

लडाखमध्ये चीनच्या घुसखोरीला भारताने चोख उत्तराने थोपवले; तथापि, तणाव आणि तिढा सुटलेला नाही. या घडामोडींतून काय शिकायला मिळाले, हे महत्त्वाचे.

युद्धजन्य परिस्थिती देशाला सावध करते, आपली शक्ती आणि इच्छाशक्ती यांचा कस पाहते आणि त्याचवेळी वास्तवाचे भानही करून देते. गलवान खोऱ्यात घुसून चीनने उभे केलेल्या आव्हानाला तोंड देताना भारत याच अनुभवातून गेला आणि जात आहे. लडाखमध्ये चीनच्या घुसखोरीला भारताने चोख उत्तर देऊन थोपवले आहे. तथापि, तणाव आणि तिढा कायम आहे. दोन्हीही देश एकमेकांवर शस्त्र उचलणार नाही, या कराराचे पालन करूनही गलवान भागात गेल्यावर्षी १५जूनला भारत आणि चीन यांच्यातल्या संघर्षात आपले २० जवान हुतात्मा झाले, चीनचे किती सैन्य मारले याबाबत संदिग्धता कायम आहे. कोरोना महासाथीला तोंड देणाऱ्या भारतसमोर चीनने लडाखमधल्या घुसखोरीने आव्हान दिले, गलवानसह प्याँगयाँग त्से, हाॅटस्प्रिंग्ज, देमचूक आणि देस्पांग भागात दोन्हीही सैन्ये वर्षभर आमनेसामने आहेत. आतापर्यंत चर्चेच्या अकरा फेऱ्या झाल्या, राजनैतिक आणि लष्करी पातळीवर चर्चा, मसलती सुरूच आहेत. मात्र, प्याँगयाँग त्से आणि कैलास पर्वतराजीवरून माघारीपलीकडे काहीच सकारात्मक घडलेले नाही. त्या भागात एप्रिल-२०२०पूर्वीची स्थिती हवी, ही भारताची आग्रही भूमिका आहे. तथापि, हटवादी, विस्तारवादी चीन बधत नाही. शेजाऱ्याशी सीमेवरून उभा दावा करणे, हा चीनचा स्थायीभाव आहे. तो त्याआडून विस्तारवाद राबवतो आहे. भारतासमोर चिनी सैन्य ठाकल्यानंतरही चीनने नेपाळ, भूतान यांचे भूभाग बळकावले आहेत. तथापि, या संघर्षाने भारताला अनेक अर्थाने सावध केले, धडा दिला आहे. चीनच्या १९६२च्या फुत्कारातून आपण पुरते सावध झालो नाही, पुन्हा त्याच्याशी गळाभेट घेताना काही अंतरही राखले पाहिजे, याचे भान यानिमित्ताने पुन्हा दिले आहे.

तिन्ही दलांच्या समन्वयात्मक वेगवान हालचाली, सुमारे २० हजार कोटींची युद्धपातळीवरील शस्त्रखरेदी, ‘राफेल’चे हवाईदलात सामीलीकरण यामुळे स्थिती मजबूत झाली. राजनैतिक पातळीवरही प्रभावी मोहीम राबवण्यात आली. अमेरिका, ब्रिटनसह इस्त्राईलनेही सहकार्याची भूमिका घेतली. रशियातल्या बैठकीत भारताने चीनला उघडे पाडले. त्यामुळे सैन्यमाघारीबाबत उभय देशांत चर्चेअंती पंचसूत्री ठरवली गेली. दुसरीकडे २५०वर चिनी अॅपवर बंदी, चिनी मालाची खरेदी टाळणे असेही मर्यादित यश देणारे प्रयत्न झाले. तथापि, शत्रुला चारीमुंड्या चीत करायचे तर शक्ती, युक्तीबरोबर कालसुसंगत युद्धाची आधुनिक साधने लागतात. शत्रूची सज्जता व ताकद आणि आपली त्या तुलनेतली तयारी यांचा अदमास घ्यायचा असतो. आर्थिक, सामरीक, तांत्रिक, राजनैतिक संबंध अशा विविध बाबतीत सामर्थ्यसंपन्नता गरजेची आहे. त्या बळावरच चीनने चर्चेच्या ११ फेऱ्यांनंतर ताठर भूमिका घेतलेली आहे. माघारीला खळखळ चालवली आहे. त्यामुळेच सध्याचा तिढा लवकर सुटणार नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. एक मात्र खरे की, भारताशी युद्ध सोपेही नाही हे हेरूनच चीन दबावतंत्राचा वापर करीत आहे.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची कोंडी करणे, शेजारी देशांना आपलेसे करणे यावर त्यांचा भर आहे. पाकिस्तान चीनच्या कच्छपी आहे. म्यानमारच्या लोकशाहीचा गळा घोटणाऱ्या तिथल्या लष्करशहांना त्याचीच अंतःस्थ फूस आहे. श्रीलंकेतील बंदरच ताब्यात घेऊन आपल्या शह देऊ पाहात आहे. नेपाळात कम्युनिस्टांची चीनधार्जिणी राजवट टिकवण्यासाठी धडपडत आहे. हे लक्षात घेऊन आपली आगामी दीर्घकालीन व्यूहरचनाच चीनच्या पाशवी विस्तारवादाला चोख उत्तर ठरू शकते. चिनी आणि उत्तर कोरियांच्या हॅकर्सचा सध्या बोलबाला आहे. भारतातील वीजवितरणापासून काही बाबतीत त्यांच्या हॅकर्सच्या घुसखोरीची चर्चा आहे. थोडक्यात, युद्धांचे प्रसंग रणांगणाबाहेरही आधुनिक संपर्कसाधनांमुळे येणार आहेत. त्यासाठी तांत्रिक यंत्रणेची सक्षमता, सज्जता वाढवावी लागेल. भारत-चीन यांच्यातला वार्षिक व्यापार ८० अब्ज डाॅलर आहे. चालू वर्षीही त्यात ७० टक्के वाढच दिसते. हे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी प्रयत्नांना गती द्यावी. विशेषतः रासायनिक द्रव्ये, औषधांसाठीची कच्ची सामग्री तसेच बांधकाम, उर्जा क्षेत्राची सामग्रींच्या देशी निर्मितीवर भर दिला पाहिजे. शेजारी देशांशी संवादाचा पूल बळकटीसाठी ‘सार्क’मधील स्थितीशिलता संपवून त्यांचे नेतृत्व भारताने करावे. आशियाई देशांच्या ‘आशियान’ ‘क्वाड’ या देशांच्या संघटनेतील भारताची सक्रियता परिणामकारकरित्या व प्रभावीपणे वाढली पाहिजे. चीनची अर्थव्यवस्था १४ ट्रिलीयन तर, भारताची तीन ट्रिलीयन डाॅलरची आहे. त्यांचा लष्करावरील वार्षिक खर्च 261 तर आपला 91अब्ज डाॅलर आहे.

2016पासून पाहिले तर देशाच्या एकूण खर्चाच्या तुलनेत आपला लष्करावरील खर्च कमीकमी होत आहे. ''जीडीपी’च्या दोन टक्क्यांच्या आसपास रक्कम आपण संरक्षणावर खर्च करतो. या तफावतीचे भान ठेऊन आपली व्यूहरचना प्रभावी करावी लागेल. म्हणूनच साम्राज्यवादी चीनसमोर लोकशाहीवादी देशांची वज्रमूठ उभी करणे, राजनैतिक कुशलतेचा खुबीने वापर करणे आवश्यक आहे. आर्थिक, सामरीक, तांत्रिक आणि एकूणच देश म्हणून भारताला आपण भारी पडलो, ही त्याची धारणा आहे. त्यातली हवा काढून घेतली गेली पाहिजे. चीनचे आव्हान, कोरोनाच्या दोन लाटांनी आपल्या अर्थव्यवस्था, रोजगारनिर्मिती, आरोग्य व कल्याणकारी उपक्रम अशा अनेक आघाड्यांवरच्या नाजूक स्थितीने आपल्या महासत्तेच्या स्वप्नातील त्रुटी दाखवल्या आहेत. त्यामुळे वस्तुस्थिती लक्षात न घेता केलेल्या वल्गना गोत्यात आणू शकतात, हे लक्षात घ्यावे. लष्कराचे आधुनिकीकरण, सिक्कीम, लडाख, अरूणाचल प्रदेशसारख्या भागासाठी लष्कराची खास प्रशिक्षित तुकडी उभी करावी. आपली शिबंदी पक्की केली की, मग शत्रू आणि त्याचे आव्हान कितीही मोठे असले तरी तोंड निश्चितच देऊ.